आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Nashik Pune Home Rates Hike After Loksabha Election

निवडणुकांनंतर छोट्या शहरांतील घरे महागणार; नाशिक, पुणे, कोल्हापूरांत किमती वाढणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होण्यासाठी आता आठवड्याचा कालावधी आहे. त्यानंतर नवे सरकार सत्तेत येईल. सरकार कोणत्या पक्षाचे असेल याबाबत विविध अंदाज व्यक्त होत आहेत. सरकार कोणाचेही आले तरी छोट्या शहरांतील घरे, फ्लॅट महागण्याची शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. छोट्या शहरांतून घरांना चांगली मागणी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मोठ्या शहरात त्या तुलनेत घरांच्या किमती स्थिर राहतील, असे या जाणकारांचे मत आहे.
हुडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. राणा यांच्या मते निवडणुकीनंतर छोट्या शहरातील घरांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. ग्रेटर नोएडा, नोएडा विस्तारित, भिवानी, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, लुधियाना, जयपूर, मुरादाबाद, मीरत, आग्रा, राजकोट, रांची, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कोझिकोडे, म्हैसूर, कोइम्बतूर, विजयवाडा आणि सुरत आदी शहरांतील घरे, फ्लॅटच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. घरांची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी हे किमती वाढण्याचे प्रमुख कारण आहे.
मोठ्या शहरांत स्थिर राहणार किमती :
रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आढावा घेणार्‍या एपीएस समूहाचे संचालक पंकज चौधरी यांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत घरांच्या किमतीत अ‍ॅप्रिसिएशन जरूर दिसून येईल. यात द्वितीय श्रेणीतील शहरांचा समावेश आहे. मेट्रो शहरात अ‍ॅप्रिसिएशनची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
किंमतवाढीची कारणे
लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात स्थिर सरकार येईल अशी प्रत्येकाला अपेक्षा आहे. स्थिर सरकार आले तर ते सरकार देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी ठोस पावले टाकण्याची शक्यता आहे. छोट्या शहरांत घरांची मागणी जास्त असून त्यामानाने पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढतील. त्या तुलनेत मोठ्या शहरांत पूर्वीपासूनच घरांचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त आहे. मोठ्या शहरांत विक्री न झालेल्या घरांची, फ्लॅटची संख्या जास्त आहे. त्याचा दबाब विकासकांवर आहे. त्यामुळे मेट्रो शहरात घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
नव्या सरकारकडून अपेक्षा : रिअल इस्टेट क्षेत्राला नव्या सरकारकडून बर्‍याच अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, रिअल इस्टेट विधेयक, भूसंपादन विधेयक आणि रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा देणे यासारख्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लागाव्यात असे या क्षेत्राला वाटते. ही विधेयके संमत झाल्यास खरेदीदारांच्या अधिकारात वाढ होऊन या क्षेत्रात पारदर्शकता येईल. विकासकांना सुलभरीत्या कर्ज उपलब्ध होईल. ग्राहकांना वेळेत ताबा देण्यास मदत होईल.
-