थकीत रकमेवरच ‘प्री - पेमेंट’ दंड वाजवी पद्धतीने आकारा ;रिझर्व्ह बँक समिती

मुंबई - कर्जदारांना दिलासा मिळेल अशा काही सूचना रिझर्व्ह बँकेच्या समितीने केल्या असून त्यामध्ये प्रामुख्याने फिक्स्ड रेट लोन हे 30 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. त्याचप्रमाणे कर्जदारांच्या केवळ थकीत रकमेवरच ‘प्री - पेमेंट’ दंड हा वाजवी पद्धतीने आकारण्यात यावा, असेही बँकांना सांगण्यात आले आहे. नेहमीच्या साध्या निश्चित दराच्या कर्ज उत्पादनांव्यतिरिक्त प्रत्येक 7 किंवा 10 वर्षे अशा ठरावीक कालावधीनंतर पुन्हा व्याजदर निश्चित केलेली दीर्घ मुदतीची निश्चित कर्ज उत्पादने बँकांनी द्यावीत, असेही या समितीने म्हटले आहे.

पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या ठेवी कर सवलतीसाठी पात्र असल्यामुळे बँकांनी अशा प्रकारच्या निश्चित मुदतीच्या ठेवी अधिक लोकप्रिय कराव्यात, असेही यामध्ये सुचवण्यात आले आहे. यामुळे बँकांची दीर्घ मुदतीची निधीची गरज काही प्रमाणात भागवता येऊ शकेल, असे मत मध्यवर्ती बँकेच्या अंतर्गत कर्ज व्यवस्थापन खात्याचे महाव्यवस्थापक के. के. व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने व्यक्त केले आहे.

आर्थिक यंत्रणेतील सरकारी रोख्यांचा कालावधी हा 30 वर्षांपर्यंतचा आहे. त्यामुळे बँकांनी निश्चित व्याजदराच्या कर्जासाठी 30 वर्षांपर्यंतच्या दीर्घ मुदतीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा. ही सुविधा कर्जदारांना मिळाल्यास त्यांचा मासिक किमान हप्ता कमी होण्यास मदत होऊ शकेल, याकडेदेखील समितीने लक्ष वेधले आहे. सध्या गृह कर्जासह दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी साधारणपणे 25 वर्षांचा कालावधी आहे.

समितीच्या सूचना
प्री- पेमेंटचा दंड हा प्रारंभी मंजूर झालेल्या कर्ज रकमेवर न आकारता तो प्री- पेमेंटच्या तारखेला असलेल्या थकीत रकमेवरच आकारण्यात यावा. त्याचप्रमाणे निश्चित व्याजदराने कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांसाठी तो दंड वाजवी असावा, असे रिझर्व्ह बँकेच्या समितीने म्हटले आहे.पेन्शन फंड्स, प्रॉव्हिडंट फंड, विमा कंपन्या यांसारख्या मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना बँकांनी आणलेल्या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असेही या समितीने म्हटले आहे.

व्याजदरात होणा-या बदलांबाबत बँकांनी वेळोवेळी ग्राहकांना माहिती द्यावी. निश्चित व्याजदराचे कर्ज ग्राहकांवर ओझे ठरणार नाही याची काळजी बँकांनी घ्यावी.पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या ठेवी कर सवलतीसाठी पात्र असल्यामुळे बँकांनी अशा प्रकारच्या निश्चित मुदतीच्या ठेवी अधिक लोकप्रिय कराव्यात यामुळे बँकांची दीर्घ मुदतीची निधीची भागवता येईल.