10 वर्षांत 60 कोटी तरूणांना कौशल्ये शिकवून रोजगारक्षम बनविणार

तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र सामाजिक गट म्हणून मान्यता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. यासाठी न्यायालयात संघर्ष करणारे मुख्यत: पत्रकार, लेखक आणि कलावंत असले तरी त्यांच्यावरून या समाजाची कल्पना करता येणार नाही. चित्रपटांतील विविध गाण्यांमधून दिसणार्‍या आणि रस्त्यावर फिरणार्‍या गरीब तृतीयपंथीयांमुळे या समाजाचे हिडीस चित्रण डोळ्यासमोर येते आणि समाजात एक नकारात्मक भावना तयार होते. विविध प्रकारच्या धार्मिक कुप्रथांमधून या समाजाला एक सामाजिक मान्यता कधी काळी मिळाली होती, तीही आता नाहीशी झाली आहे. त्यामुळे अशिक्षित, भूमिहीन, प्रतिष्ठाहीन समाज असे त्याचे वास्तव आहे. साहजिकच वेडेवाकडे हावभाव करत, थोडीशी भीती दाखवून, देवदेवतांची चित्रे दाखवून भीक मागणारा समाज, असे चित्र आपल्याला दिसते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या समाजाला स्वतंत्र मान्यता देतानाच सर्व सरकारांवर त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी सोपवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तृतीयपंथीयांना अतिमागास वर्गामध्ये समाविष्ट करून शिक्षण आणि नोकरीची संधी देण्यास सांगितले आहे. देशभरात या समाजाची संख्या सुमारे 25 लाख असावी, असा अंदाज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्वतंत्रपणे आदेश जारी करावे लागतील आणि त्यांचा समावेश अल्पसंख्य गटात करावा लागेल. हे सर्व व्हायला, आजवरचा अनुभव लक्षात घेता किती वेळ लागेल हे माहीत नाही. त्यामुळे या समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या संधी कधी आणि कशा उपलब्ध होतील हे ही सांगता येत नाही. पण सरकारी आदेशांची वाट न पाहता शिक्षण आणि किमान कौशल्य विकास याचा विचार मात्र सामाजिक आणि कॉर्पोरेट पातळीवर स्वतंत्रपणे होऊ शकतो.

केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. पुढील 10 वर्षांत 60 कोटी तरुणांना विविध प्रकारची कौशल्ये शिकवून रोजगारक्षम बनवण्याचा त्यांचा कार्यक्रम आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास करणार्‍या देशभरातील विविध प्रशिक्षण संस्थांना हे महामंडळ निधी उपलब्ध करून देते आणि मार्गदर्शनही करते. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय येण्यापूर्वीच बिहारमधल्या ‘दोस्ताना सफर’ नावाच्या संघटनेने महामंडळाकडे एक ई-मेल पाठवला होता. त्यामध्ये देशभरातल्या तृतीयपंथीयांचा कौशल्य विकास करता यावा यादृष्टीने 300 जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. यामध्ये आरोग्यसेवा, माहिती-तंत्रज्ञान, बीपीओ, माध्यमे आणि मनोरंजन, टेलिकॉम, बांधकाम अशा क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची तयारी या संस्थेने दाखवली आहे. आपल्याजवळ सर्व 300 जिल्ह्यांत त्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, जागा आणि सुविधाही असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महामंडळ मुळातच लिंगभेदविरहित कौशल्य विकास करायला बांधील असल्यामुळे ‘दोस्ताना सफर’ला ते मदत करेल, यात शंका नाही.

या समाजाला शिक्षण आणि कौशल्य विकास याची संधी मिळावी म्हणून फक्त त्यांच्याच संघटनेने प्रयत्न करावेत, असे मात्र नाही. सर्व क्षेत्रांमध्ये अंध, अपंग, मतिमंद, गतिमंद या सर्वांना आपण विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध करून देत आहोत आणि त्यासाठी विशेष कार्यक्रमही सरकारी आणि कॉर्पोरेट पातळीवर राबवले जात आहेत. तसेच कार्यक्रम या समाजासाठीही घेता येतील. नव्या कंपनी कायद्यानुसार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे सीएसआर हा कार्यक्रम सर्व उद्योगांना बंधनकारक झाला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारच्या सामाजिक जबाबदार्‍या उद्योगांनी, अर्थसाहाय्य आणि मार्गदर्शन करून पार पाडाव्यात असे अपेक्षित आहे. यामध्ये साहजिकच भर दलित, शोषित, पीडित समाजावर असावा, असा संकेत आहे. तृतीयपंथी समाज सर्वच अर्थाने मागासलेला, उपेक्षित असा आहे. त्यामुळे त्यांना शिक्षण आणि कौशल्य विकास यासाठी प्राधान्य देणे सीएसआर कार्यक्रमात चपखल बसणारे आहे.

विविध क्षेत्रांमध्ये कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबवणार्‍या नामवंत कंपन्यांनी यादृष्टीने आपली अनुकूलता जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. शिक्षणाच्या किमान संधी आणि कौशल्य विकास हे दोन वेगवेगळे घटक आहेत. औपचारिक शिक्षण न घेताही कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून या समाजातील घटकांना विविध स्वयंरोजगारासाठी तयार करता येऊ शकते, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तरुण व प्रौढांसाठी कौशल्य विकास आणि मुलांना शिक्षणाची व कौशल्य विकासाची संधी, अशा दोन्ही पातळ्यांवर असा कार्यक्रम राबवणे शक्य आहे.

(लेखक व्हिडिओकॉन उद्योगसमूहाचे चेअरमन आहेत)