आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Multinational Companies Oppose Condition Of 30 Percent Purchase

30 % खरेदीच्या अटीवरून एफडीआयचे घोडे अडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील (एमएसएमई) थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण दोन दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढवण्यास हरकत नसल्याचे मत एमएसएमई मंत्री के.एच. मुनियप्पा यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या जागतिक पातळीवरील रिटेलर कंपन्यांसाठी या क्षेत्रात एक दशलक्ष डॉलर गुंतवणुकीला मुभा आहे.मल्टी ब्रँड रिटेलमधील एफडीआयच्या सध्याच्या नियमांनुसार जागतिक रिटेलर्स कंपन्यांना 30 टक्के साहित्य सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून खरेदी करणे अनिवार्य आहे. मात्र या अटीवर वॉलमार्ट, टेस्को आक्षेप नोंदवला आहे. तर ही अट शिथील करण्यास लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय तयार नाही. त्यावरुन मल्टी ब्रँड रिटेलचे घाडे अडले आहे.

सध्याच्या धोरणातील एक दशलक्ष डॉलरऐवजी एफडीआयची मर्यादा दुप्पट केल्यास लघु, मध्यम उद्योगांचा चांगला विकास होईल, असे मत मुनियप्पा यांनी व्यक्त केले. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागानेही केंद्रीय मंत्रिमंडळाला पाठवलेल्या मसुद्यात एफडीआयची मर्यादा दोन दशलक्ष डॉलर करण्याची शिफारस केली आहे. मल्टी ब्रँड रिटेलरनी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडून सातत्यपूर्ण खरेदी करावी, त्याला वेळेची मर्यादा नसावी, अशी शिफारसही या विभागाने या मसुद्यात केली आहे. मात्र या उद्योगांकडून 30 टक्के साहित्य खरेदी अनिवार्य आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा याला आक्षेप आहे.