आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रोजगार संधी, उद्योजकतेला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांची पूर्तता अपेक्षित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नव्या सरकारला ज्या प्रचंड प्रमाणात बहुमत मिळाले आहे ते पाहता देशाला वाढीचे आणि विकासाचे वेध लागले आहेत हे स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये नरेंद्र मोदींना भाजपतर्फे पंतप्रधानपदाकरिता उमेदवार म्हणून घोषित केले गेले तेव्हाच हे संकेत मिळायला लागले होते. नागरिकांनी दिलेल्या या प्रचंड आणि सुस्पष्ट कौलाने त्यांना सवलती आणि सबसिडींमध्ये रस नसल्याचे आणि शहरी विरुद्ध ग्रामीण किंवा भांडवलवाद विरुद्ध समाजवाद यातही त्यांना गम्य नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. रोजगार संधी, नोकर्‍या, उद्योजकतेला प्रोत्साहन, वीज, पाणी आणि पायाभूत सुविधा अशा प्राथमिक गरजांची पूर्तता या त्यांच्या गरजांची पूर्तता झाली तरच सर्वसमावेशक वाढ होऊन उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी होऊ शकेल. मोदी आणि त्यांच्या सरकारने या प्रश्नांवर आणि आव्हानांवर अतिशय गंभीरपणे विचार करायला हवा आणी त्याकरिता उत्तरे शोधून काढायला हवीत. विजयाचा आनंद विरला आणि योग्य त्या मंडळींना योग्य ती खाती मिळाली की या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दिशेने होणार्‍या प्रवासाची खरी लिटमस चाचणी सुरू होईल.
या सरकारने ज्या आव्हानांवर तातडीचा विचार करायला हवा आहे ती आव्हाने खालीलप्रमाणे : यूपीए-2 सरकारला धोरणे बनवण्यात येणारे अपयश हे मुख्यत: नोकरशहांकडून होणार्‍या विलंबाची परिणिती होती. मागील एनडीए सरकारने प्रशासकीय सुधारणा समिती तयार करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे नोकरशहांकडून होणारा विलंब टळू शकेल. राजकीय व्यवस्थेला सहन कराव्या लागणार्‍या भ्रष्ट आणि कपटी भांडवलवाद्यांपासून सुटका करणे नव्या सरकारने मागील सरकार सोडून गेलेल्या प्रचंड आर्थिक तूट आणि प्रचंड महागाईसारखे प्रश्न सोडवणे. महागाईवर नियंत्रण राखण्यामध्ये कमी पावसाकरिता कारणीभूत असलेल्या ‘एल निनोचा’ अडथळा होऊ शकेल. ऊर्जा, रस्ते, रेल्वे आशा पायाभूत क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन करण्यास उच्च प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. अनेक क्षेत्रांमधील निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि ही सरकारने तातडीने लक्ष्य घालण्याची महत्त्वाची क्षेत्र आहेत.
1. आर्थिक बळकटी आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न करणे : नव्या सरकारने कामाच्या पहिल्या दिवसापासूनच आर्थिक बळकटी आणण्यावर भर दिला पाहिजे. अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली वित्त मंत्रालयाने सरकारी खर्चात 13 अब्ज डॉलर्सची कपात करून आणली होती आणि सबसिडीचा भार 16 अब्ज डॉलर्सनी कमी करून आर्थिक वर्ष 2014 मध्ये 4.6 टक्के इतक्या आर्थिक तुटीचे अव्यवहार्य लक्ष्य गाठले होते. या काटेकोर परिणामांचा अवलंब केल्याने आर्थिक वाढ काही प्रमाणावर पूर्वपदाला येण्यात मदत झाली होती. आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ करण्यासाठी नव्या सरकारने अतिशय सबळ आणि रचनात्मक पावले उचलली पाहिजेत. आपले कर ते जीडीपी गुणोत्तर 2007-08 मधील 12.5 टक्क्यांवरून 10.2 टक्के इतके घसरले असल्याने ते करणे सोपे नाही. स्थानिक आणि आंतरराष्टÑीय पातळीवर विश्वास प्राप्त करण्याकरिता एक वास्तव आणि आर्थिकदृष्ट्या सबळ अंदाजपत्रक तयार करणेही महत्त्वाचे असेल. सार्वजनिक वितरणात पारदर्शकता आणणे, गळती थांबवणे आणि तात्पर्याने सरकारी पैशाचा उत्तम उपयोग करण्याची गरज आहे. ही तूट भरून काढण्याचा अजून एक मार्ग म्हणजे निवडक सार्वजनिक कंपन्यांमधून गुंतवणूक काढून घेऊन त्याचा उपयोग महसुलात वृद्धी घडवून आणण्याकरिता आणि त्या संस्थांची कार्यक्षमता अधिक प्रभावी करण्याकरिता करणे.
2. निर्यातवृद्धीला प्रोत्साहन आणि चालू खात्यातल्या तुटीतील घट : गेल्या आर्थिक वर्षांतील चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या तुलनेतील 4.8 टक्के इतक्या विक्रमी पातळीवर 2.2 टक्के इतकी घट होण्यामागे रिझर्व्ह बॅँकेने सोन्याच्या आयातीवर घातलेली नियामक बंधने कारणीभूत होती, पण ती दीर्घ काळाकरिता वापरात आणण्याजोगी नाहीत. त्यामुळे रचनात्मक आव्हाने दूर करणे महत्त्वाचे आहे. नव्या सरकारने निर्माण क्षेत्रातील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला पाहिजे. इथे भारताला अनेक संधी आहेत ज्यांचा वापर आतापर्यंत कधीही करून घेण्यात आलेला नाही. निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याला उत्तम जोडणी असलेली उच्च दर्जाची बंदरे बांधणे, निर्यातकांना करांमध्ये सवलती देणे, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन्समधील कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवणे आणि भूमी संपादन कायद्यामध्ये सुस्पष्टता आणणे या गोष्टी पूरक ठरू शकतील.