आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पी.एफ. कायद्यातील बदल घातक, कर्मचा-यांचे लाखोंचे नुकसान, तरतुदींना विरोध आवश्यकच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
16 ऑक्टोबर 2014 रोजी मोदी सरकारने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय श्रमेव जयते या योजनेचा प्रारंभ करून कामगार वर्गाला 'श्रमयोगी', 'राष्ट्रयोगी', 'राष्ट्रनिर्माता' या शानदार नावाने गौरविण्यात आले. महत्त्वाकांक्षी 'मेक इन इंडिया' या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी कामगारांची भूमिका महत्त्वाची असून अशा या श्रमयोग्यांचा उचित सन्मान झाला पाहिजे असे उच्चरवाने प्रतिपादन करून श्रमिकांच्या हितासाठी, त्यांना प्रतिष्ठाप्राप्त करून देण्यासाठी जुनाट, कालबाह्य कायदे रद्द करणे तसेच काही कायद्यांमध्ये व्यापक प्रमाणामध्ये दुरुस्त्या करण्याची आवश्यकताही त्यांनी अधोरेखित केली आहे.
श्रमेव जयते- कामगारांचा बळी, उद्योगपतींचे कल्याण करणारी योजना :
'मेक इन इंडिया' म्हणजे अत्यल्प मोबदल्यात कामगारांकडून जास्तीत जास्त काम करून घेऊन त्यांचे शोषण करून उद्योगपतींचे हित साधणारी योजना आहे. उद्योगपतींना फायदा झाला की त्यातील काही रक्कम म्हणजेच हजारो कोटी रुपये अशा उद्योगपतींचा फायदा करून देणाऱ्या राजकीय पक्षांना निवडणुकींसाठी तसेच राजकीय पक्षांच्या दैनंदिन खर्चासाठी निधी नियमित उपलब्ध करून दिला जात असतो. सरकार जनतेवर विविधप्रकारचे कर बसवते व त्याद्वारे जमा झालेल्या रकमेपैकी लाखो कोटी रुपये उद्योगपतींना सवलतीद्वारे देते.

कायदे जुनाट व कालबाह्य झाले असे सांगून रद्द करून त्यात कामगार हिताविरुद्ध व्यापक बदल :
इंग्रजांनी तसेच भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपल्या सरकारने कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हितासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी ह्यलोककल्याणकारी राज्यह्ण म्हणून अनेक कायदे केलेत. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, ही त्यामागे प्रामाणिक भावना होती. परंतु, केंद्र सरकारच्या मालक धार्जिण्या धोरणामुळे सरकार असे कामगारांचे कल्याण करणारे कायदे- ते जुनाट व कालबाह्य झालेले आहेत असे सांगून रद्द करीत आहेत. तर अनेक कायद्यांमध्ये कामगारांच्या हिताविरुद्ध व्यापक प्रमाणावर बदल करीत आहे. कर्मचारी भविष्य िनर्वाह िनधी कायदा १९५२ हे त्याचे एक उदाहरण आहे.
भविष्य निर्वाह निधी - कामगाराभिमुख की उद्योगपतीभिमुख होणार?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ नुसार कामगार- नोकरदारांच्या पगारातून त्यांच्या मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या १२ टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीपोटी सक्तीने कपात होऊन ती कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ कडे) जमा होते. मालकालादेखील तितकीच रक्कम ईपीएफओकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. १ ऑगस्ट १९८८ पूर्वी या कपातीचे प्रमाण ६.२५ टक्के होते. वाढत्या महागाईचा व कामगार कल्याणाचा िवचार करून १ ऑगस्ट १९८८ पासून ही कपात वर्गणी अथवा योगदानाचे प्रमाण १० टक्के करण्यात आले. त्यानंतर कामगारांच्या हितासाठी म्हणून २२ सप्टेंबर १९९७ पासून ही वर्गणी १० टक्क्यांऐवजी १२ टक्के करण्यात आली आहे.

सदर वर्गणीचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्याचे सुचवले
गेल्या १७ वर्षांमध्ये वाढलेल्या महागाईचा तसेच रुपयाच्या झालेल्या अवमूल्यनाचा िवचार करता १२ टक्क्यांच्या वर्गणीमध्ये वाढ करणे अथवा िकमान सध्या आहे तेवढीच ती ठेवणे आवश्यक आहे. परंतू, कामगारांच्या १२ टक्क्यांच्या वर्गणी इतकीच वर्गणी मालकालाही द्यावी लागते. त्यांचा कामगारांवरील होणारा हा खर्च कमी व्हावा म्हणून सरकारने प्रस्तावित दुरुस्ती कायद्यात सदर वर्गणीचे प्रमाण १२ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणण्याचे सुचविले आहे. मात्र या प्रस्तावातील बदलांमुळे प्रत्याक कामगार-कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्या संपूर्ण नोकरीच्या कालावधीत लाखो रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
सहा कोटी कर्मचा-यांना बसणार आर्थिक फटका
भविष्य निर्वाह निधी संघटेचे सहा कोटी सभासद असून कर्मचारी व मालकांची वर्गणीपोटी जमा होणारी सर्व रक्कम
१) भविष्य निर्वाह निधी.
२) सेवा निवृत्तिवेतन व
३) विमा योजना यामध्ये विभागली जाते. कर्मचारी निवृत्तिवेतन योजना, १९९५ मध्ये ३२ लाख कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प निवृत्तिवेतन मिळत होते.
आता सरकारने त्यांना एक हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळण्याची तरतूद केली आहे. परंतु, विविध तरतुदींमुळे आजही यापैकी बहुतांश कर्मचाऱ्यांना किमान एक हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळत नाही. सरकारने कर्मचा-यांना तुटपुंजे निवृत्तिवेतनही मिळणार नाही. अशी व्यवस्था प्रस्तावित कायद्याच्या अन्य तरतुदींद्वारे केली आहे.