आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थोरियम, सौरऊर्जेत आहेत महासत्तेची बीजे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर शनिवारी एका कार्यक्रमासाठी औरंगाबादेत आले होते. त्या वेळी त्यांच्याशी ‘दिव्य मराठी’ने विविध विषयांवर चर्चा केली, त्यांनीही सर्व प्रश्नांची मनमोकळी उत्तरे दिली. अणुऊर्जा, विजेचा वापर व अर्थकारण, आगामी काळातील शक्तिस्थाने, लोकांचा त्यात सहभाग अशा वैविध्यपूर्ण बाबींवर काकोडकर यांनी व्यक्त केलेली मते....

० ऊर्जेबाबत भारतीय नागरिक जागरूक आहेत काय..?
- होय...जागरूक आहेत, कारण ऊर्जेची कपात झाली की त्याचा प्रत्येकावर परिणाम होतोच. मात्र, ही समस्या आजची नाही. त्यावर दीर्घकालीन समाधानकारक तोडगा काढावा लागेल.

० सध्या देशातील विजेची काय स्थिती आहे, वीज पुरेशी आहे का?
- देशाच्या आर्थिक प्रगतीबरोबरच विजेची आवश्यकता भासणार आहे. भारत महासत्ता होणार आहे. परंतु, ऊर्जेचा वापर आणि अर्थकारणाचे एक विशिष्ट गणित आहे. अर्थकारण 8 टक्के दराने वाढले तर ऊर्जेची आवश्यकताही 8-9 टक्के वार्षिक दराने वाढायला हवी. कारण या बाबी परस्परांवर अवलंबून आहेत. ऊर्जा वापराच्या वाढीचे दर 8 टक्के गृहीत धरले तर सात-आठ वर्षांत वीजदर दुप्पट होतील. साधारणपणे 30 वर्षांत ऊर्जेचे दर 16 पट वाढतील.

० मग, तुलनेत ऊर्जेची साधने उपलब्ध असतील काय?
- आता जगभरात ऊर्जा साठ्यांची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आणखी 20-25 वर्षांत हा प्रश्न गंभीर होणार आहे. लोकांना आजपुरते ऊर्जेचे महत्त्व समजले आहे; पण भविष्यात आर्थिक प्रगतीसाठी ऊर्जेची साथ मिळणे गरजेचे आहे. आगामी दोन ते तीन दशकांत ऊर्जेची मागणी अनेक पटींनी वाढणार आहे. भविष्यातील या संकटाबाबत सर्वसामान्यांना अजूनही फारशी माहिती नाही.

०भविष्यात नेमक्या किती ऊर्जेची गरज आहे?
-नियोजन आयोगाच्या इंटिग्रेटेड एनर्जी पॉलिसीचे रिपोर्ट बघितले तर नेमकी आकडेवारी लक्षात येईल. सध्या आपण 30 टक्के ऊर्जा आयात करतो. 2032 मध्ये हे प्रमाण 60 टक्क्यांवर जाणार आहे. त्या वेळी ऊर्जेचा वापरही प्रचंड वाढलेला असेल.

० भविष्यात ऊर्जा विकत घेणे परवडेल काय?
- ऊर्जा विकत घेण्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतील याचा अभ्यास केला असता सध्याच्या तुलनेत ही मागणी 18 टक्के चक्रवाढ दराने वाढणार आहे. त्यासाठी 200 हजार अब्ज रुपये लागतील. ऊर्जा आयातीसाठी इतके पैसे मोजणे भारतासारख्या देशाला अशक्य आहे.

० ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता अणुऊर्जा हा पर्याय योग्य आहे काय..?
-आपल्याला देशात उपलब्ध होणार्‍या ऊर्जास्रोतांचा विचार करावा लागणार आहे. भविष्यातील मोठी मागणी पूर्ण करण्यासाठी थोरियम आणि सौरऊर्जा हे दोनच महत्त्वाचे स्रोत आहेत. इतर सर्व ऊर्जास्रोतांकडे लक्ष देतानाच या दोन स्रोतांना विशेष महत्त्व द्यावेच लागणार आहे. कारण भविष्यामध्ये याच स्रोतांद्वारे आपण काही तरी करू शकतो.

० भारत- अमेरिका अणुऊर्जा कराराच्या वेळी एक आराखडा तयार केला होता, तो प्रत्यक्षात अमलात आला काय..
- होय, काही प्रमाणात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे; पण अजून ठोस निर्णय झालेले नाहीत. अर्थात काही देशांतर्गत प्रकल्पांबाबत काम सुरू झाले आहे. उदाहरणार्थ राजस्थान आणि काक्रापारमध्ये 700 मेगावॅट्सच्या नवीन युनिटचे बांधकाम सुरू आहे. हे अद्ययावत प्रकल्प आहेत. नुकतेच केंद्र शासनाने 700 मेगावॅट्सचे आणखी 4 वीजनिर्मिती प्रकल्प मंजूर केले आहेत; पण जैतापूर किंवा गुजरातमधील छाया मेटलर्जी प्रकल्पाच्या बाबतीत अजूनही काही अडथळे आहेत. जैतापूरचा तर अजून करारही झालेला नाही.

० हे राजकीय अडथळे आहेत काय? म्हणजे व्यवस्थापन, गुंतवणूक किंवा लोकांच्या भावनांशी संबंधित?
- खरं सांगायचे तर प्रकल्प उभारणीसाठीच्या अडथळ्यांचा लोकांशी थेट संबंध नाही. जैतापूरला बर्‍याच प्रमाणात वातावरण निवळलेय. पण अशा प्रकल्पाबाबतची आर्थिक अनिश्चितता आहे. लायबिलिटी अ‍ॅक्ट तयार केला आहे तो नेमका काय, त्याचा अर्थ काय याबाबत संभ्रम आहे. काहींच्या मते हा कायदा जागतिक अटींशी सुसंगत नाही, तर काहींना वाटते की आपल्या देशाचा कायदा पाळायला हवा; पण या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष पैशात कसे रूपांतर होते, हे लोकांना स्पष्ट होत नाही. हीच मोठी अडचण आहे.

० आपल्याकडे इंधनावरील अनुदान हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे; पण महागात मिळणारे इंधन स्वस्तात, अनुदानित दरात देणे शक्य आहे का?
- एलपीजी, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स किंवा वीज कंपनी जेव्हा याची निर्मिती करते तेव्हा त्यांना तो खर्च त्यांच्या विक्रीतून काढता आला पाहिजे. तो प्रॉफिटेबल बिझनेस असायला हवा. मला वाटते, सरसकट एकसमान अनुदान देणेही चुकीचे ठरेल. त्यापेक्षा क्रॉस सबसिडी चांगला पर्याय ठरेल. म्हणजे आर्थिक निकषाप्रमाणे अनुदान द्यावे. गरिबांना कमी आणि इतरांना जास्त किंमत लावायची; पण अनुदानात कंपनीही भरडली जाते. इंधन किफायतशीर दरात मिळायला हवे; पण त्यातही तारतम्य हवे.

० आण्विक ऊर्जानिर्मितीत खासगी समूहांना परवानगी देणे हा पर्याय आहे काय?
- आण्विक ऊर्जानिर्मितीसाठी न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टरची बांधणी आवश्यक असते. यावर पूर्णपणे सरकारी नियंत्रण असावे, असे माझे मत आहे. कारण या रिअ‍ॅक्टरमध्ये जी वीजनिर्मिती केली जाते त्यामध्ये युरेनियम, टिटॅनियम याच्या वापरावर खूप बारीक निरीक्षण लागते. अणुभट्टीसाठी मोठी सुरक्षितता आवश्यक असते. खासगी कंपन्यांना हे कितपत झेपेल यात साशंकता आहे.
लार्सन अँड टुब्रोसारख्या कंपन्या यात आल्या तर त्यांचे स्वागतच आहे. भविष्यातील स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी देशांतर्गत व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन झाली पाहिजे.

ऊर्जेच्या बचतीसाठी काकोडकर यांनी सुचवलेली पंचसूत्री
1. सामान्य माणसाचा जीवनस्तर उंचावला गेला पाहिजे. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांमध्ये ऊर्जा या आणखी एका गरजेची वाढ झाली आहे. ही गरज भागवण्यासाठी ज्या-ज्या स्रोतांचा वापर करता येईल त्याची तरतूद केली पाहिजे, हे त्यांना समजावून सांगणे आवश्यक आहे. यामुळे ऊर्जेची नासाडी टळेल.
2. या प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढवायला हवा. यामुळे फीलिंग ऑफ ओनरशिपची भावना निर्माण होते. क्लिष्ट बाबी अधिक चांगल्या परीने आणि लवकर समजण्यास सोपे जाते.
3. ऊर्जेची साधने कधी ना कधी संपणार आहेत. त्यांचा जपून वापर करायला हवा, याबाबत जागरूकता हवी.
4. पर्यावरणाबाबत सतर्कता हवी. ऊर्जा आणि पर्यावरणाचा संबंध आहे, याबाबत जागृती हवी.
5. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांच्या वापराला महत्त्व दिले पाहिजे.