आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Now Electricity Become Cheap, Coal Ministry Issued New Guideline

आता स्वस्त मिळणार वीज, कोळसा मंत्रालयाचे कोळसा खाण कंपन्यांसाठी नवे निर्देश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज देण्याबाबत सरकारच्या प्रयत्नांनी वेग घेतला आहे. कोळसा खाणी घेणा-या सर्व खासगी कंपन्यांना आता स्पर्धात्मक बोलीअंतर्गत ऊर्जा खरेदी करार (पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रीमेंट- पीपीए) करून वीज विक्री करावी लागणार आहे.


आतापर्यंत, सरकारकडून कोळसा खाणी मिळाल्यानंतर खासगी वीज कंपन्या वीज खरेदीसाठी वीज वितरण कंपन्यांकडून (डिस्कॉम) जाहीर करण्यात येणा-या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेत नव्हत्या. ज्या कंपन्या यात प्रक्रियेत सहभागी व्हायच्या त्या कोल इंडियाकडून मिळणा-या कोळशाच्या किमतीच्या आधारे विजेचे दर ठरवायच्या.


कोळसा खाणी वाटप करताना स्वस्त कोळशाचा लाभ या कंपन्यांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, असे सरकारला अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यामुळे ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने सर्व राज्यांचा विद्युत विभाग आणि डिस्कॉमच्या प्रमुखांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.


या कंपन्यांनी डिस्कॉमबरोबर पीपीए करण्यासाठीचा कालावधीही कोळसा मंत्रालयाने निश्चित केला आहे. याचे उल्लंघन करणा-या कंपन्यांना मिळालेल्या कोळसा खाणीचे वाटप रद्द करण्यात येणार आहे. एवढेच नव्हे, तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड यांसारख्या खनिज संपन्न राज्यात हा कालावधी खाणीच्या लीज नियमांशी जोडण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. कोळसा मंत्रालयाच्या मते, 2009 पर्यंत 29 खासगी वीज कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले होते.


कोळसा मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, कोळसा खाणी घेणा-या ज्या खासगी कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू झाले आहेत किंवा येत्या 18 महिन्यांत ते सुरू होणार आहेत आणि ज्यांच्या खाणीतून लवकरच खोळसा उत्पादन सुरू होणार आहे, अशा कंपन्यांना येत्या 18 महिन्यांच्या आत दीर्घकाळासाठी पीपीए करावे लागणार आहे.तसेच ज्या कंपन्यांच्या कोळसा उत्पादनाला अद्याप उशीर आहे अशा कंपन्यांनाही उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी दीर्घकाळासाठी करार करावे लागणार आहेत. असे न करणा-या कंपन्यांचे खाण वाटप रद्द होणार आहे.


कोळसा मंत्रालयाने खनिज संपन्न राज्यांना यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार, कोळसा उत्पादन करणा-या खासगी कंपन्यांनाच्या खाण लीजच्या अटींमध्ये या निर्देशांचा समावेश करण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. तसेच ज्या कंपन्यांचे उत्पादन सुरू जाले आहे, अशा ही अट त्यांच्या करारात नव्याने जोडण्याचे निर्देश आहेत.


नेमके काय होणार
कोळसा खाणी घेणा-या सर्व खासगी कंपन्यांना आता स्पर्धात्मक बोलीअंतर्गत ऊर्जा खरेदी करार (पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रीमेंट- पीपीए) करून वीज विक्री करावी लागणार आहे.
या कंपन्यांनी डिस्कॉमबरोबर पीपीए करण्यासाठीचा कालावधीही कोळसा मंत्रालयाने निश्चित केला आहे.


कडक नियम
स्पर्धात्मक बोलीअंतर्गत वीज न विकणा-या खासगी कंपन्यांच्या कोळसा खाणीचे वाटप रद्द होणार