आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जन-धन खात्यावर मोफत नाही विमा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान जन-धन योजनेअंतर्गत उघडण्यात येणाऱ्या खात्यांवर मिळणारे ३० हजार रुपयांचे आयुर्विमा संरक्षण मोफत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या विमा संरक्षणापोटी भराव्या लागणाऱ्या हप्त्याचा काही भाग खातेधारकाला भरावा लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात वित्त मंत्रालय आणि एलआयसी यांच्यात चर्चा सुरू आहे.
या खात्यावर मिळणाऱ्या विमा संरक्षणाची रूपरेषा निश्चित होणार आहे. एलआयसीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत आर्थिक घडामोडी विभागाशी मंगळवारी दिशा-निर्देशाबाबत चर्चा झाली. वित्त मंत्रालय शुक्रवारपर्यंत याबाबतची अंतिम नियमावली जारी करण्याची शक्यता आहे. जन-धन योजनेअंतर्गत २६ जानेवारी २०१५ पर्यंत ७.५ कोटी लोक बँक खात्याशी जोडण्यात येणार आहेत. या खात्यांवर ५००० रुपयांपर्यंत ओव्हरड्राफ्ट आणि एक लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्श्युरन्स अपघाती विमा संरक्षण पुरवणार आहे, तर ३० हजार रुपयांपर्यंतचे आयुर्विमा संरक्षण एलआयसीकडून देण्यात येणार आहे. आता याच्या प्रीमियमसंर्दभात वित्त मंत्रालय दिशा निर्देश देणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयुर्वमि्याच्या हप्त्याचा काही भाग लाभार्थींना उचलावा लागणार असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी कमाल रकमेची मर्यादा रद्द
ज्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात दीर्घकाळ व्यवहार झालेले नाहीत, तसेच झीरो बॅलन्स असेल तरी अशी खाती बंद न करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. अशा खात्यांसाठी असणारी कमाल रक्कम राखण्याची मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने रद्द केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांकडून शिष्यवृत्ती व इतर लाभासाठी उघडण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व खात्यांसाठी हे लागू असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात कमाल रक्कम जमा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची अनेक खाती बंद केल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या नदिर्शनास आणले होते.
जन धनची खाती उघडण्यास टाळाटाळ
पाटणा - पंतप्रधान जन धन योजनेचे खाते उघडण्यासाठी लोकांना अनेक अडचणी येत आहेत. काही बँका यात रस घेत नसून काही बँका ग्राहकांना परत पाठवत आहेत. पाटण्यातील िभखना पहाडी भागातील रहिवासी डॉ. प्रबात रंजन यांनी सांगतिले, मी एसबीआय आणि देना बँकेच्या दोन तीन शाखेत गेलो. सर्वत्र परत पाठवण्यात आले. देना बँकेत तर फॉर्म साठी १० रुपये वसूल करण्यात आले. अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी पूर्व पाटणा आणि आशियाना नगर भागातून आल्या आहेत. गेल्या १६ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या जन धन योजनेअंतर्गत मागील आठवड्यात बिहारमध्ये ८ लाख खाती उघडण्यात आली आहेत. २८ ऑगस्टला या योजनेची औपचारिक सुरुवात झाली. त्यानंतर बँकांनी आपले लक्ष्य पूर्ण केले असले तरी आता ही खाते उघडण्याबाबत बँकांचे व्यवस्थापन घामाघूम होत आहे. त्यामुळे ही खाती उघडण्याचे काम ठप्प झाल्यासारखे आहे.