निवृत्तिवेतनाची गरज...!

निवृत्तीचे नियोजन व्यवस्थित करण्यासाठी निवृत्तिवेतन चांगले मिळावे यासाठी आपले वय, आपली आयुर्मर्यादा, निवृत्तीनंतरची आपली जीवनशैली, आपल्यावर अवलंबून असलेले आपले कुटुंबीयांसाठी, अवलंबित काळ, आपली जोखीम, पात्रता आपले सध्याचे उत्पन्न भविष्यातील उत्पन्न, औषधोपचारांचा खर्च यांचा योग्य सुमेळ लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गेल्या महिन्यात रोमन कॅथॉलिक ख्रिश्चन समाजाचे जगद्गुरू पोप बेनेडिक्ट यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. संपूर्ण जगात सुमारे 125 कोटी ख्रिस्ती समुदायाचे जगद्गुरू म्हणून पोप यांच्याजवळ अतिश्रीमंत राष्ट्राच्या प्रमुखासारखीच सत्ता आणि संपत्ती असूनही त्यांच्या शब्दाला मान असूनही आपण आता 85 वर्षांचे झालो असून आता थांबायला हवे. ख्रिस्ती धर्माच्या गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात एखादा धर्मगुरू पोप स्वेच्छानिवृत्ती घेतो असे हे कदाचित प्रथमच उदाहरण असेल. आपल्या महाभारतात पाहा ना, धृतराष्ट्राने निवृत्ती स्वाकारली नाही. त्यांचा अनिर्णय कौरवांच्या वंशाला कारणीभूत ठरला.

वाढते वय, विभक्त कुटुंब पद्धती, महागाई, वाढते औषधांचे खर्च, चॅरिटी इस्टेट प्लॅनिंग, अवलंबिता आणि बदलती जीवनशैली यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कमावत्या व्यक्तीने आपल्या कमावत्या वयात आपल्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यात लागणा-या निवृत्तिवेतनाच्या विचार करण्याची गरज आहे. सल्लागाराला भेटल्यास मार्ग सापडतो.
भारतात सध्या कमावत्या लोकसंख्येच्या फक्त 12 टक्केच लोकसंख्या आपल्या पेन्शनची काळजी करते असा धक्कादायक अहवाल वाचनात आला आहे. वाढती महागाई आणि वाढते शिक्षणाचे खर्च आणि बदलणा-या जीवनशैलीमुळे बहुतांश व्यक्तींना या विषयाचे गांभीर्यच कळाले नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. सुमारे 72 टक्के कमावत्या व्यक्ती आपल्या निवृत्तिवेतनासाठी गरज पडल्यास सल्लागाराला फीसुद्धा देण्यास तयार आहेत. भारतात 80 टक्के जनता खासगी क्षेत्रात काम करीत असून त्यांना निवृत्तिवेतनासाठी कोणतीही (फक्त एनपीएस योजना सोडून) तरतूद नाही. सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कमावत्या व्यक्तींना निवृत्तीसाठी, निवृत्तिवेतनासाठी बळजबरी करण्याची गरज आहे. आपल्या कमावत्या काळात प्रत्येकाने निवृत्तिवेतनासाठी काही रक्कम निवृत्तिवेतन योजना, एनपीएस, पेन्शन योजनांमध्ये टाकायला हवी, असे बंधन करायला हवे आणि त्यासाठी विशेष करबचत द्यायला हवी.

जागतिक स्तरावर निश्चित रक्कम निवृत्तिवेतनासाठी विशिष्ट योजनांचे बंधन आणि करात करबचत असे कायदे दिसतात. भारतातसुद्धा सरकारने याचा विचार करायला हवा. निवृत्तवेतनाच्या प्रचार-प्रसारासाठी कायद्यात सुधारणा, जमल्यास आयकारात सूट (सरकारने प्रत्येक आयकरदाता जितका आयकर भरेल त्याच्या 10 टक्के त्याच्या निवृत्तिवेतन योजनेत वळते करायला हवे असे मला मनापासून वाटते आहे). जास्तीत जास्त अशा योजनांच्या मंजुरी आणि कमीत कमी खर्चात अशा योजनांचा प्रचार-प्रसार हवा. शेअर्सद्वारे, म्युच्युअल फंडाद्वारे, नॅशनल पेन्शन स्किम, प्रॉव्हिडंट फंड, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, राष्ट्रीय बचत योजनांद्वारे, विमा कंपनीद्वारे आपण पेन्शनची सोय केल्यास निवृत्तीपश्चात चांगले पेन्शन घेतल्यास टेन्शन नाही.