आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘प्रोव्हिजन नव्हे, व्हिजनची कमी’, ‘क्रेडाई’चे राष्ट्रीय सचिव विजय मीरचंदानी यांचे मत

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - सन 1976 मध्ये कमाल जमीन धारणा कायदा आला. त्याप्रमाणे शहरांच्या दर्जानुसार जमिनी खरेदीची मर्यादा घातली गेली, हा कायदा आता काही दिवसांपूर्वी बदललाय, त्यातून जे नुकसान झाले ते केवळ ग्राहकांनाच भोगावे लागलेय.

सरकारच्या काही धोरणांमुळे परवडणार्‍या दरातील घर मिळणे मुश्कील झाले आहे. आज लोक म्हणतात जमिनीचा तुटवडा आहे, जमीन नाही. पण मुळात तसे नसून आमच्या सरकारकडेच व्हिजन (दृष्टीची) कमी असल्याचे स्पष्ट मतप्रदर्शन क्रेडाई महाराष्ट्रचे राष्ट्रीय सचिव आणि बांधकाम व्यवसायातील सुप्रसिद्ध मीरचंदानी समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय मीरचंदानी यांनी केले. दैनिक ‘दिव्य मराठी’ आयोजित ‘रिअल इस्टेट लँडमार्क अवॉर्ड-2013’च्या वितरण समारंभाकरिता मीरचंदानी नाशिकमध्ये आले असता त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात सुरू असलेल्या विविध घडामोडींवर आपली स्पष्ट व परखड मते व्यक्त केली...
प्रश्न : परवडणार्‍या किमतीतील घरे मिळण्यासाठी अपेक्षित काय?
- अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. अन्नाच्या बाबतीत बघा, कृषी क्षेत्राला सरकारने करमाफी दिली, बियाणे, खते शेतकर्‍यांना पुरविली. याचा परिणाम म्हणजे आम्ही अन्नधान्याकरिता स्वयंपूर्णच नाही तर मोठ्या प्रमाणावर निर्यातक आहोत. दुसरी गरज कपड्याची. या उद्योगालाही सरकारकडून पाठबळ मिळाल्याने आज आमची गरज पूर्ण करून जगभरात लोकांना कपडा पुरवितो. पण अत्यंत महत्त्वाची गरज असलेल्या घरांच्या बाबतीत मात्र उलटे चित्र आहे.
प्रश्न : नाही, पण आज सदनिकांचे जे भाव वाढताहेत त्याबद्दल..
- आज जमीन घेतली की विविध प्रकारच्या परवानग्या घेण्यासाठीच दोन-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत 35 टक्क्यांपर्यंत वाढते. किमान 10-12 टक्के विविध कर ग्राहकाला भरावे लागतात, तितकेच बांधकाम व्यावसायिक भरतात. यामुळे परवडणारी घरे मिळतील तरी कशी? मागणी आणि पुरवठा यांच्यावर हा व्यवसाय अवलंबून असल्याने सरकारने जमिनीचा पुरवठा वाढेल किंवा या व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल, निदान परवानग्या कमीत कमी वेळेत मिळतील या दृष्टीने नियोजन करण्याची गरज आहे.
प्रश्न : बांधकामांसाठी पर्यावरण विभागाच्या परवानगीच्या सक्तीबाबत काय सांगाल?
- मुळात जेथे विकास नियोजन आराखडा मंजूर झालेला आहे आणि जे बांधकामक्षेत्र पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत नाही, उद्योगक्षेत्रात नाही तेथे या परवानग्यांची गरजच काय? आणि महत्त्वाचे म्हणजे या परवानग्या केंद्र सरकारकडून घ्यायच्या आहेत, त्याऐवजी आम्हालाच चेकलिस्ट द्या आणि महापालिकांना परवानगीचे अधिकार द्या, सर्व काही सुलभ होऊ शकेल.
प्रश्न : बांधकाम नियंत्रण विधेयक ात काही बदल व्हावेत, अशी क्रेडाईची मागणी आहे?
- होय, कारण यात फक्त नियंत्रण बिल्डरवरच असल्याचे जाणवतेय; पण रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या सुविधा देणार्‍या शासकीय यंत्रणांना जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या विधेयकात या संस्थांचीही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी आमची मागणी आहे. यानुसार काही बदलही सरकारकडून केले जात आहेत. हा कायदा आल्यानंतर महागाई वाढण्याची शक्यताही आहे.
प्रश्न : नाशिकमध्ये येत असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांचे भवितव्य काय वाटते?
- काळ बदललाय, आता प्रत्येक टाऊनशिप प्रकल्पातून स्विमिंग पूल, जिम, खेळाचे मैदान, गार्डन यांसारख्या सुविधा दिल्या जाऊ लागल्या आहेत, ज्या व्यक्तिगत बंगला किंवा छोट्या गृहप्रकल्पांना देणे शक्य नसते. महत्त्वाचे म्हणजे,
या मोठ्या प्रकल्पांत लोकांना सुरक्षितता मिळते. कमी जागेत अधिक कुटुंबे राहू शकत असल्याने महापालिकांचा पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि ताणही वाचतो.

नाशिकमधून मुंबईसारख्या अनेक मोठ्या शहरांत भाजीपाला तर देश-विदेशातील बाजारात फळे पोहोचतात, याचा सरकारने विचार करून फळभाज्यांवरील प्रक्रिया हब विकसित करण्यासाठी हालचाली केल्या पाहिजेत. यामुळे शहरासह जिल्ह्याचा आर्थिक स्तर उंचावेल.