पेन्शन निधीला हवा कर सवलतीचा आधार

मुंबई - पेन्शनची रक्कम शेअर बाजाराकडे आकर्षित करण्यासाठी कर लाभ अत्यंत गरजेचा आहे. पेन्शन निधीतील मोठ्या भांडवलाची ही पोकळी भरून काढण्यासाठी निवृत्तीवर लक्ष केंद्रित केलेल्या फंडांच्या बाबत करप्रणाली धोरणाची अंमलबजावणी कशी करता येऊ शकेल यासंदर्भात बाजार नियंत्रक सेबीने स्पष्टता मागवली आहे.

देशातील पेन्शन बाजारपेठ 2010 वर्षात 1.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त होती. परंतु 2015 पर्यंत ही बाजारपेठ दोन लाख कोटी, 2020 मध्ये तीन लाख कोटी आणि 2025 पर्यंत चार लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. वैयक्तिक निवृत्ती रक्कम, भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य लहान बचतींचा यात समावेश असल्याचे सरकारने नियुक्त केलेल्या एका तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासात दिसून आले आहे.

अमेरिका आणि कॅनडासह अनेक विदेशी पेन्शन फंड भारतीय भांडवल बाजारात नियमित गुंतवणूक करीत आहेत. परंतु देशातील हा मोठ्या प्रमाणावरील निवृत्ती निधी भांडवल बाजारात गुंतवण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. निवृत्तीची रक्कम भांडवल बाजाराकडे वळवण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी अनकूल अशा कररचनेचा आराखडा तयार करणे गरजेचे असल्याचे मत ‘सेबी’चे अध्यक्ष यू.के. सिन्हा यांनी व्यक्त केले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडील निधी भांडवल बाजारात येत नाहीये. वित्तमंत्रालयाने ही रक्कम समभागांमध्ये गुंतवण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने मात्र 15 टक्के गुंतवणूक समभागांमध्ये करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हे सेबीच्या कामाच्या पलीकडे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर अन्य निधी संस्थांनी जर पेन्शन उत्पादने बाजारात आणली तर या उत्पादनांना सारखीच कर वागणूक मिळणार का असा प्रश्न सिन्हा यांनी उपस्थित केला.

प्रत्यक्ष कर रचनेच्या पहिल्या मसुद्यात त्यात विचार करण्यात आला आहे. परंतु म्युच्युअल फंड पेन्शन उत्पादने बाजारात आणणार का आणि ते कर सलवतीस पात्र ठरणार का याबद्दल अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे सध्या तरी त्यांना कर लाभ मिळणार नाही, असे उत्तर द्यावे लागेल याकडे सिन्हा यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे पेन्शन उत्पादन बाजारात आणण्याचा मार्ग कोणताही असला तरी पेन्शन निधीसाठी कर लाभाचे आश्वासन मिळणे गरजेचे आहे, असेही मत सिन्हा यांनी व्यक्त केले.