ई-कॉमर्स सवलतींचा ऑफलाइनला फटका

मुंबई - ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून होत असलेल्या सवलतींच्या वर्षावाचा ग्राहक मनसोक्त आनंद घेत आहेत. परंतु दुसरीकडे ऑफलाइन बाजारपेठेला मात्र त्याचा जोरदार फटका बसत आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून देण्यात येणा-या या ऑफर्सवर देखरेख करण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत तसेच ऑनलाइन व्यवसाय नियंत्रित करावा, अशी मागणी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स या व्यापा-यांचे प्रतिनिधित्व करणा-या संस्थेने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडे केली आहे. देशातील ई- कॉमर्स व्यवसायाला नियंत्रित करण्यासाठी नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करावी, अशी मागणी संस्थेचे संस्थेचे राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून केली आहे. गेल्या तीन चार दिवसांपासून विविध ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून उत्पादनांच्या विक्रीवर प्रचंड मोठ्या सवलती देण्यात येत असून त्याकडे तातडीने लक्ष द्यावे. जर ऑनलाइन उत्पादनांवर २० ते ७० टक्के सवलत देण्यात येत असेल तर ऑफलाइन व्यापा-यांना तेच उत्पादन उच्च किमतीला विकावे लागते.