आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

करसवलतींत आणखी सूट देणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - येत्या अर्थसंकल्पात राजीव गांधी इक्विटी योजना आणखी आकर्षक करणार असल्याची ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शनिवारी दिली. भांडवल बाजाराचे दार पहिल्यांदा ठोठावणा-या गुंतवणूकदाराला अधिक सुकर वातावरण निर्माण करण्याची आवश्यकता असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. करसवलतींसंदर्भात आणखी काही सूट देता येते का याचा विचारदेखील येत्या अर्थसंकल्पात केला जाणार असल्याची माहिती चिदंबरम यांनी या योजनेच्या उद्घाटनप्रसंगी दिली.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये सामान्य गुंतवणूकदाराला बॅँक आणि पोस्ट बचतीकडून भांडवल बाजाराकडे नेण्याकरिता या योजनेची आखणी करण्यात आली होती.

या नव्या गुंतवणूकदाराला 50 हजार रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे. त्याकरिता काही करसवलतीदेखील सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या होत्या. या योजनेचा लाभ घेणा-या गुंतवणूकदाराला तीन वर्षांपर्यंत आपली गुंतवणूक विकता येणार नाही. त्यातील पहिले वर्ष वगळता पुढील दोन वर्षे व्यापाराची थोडीफार सवलत गुंतवणूकदाराला देण्यात आली आहे. या योजनेत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या भारतीयांना 50 हजारांच्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर करसवलत मिळणार आहे. ही योजना आताच्या स्वरूपात समजण्यासाठी सामान्य गुंतवणूकदाराला काहीशी किचकट आहे. त्यामध्ये सुधारणा करून ती अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे. त्याचबरोबर केवायसी ही किचकट पद्धतदेखील सुलभ करण्याचा त्यांचा विचार असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.

बॅँक खातेधारकाला त्याच बॅँकेत डिमॅट खाते उघडण्याकरिता वेगळा केवायसी अर्ज भरण्याची सक्ती काढून टाकण्याचा विचार केला जात असल्याचे स्पष्ट करून ते पुढे म्हणाले की, विविध वित्तीय व्यवहारांकरिता वेगवेगळे नियामक आहेत. या नियामकांचे केवायसी अर्ज वेगळे आहेत. या सर्व अर्जांचा अभ्यास करून वित्तीय व्यवहारांकरिता एकच केवायसी अर्ज निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे गुंतवणूकदाराच्या मनातील भीती कमी होऊन अधिक लोक गुंतवणुकीसाठी पुढे येतील असा सरकारचा कयास आहे.

सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी नव्या योजनेचे स्वागत करताना आरजीईएसएसमुळे घरगुती बचत भांडवल बाजाराकडे वळवण्यास मोठा हातभार लागेल, असे स्पष्ट केले. या योजनेत आधी म्युच्युअल फंडांना परवानगी नव्हती, परंतु आता त्यांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे अनेक म्युच्युअल फंड कंपन्या या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतील, असा विश्वास व्यक्त केला. आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव अरविंद मायाराम, एनएसईचे बीएसईचे सीएसडीएल, एनएसडीएलचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

राजीव गांधी इक्विटी स्कीमची वैशिष्ट्ये
1> काही म्युच्युअल फंड योजनादेखील या नवीन योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. एसबीआय, यूटीआय, एलआयसी, आयडीबीआय आणि डीएसपी ब्लॅक रॉक या कंपन्यांच्या काही योजनांचा लाभ राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग्ज स्किमच्या गुंतवणूकदारांना घेता येणार आहे.
2> राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या सीएनएक्स 100 आणि बीएसई 100 या गटातील कंपन्यांमध्ये या योजनेतल्या गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करता येईल.
3> सार्वजनिक क्षेत्रातील महारत्न, नवरत्न किंवा मिनी रत्न दर्जा असलेल्या केंद्र सरकारी आस्थापनांच्या समभागात गुंतवणूक करण्यास परवानगी
4> सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या आयपीओमध्ये गुंतवणुकीला परवानगी
5> ईटीएफमध्येही गुंतवणूक करता येणार
6> डिमॅट खाते असल्यास ते खाते योजनेअंतर्गत नोंदवता येणार
7> नव्या गुंतवणूकदारांना एनएसडीएल/ सीएसडीएलच्या माध्यमातून डिमॅट खाते उघडावे लागणार

एमसीएक्सच्या शेअर बाजाराला सुरुवात - अनेक दिवसांपासून गुंतवणूकदारांची नजर लागलेल्या एमसीएक्सच्या नव्या शेअर बाजाराचे उद्घाटन चिदंबरम यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘एसएक्स 40’ या निर्देशांकातील पहिला प्रतीकात्मक व्यवहार अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारांना 11 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे. शेअर बाजारातील अनेक व्यवहार डिलिव्हरी बेस नाहीत. ते डिलिव्हरी बेस करण्यासंबंधी सरकार विचाराधीन असून पुढील पाऊल उचलण्यापूर्वी नियामक, शेअर बाजार कंपन्या आणि संबंधितांशी सरकार या मुद्द्यावर चर्चा करणार असल्याचे चिदंबरम यांनी या वेळी सांगितले.