आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जन-धनच्या एका खात्यासाठी बँकांचा १४० रुपये खर्च

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - जन-धन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या शून्य शिल्लक खात्यांमुळे बँका हैराण झाल्या आहेत. आतापर्यंत बँकांनी सुमारे १२.५ कोटी खाती उघडली आहेत, यापैकी ८.४४ कोटी खात्यांत शून्य शिल्लक (झीरो बॅलन्स) आहे. जवळपास ७५ टक्के खात्यांत झीरो बॅलन्स राहणे हीच बँकेची डोकेदुखी बनली आहे.

बँकांच्या मते, जन-धन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांचा खर्च अंदाजापेक्षा ७५ टक्क्यांपर्यंत जास्त झाला आहे. एक खाते उघडण्यासाठी ८० रुपयांपर्यंत खर्च येईल, असा अंदाज पूर्वी गृहीत धरण्यात आला होता. मात्र, तो वाढून १४० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यो योजनेअंतर्गत आतापर्यंत उघडण्यात आलेल्या खात्यांसाठी बँकांना २००० कोटी रुपये खर्च आला आहे.

आयबीए चेअरमन आणि इंडियन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक भसीन यांनी सांगितले, जन धन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांवर सर्व बँकांचे मिळून २००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. प्रारंभी एक खाते उघडण्यासाठी ८० रुपये, तर ट्रान्झॅक्शनसाठी ४० रुपये खर्च येईल, असे वाटले होते. सरकारबरोबर मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत या सर्व बाबींवर विस्तृत चर्चा झाली आहे.

खर्च वाढला
भसीन यांच्या मते, बँकांना एक खाते उघडण्यासाठी १४० रुपये खर्च येत आहे. देशभरात सुमारे १.५० लाख बँकिंग प्रतिनिधी (बीसी) आहेत. त्यांच्यावर महिन्याकाठी १००० रुपये खर्च त्यास जोडला तर खाते उघडण्याचा खर्च १४० रुपयांवर जातो. बँकांना कनेक्टिव्हिटी, हँडहेल्ड डिव्हायसेस यासाठी लागणारा पैसा द्यावा लागतो. रुपे कार्डसाठी २० रुपये खर्च येत आहे. त्याचे अ‍ॅक्टिव्हेशन, पिन जनरेशन, टपाल आदीसाठी बँकांनाच खर्च करावा लागतो आहे.

ग्रामीण भागातील खात्यांवर जास्त परिणाम
शहरी भागात जन-धनचे खाते उघडण्यासाठी अंदाजाप्रमाणे खर्च येत असल्याचे भसीन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ग्रामीण भागात जेथे प्रतिनिधी (बीसी) आहेत तेथे हस्तांतरित रकमेच्या एक टक्का आणि एनईएफटी आणि आधार कमिशनचा खर्च बँकांना उचलावा लागतो. हे लक्षात घेऊनच डीबीटी आणि डीबीटीएल योजनेनुसार होणार्‍या व्यवहारांवर शहरी भागात एनईएफटीप्रमाणे आणि ग्रामीण भागात व्यवहारामागे १ टक्का किंवा जास्तीत जास्त १० रुपये कमिशन बँकांना मिळायला हवे, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.