आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • One Dollar 61 Rupees, There Should Be Stand Indian Alternative

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एका डॉलरला 61 रुपयांचा नीचांक, भारतीय पर्याय उभे व्हायला हवेत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकन फेडरल बँकेच्या निवेदनानंतर जगभरातले सर्वच शेअर बाजार आणि चलन बाजार गडगडले होते. रुपया कधी नव्हे ते एका डॉलरला 61 रुपयांपर्यंत खाली घसरला होता, पण ही सगळी घटना तात्पुरता लाभ उठवणा-या गुंतवणूकदारांमध्ये पसरलेल्या घबराटीमधून घडली होती. फेडरल बँक तातडीने कोणतेही निर्णय घेणार नाही, हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे आणि जे उपाय योजले जाण्याची शक्यता फेडरल बँकेने व्यक्त केली आहे, त्यांचा प्रत्यक्ष विचार व्हायला आणखी किमान 1 वर्षाचा अवधी आहे. त्यामुळे अनावश्यक घबराटीतून गुंतवणूकदारांनी आपलेच अब्जावधी डॉलर्स विनाकारण घालवले, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. स्वाभाविकपणे या घबराटीनंतर परिस्थिती सुधारते आहे.


भारतासह अनेक देशांचे चलन गडगडले
डॉलर भक्कम करण्याच्या नादात भारतीय रुपया गडगडला असला, तरी गडगडलेल्या चलनांमध्ये तो एकटाच नव्हता. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, आशियातील इतर देशांची चलने या धक्क्याने ज्या प्रमाणात गडगडले, तसे मात्र रुपयाचे झाले नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. रुपयाने 61 वर पोहोचून आजवरचा नीचांक गाठला, हे खरे असले, तरी तो वेगाने सुधारला आणि आणखी आठवडाभरात तो साधारण एका डॉलरला 57 रुपये असा स्थिर होईल, असे दिसते आहे. अमेरिकेत फेडरल बँकेच्या धोरणामुळे गुंतवणूकदारांना लगेच कोठे लाभ मिळतील, असे जे वाटत होते, ते वास्तव नाही, हे अमेरिकन गुंतवणूकदारांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे घाईघाईने जी गुंतवणूक परत गेली होती, ती आता पुन्हा भारताकडे वळायला लागली आहे. एकूणच विकसनशील देशांमध्ये गुंतवणूक करणे परदेशी गुंतवणूक संस्थांना लाभदायक वाटत असते, पण त्यात राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य हा महत्त्वाचा घटक असतो.


तात्कालिक लाभासाठी भारतीयांची सोने, शेअर्सकडे धाव
शेअर बाजार आणि चलन बाजार गडगडला, त्यामध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा जेवढा वाटा होता, तेवढाच भारतीय गुंतवणूकदारांचाही होता. तात्पुरते लाभ मिळवण्यासाठी भारतीय गुंतवणूकदार ही बातमी येईल तसे सोने किंवा शेअर्सकडे धावत सुटतात. गेल्या 5 वर्षांत सोन्याचे भाव सतत चढते राहिल्यामुळे सोन्यातील गुंतवणूक अधिक लाभदायक आहे, असे वाटून सोन्यात अधिक गुंतवणूक होत राहिली. 2011-12 मध्ये गुंतवणूकदारांनी कर्जरोख्यांकडे जवळजवळ दुर्लक्ष केले आणि इक्विटीमध्ये 70 टक्के तर सोन्यात 30 टक्के गुंतवणूक होत राहिली. गेल्या 4-6 महिन्यांत सोन्याचे भाव घसरायला लागले आणि परवाच्या घसरगुंडीत ते एकदम खाली आले. त्यामुळे सोन्यात गुंतवणूक करणा-यांना जबरदस्त फटका बसला. त्यामुळे आता तात्पुरत्या लाभासाठी सुद्धा गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीच्या प्राथमिकता बदलाव्या लागणार आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. स्थायी स्वरूपाचे नियमित लाभ मिळवू इच्छिणा-यांना मात्र या अचानक चढणा-या किंवा गडगडणा-या भावांचा फटका सहसा बसत नाही. कारण त्यांना मिळणारा लाभ नियमित आणि सातत्यपूर्ण असतो.


रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप नकोच, मात्र अनिवासींकडून अधिक डॉलर्स भारतात यावेत हे पाहावे
शेअर आणि चलनाची ही घसरगुंडी सुरू असताना रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप का केला नाही, असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. हा हस्तक्षेप करणे म्हणजे दोन गोष्टी करणे आहे. जे परदेशी गुंतवणूकदार परत चालले आहेत, त्यांना काही सवलती देणे, म्हणजेच सब्सिडाइज्ड करणे, हा पहिला उपाय. हा उपाय योजताना आपण आपल्याच शेअरची आणि बाँडची किंमत कमी करत असतो आणि असे उपाय फार काळ टिकणारे नसतात. ज्या गुंतवणूकदारांनी घाईघाईने रुपयातली गुंतवणूक काढून डॉलर विकत घेतला, त्यांना केलेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत डॉलर खूप महाग पडला, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरा पर्याय अर्थातच रिझर्व्ह बँकेकडे असलेले राखीव डॉलरमधील चलन विक्रीला काढून रुपयाची घसरगुंडी वाचवण्याचा होता, पण हा उपाय अधिक धोकादायक होता. रिझर्व्ह बँकेकडे असणारे राखीव परदेशी चलन मुख्यत: अनिवासी भारतीयांकडून आलेले असते. ते असे संपवून टाकणे शहाणपणाचे नक्कीच नाही.


रिटेलमध्ये परकीय गुंतवणूक आली नाही कारण अटी-नियम जाचक, गुंतागुंतीचे
परदेशी गुंतवणूक अधिकाधिक वाढावी म्हणून आपण वेगवेगळ्या योजना आखतो आहोत, पण त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. विशेषत: रिटेलमध्ये परदेशी गुंतवणूक लगेच येईल, असे आपल्याला वाटत होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. कारण आपल्याकडच्या व्यवसायाच्या अटी आणि नियम खूप जाचक आणि गुंतागुंतीचे आहेत, असे या अमेरिकन कंपन्यांचे म्हणणे आहे.


भारतीय नोकरशहा अजूनही वसाहतवादी पद्धतीनेच भांडवलशाही व्यापाराच्या नियम व अटी तयार करत असतात. त्यातून हा गोंधळ निर्माण होतो. युरोप व अमेरिकेत असणारा प्रशासनाचा कमीत कमी हस्तक्षेप भारतातही असावा, असे त्यांना वाटते. म्हणूनच हे नियम आणि अटी बदलण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे. त्यावर सरकारमध्ये विधायक चर्चाही सुरू झाली आहे. दुसरी अडचण आहे, ती भ्रष्टाचाराची. त्याचाही विपरीत परिणाम परदेशी गुंतवणुकीवर झाला आहे.


घसरत्या रुपयावरील बंदा उपाय
उच्च तांत्रिक क्षमतेमुळे विविध क्षेत्रात निर्यात वाढणे सहज शक्य : या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे आणि भारतीय वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञ यांच्या क्षमतेकडे खुल्या मनाने पाहण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या तोडीस तोड वैज्ञानिक संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञान बनवण्याची आपली क्षमता आहे. तिला अधिकाधिक वाव दिला, तर आयातीला नवे नवे पर्याय सहज उभे राहतील आणि विविध क्षेत्रातली निर्यात वाढवणे सहज शक्य होईल. महामंदीच्या या संकटातून आपल्याला आपल्या आंतरिक शक्तींचाच सर्वाधिक उपयोग होणार आहे. त्या मजबूत करण्यावरच आपण भर दिला पाहिजे.


(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत)