आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • New Policy For Fake Medicine Control Chemical Minister Anantkumar

नकली औषध नियंत्रणासाठी नवे धोरण- रसायनमंत्री अनंतकुमार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - नकली औषधींवर नियंत्रणासाठी सरकार नव्या वर्षात नवीन औषध धोरण आणणार आहे. यात औषध निर्मात्या कंपन्यांसाठी वैज्ञानिक प्रक्रियांबाबतच्या दंडकांचा किंवा मानकांचा उल्लेख राहील. केंद्रीय रसायन व खतमंत्री अनंतकुमार यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली. जीवनावश्यक औषधांच्या वाढत्या किमती आणि नकली औषधांमुळे आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम यावर लोकसभेतील लक्षवेधी प्रस्तावाचे उत्तर देताना ते बोलत होते.

त्यांनी सांगितले, औषध कंपन्यांसाठी नवे नियम काय असावेत यासाठी मेडिकल रिसर्च ऑफ इंडिया महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सरकारला यासंदर्भात मते, सूचना देईल. अनंतकुमार म्हणाले, बाजारातील नकली औषधांची
उपलब्धता हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार पावले टाकत आहे. यात अद्ययावत प्रयोगशाळांची उभारणी व त्यावर नियंत्रण ठेवणा-या संस्थेतील मनुष्यबळ वाढवणे यासारख्या पावलांचा समावेश आहे.

नकली औषधांची अब्जावधीची बाजारपेठ
उद्योग क्षेत्रातील असोचेम या संघटनेने अलीकडेच केलेल्या अभ्यास पाहणीनुसार देशातील नकली औषधांची बाजारपेठ सुमारे ४.२५ अब्ज डॉलरची (सुमारे २८४ अब्ज रुपये) आहे. येत्या तीन वर्षांत २०१७ पर्यंत ही बाजारपेठ १० अब्ज डॉलर (सुमारे ६३१ अब्ज रुपये) पार करण्याचा अंदाज आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मते, भारतात तयार होणा-या दर पाच औषधांमागे एक औषध नकली असते. अलीकडेच अमेरिका व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (यू एसटीआर) भारतातून होणारी नकली औषधांची निर्यात अत्यंत गंभीर असल्याचे भाष्य करत हा मुद्दा उचलून धरला होता.

४०० औषधांवर आहे मूल्य नियंत्रण
अत्यावश्यक व परिणामकारक औषधे रास्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी ४०० औषधे मूल्य नियंत्रणात आणण्यात आली आहेत. ३४८ औषधे पूर्वीपासूनच या नियंत्रणाखाली आहेत. काही दिवसांपूर्वी आणखी ५२ औषधे या नियंत्रण कक्षेत आणण्यात आली आहेत.

देशभरात उघडणार ३००० जन केंद्रे
औषधांच्या किमतीतील वाढीचे आरोप अनंतकुमार यांनी फेटाळून लावले. गेल्या सहा महिन्यांत कसलीही वाढ झाली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गरजवंतांना आरोग्य रक्षक औषधे कमी किमतीत मिळावीत यासाठी आणखी १७५ औषधे मूल्य नियंत्रणाच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. ते म्हणाले स्वस्त व दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी देशभरात ३००० जनऔषधी केंद्रे उघडण्यात येतील.