आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Compromise With Inclosivness, Deficite Will Recover P.Chidambaram

आर्थिक सर्वसमावेशकतेशी तडजोड नाही, तूट नियंत्रणात येईल - पी.चिदंबरम

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या खराब कामगिरीमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट फुगण्याबद्दल पतमानांकन संस्थांनी व्यक्त केलेली भीती वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी खोडून काढली आहे. आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या भूमिकेवर केंद्र सरकार ठाम असून 2016-17 पर्यंत वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत नियंत्रणात आणण्यात येईल, अशी खात्रीही वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत आर्थिक सर्वसमावेशकतेला अर्थातच अग्रक्रम असेल आणि आर्थिक शिस्तीच्या मार्गाने वाटचाल करण्याच्या निर्णयाबाबत कोणतीही तडजोड केली नाही. 2016-17 पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत वित्तीय तूट तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य जोपर्यंत साध्य होत नाही, तोपर्यंत दर वर्षात टप्प्याटप्प्याने वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले जातील, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. दिल्ली इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘पुढील पाच वर्षांचा आराखडा’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि दिल्लीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला दारुण पराभव सहन करावा लागला. या पराभवामुळे सरकारच्या नजीकच्या काळातील वित्तीय तूट कमी करण्याच्या लक्ष्यावर राजकीय ताण वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष करून खर्च कपातीला मर्यादा घालण्याच्या विरोधात राजकीय ताण वाढून केंद्र सरकारच्या वित्तीय तुटीत वाढ होण्याची भीती या पतमानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत 4.8 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
महागाईसाठी राज्याकडे बोट
मुबलक प्रमाणात कोळसा उपलब्ध असल्याने देशाला कोळशाची आयातही करण्याची इच्छा नाही. तसेच देशाची उत्पादन करण्याची क्षमता असतानाही व्यक्तिगत प्रकरणात अडकून जबरदस्तीने अशा प्रकारच्या वस्तूंची आयात करण्याची गरज पडू नये, अशी अपेक्षाही चिदंबरम यांनी व्यक्त केली. साठेबाजी आणि नफेखोरीच्या विरोधात कारवाई करण्याची जबाबदारी अखेर राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे महागाई चढ्या पातळीवर राहण्यासाठी चिदंरबरम यांनी राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचे सांगितले.