आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Petrol Pump Distribution Again Starts, Companies Condition On Money Guarantee

पेट्रोल पंप वाटपाची पुन्हा सुरू झाली तयारी, कंपन्यांची गॅरंटी मनीची अट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - या वर्षी ४० हजार पेट्रोल पंप सुरू करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मोदी सरकारने त्याच्या वाटपात पहिल्यांदाच मागास वर्गाला २७ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. यासाठीची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, आता हा व्यवसाय फायद्याचा राहिला नाही, असे पेट्रोल पंप डीलर्सचे म्हणणे आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी आता गॅरंटी मनीची अट त्यांच्यासमोर ठेवली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने योजना यशस्वी होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालय आणि पेट्रोल डीलर्सशी चर्चा करून "भास्कर'ने याबाबतचे वास्तव जाणून घेतले.

साधारण १०० पंप केले परत : सरकारी पेट्रोलियम कंपनीचा अधिकारी म्हणाला की, पंप सरेंडर करण्याची प्रकरणे पाहिल्यास गेल्या सात-आठ वर्षांत शंभर-सव्वाशे पंपर सरेंडर केल्याचे दिसून आले. यातीलही काही प्रकरणांत लोकांनी वैयक्तिक कारणांमुळे एजन्सी सोडली आहे. कोणाचा मुलगा आयटी इंजिनिअर झाला आहे. त्याला विदेशात नोकरी लागली आहे. ज्याला पंप मिळाला तो एकटा चालवू शकत नाही. नातेवाईक किंवा कर्मचा-याच्या विश्वासावर पंप चालवू शकत नसल्यामुळे तो परत करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे.

दिल्ली पेट्रोल पंप डीलर्स असोसिशनचे सरचिटणीस राजीव जैन म्हणाले, एका पेट्रोल पंपाचा आराखडा आणि अन्य सुविधा उभारण्यासाठी ५० लाख रुपयांपासून १ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. या वेळी गॅरंटी मनी स्कीम लागू करण्यात आल्यास हा खर्च अर्जदारालाच उचलावा लागेल. याआधी हा खर्च कंपनी उचलत होती.

पहिल्यांदाच द्यावा लागेल गॅरंटी मनी
कंपनीचा अधिकारी म्हणाला, गॅरंटी मनीमुळे बाजारातील खरी ताकद समोर येईल. पंपांची मागणी वाढल्यास सरकारी तेल कंपनीचा त्याला फायदा मिळाला पाहिजे. यामुळे गॅरंटी मनीचा निर्णय झाला. ३० लाख रुपयांमध्ये अर्जदारास दीड लाख रुपये जमा करावे लागतील. यानंतर बोली होईल. यशस्वी अर्जदारास बोलीची रक्कम भरावी लागेल. त्याने तसे न केल्यास दुस-या क्रमांकावरील व्यक्ती किंवा सर्व अर्जदारांमध्ये पुन्हा लिलाव प्रक्रिया होऊन पंपांचे वाटप केले जाईल.

गॅरंटी मनी पहिल्यांदाच
-लोक तोट्यातील व्यवसाय म्हणून पंप चालवणे सोडत आहेत. यात पेट्रोलियम मंत्रालयाने ४० हजार नव्या पंप वाटपाची प्रक्रिया सुरू केली. पहिल्यांदाच ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण आहे. याचे कारण कोणते?
यावर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, आरक्षणाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्याआधारे ते पहिल्यांदाच लागू केले जात आहे. प्रक्रियाही आताच सुरू झाली आहे.

दोन रुपये कमिशन
दुसरीकडे, ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय बन्सल म्हणाले, पेट्रोल पंप आता फायद्याचा नाही. पेट्रोलवर जवळपास २ रुपये आणि डिझेलवर १ रुपया कमिशन मिळते. खर्चाचा विचार केल्यास हा व्यवसाय फायद्यात आहे, असे म्हणता येणार नाही. बन्सल म्हणाले, नवीन पंप लवकर सुरू होत असल्यामुळे विक्रीचा आलेख कमी झाला. एका पंपातून २०० केएल लिटर(२ लाख लिटर) इंधन विकले जात होते तिथे ते आता १ लाख लिटरपर्यंत आले आहे. त्यामुळे सरकारने फेरविचार करायला हवा.