आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टपाल कार्यालय चांगल्या बँका बनू शकतील काय?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्याला देशात आणखी बँकांची गरज आहे काय? जर आपण शहरांत दिसणार्‍या बँकांची संख्या विचारात घेऊ तर या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असेल, परंतु ग्रामीण भागात बँक शाखा नसल्याने तसेच गरिबांपर्यंत बँकिंग सुविधा पोहोचवता येत नसल्याने येणार्‍या सध्याच्या बँकांचे अपयश विचारात घेतले तर याचे उत्तर होय असेल. अजूनही देशातील केवळ 40 टक्के लोकांपर्यंतच बँकिंग सुविधा पोहोचू शकल्या आहेत, हे वास्तव आहे.

त्यामुळेच कदाचित रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा नव्या बँक परवान्यांसाठी अर्ज मागितले तेव्हा, त्यासाठी अक्षरश: रांगा लागल्या. जवळपास 27 अर्ज आले. या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यापैकी केवळ दोन अर्जदारांना फायनांशियल सर्व्हिसेस व इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्जवितरण आयडीएफसीला रिझर्व्ह बँकेने बँका सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. भविष्यात इतर काही अर्जदारांनाही बँक परवाने मिळतील यात शंका नाही, परंतु तूर्तास या ठिकाणी काही काळ थांबणेच योग्य ठरेल. त्याचबरोबर आपण स्वत:ला असाही प्रश्न विचारला पाहिजे की, आपल्याला आणखी बँकांची खरोखरच गरज आहे का? का मग आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या बँकांची गरज आहे? सध्याच्या परिस्थितीत सर्व बँका शहरी क्षेत्रात एकसारख्याच बँक सेवा देत आहेत. जवळपास सर्वच बँकांमध्ये मिनिमम बॅलन्स ठेवणे अनिवार्य आहे, सर्वच बँका एटीएम व इंटरनेट बँकिंगसारख्या सुविधा देत आहेत. तसेच सर्व बँका आपल्या सेवांसाठी बरेच जास्त शुल्कही आकारतात. अर्थात त्यांच्यावर प्राथमिक क्षेत्रांना जसे की कृषी, लघु उद्योग तसेच गरिबांना कर्ज देण्यासंदर्भात कायदेशीर दबाव असतो. प्रत्यक्षात या बँका त्यांचा अधिकाधिक पैसा हा श्रीमंत, कंपन्या, शहरी व निमशहरी घटकांना कर्ज वाटपांसाठी त्याचा वापर करतात. थोडक्यात बँका एका विशिष्ट घटकांसाठी नसून सर्वसामान्य लोकांसाठीही बँका आहेत.

नफ्यातील बँका उदाहरणार्थ एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक तसेच इतर खासगी बँकांंचे उभारणी मूल्य बरेच जास्त असते. त्यांचे संचालन, व्यवस्थापनदेखील खूपच महागडे असते. काम करणारे अधिकारी, कर्मचारीही महागडे असतात. या बँकांचे महणणे असे की ग्रामीण भागात शाखा सुरू करणे त्यांच्यासाठी बरेच महागडे आणि अव्यावहारिक आहे. कारण आकाराच्या तुलनेत त्यांचा बँकिंग व्यवसाय खूपच कमी होतो. खातेदार त्यांच्या खात्यात कमीत कमी रक्कम शिल्लक ठेवतात. त्याच बरोबर कर्जदारांनाही मोठी रक्कम कर्ज म्हणून नको असते. त्यामुळे अशा ग्राहकांसोबत व्यवहार ठेवणे बँकांसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरतो. त्यामुळे भारतात कमी उत्पादन खर्चात जास्त सेवा पुरवणार्‍या बँकांची गरज आहे. ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातही स्वस्त, कमी खर्चात, कमी कर्मचारी तंत्रज्ञानात चांगल्या सेवा देणार्‍या या बँका असल्या पाहिजेत. अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधा एचडीएफसी, आयसीआयसीआयसारख्या शहरी, निमशहरी क्षेत्रांत बँकांसाठी शक्य नाही. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठीही ते व्यवहार्य नाही. जेथे अधिक संख्येने बँक कर्मचारी काम करतात, परंतु खासगी क्षेत्रातील बँक कर्मचार्‍यांच्या तुलनेत त्यांना कमी वेतन मिळते.

आता केवळ एकच उरतो आणि तो म्हणजे देशात थोड्याशा वेगळ्या प्रकारच्या बँका सुरू झाल्या पाहिजेत. सध्या ज्याप्रकारे शहरी बँका काम करतात, तशा प्रकारे काम करणार्‍या त्या बँका नसाव्यात. उदाहरणार्थ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट कार्यालय हे आधीपासूनच एक वेगळ्या प्रकारचे बँकिंग आहे. ही अल्पबचत ठेवी जमा करते व राष्ट्रीय बचतपत्रे व इंदिरा विकास पत्रासारख्या सेवा उपलब्ध करून देते, परंतु व्यक्ती किंवा कंपन्यांना पोस्ट ऑफिस कर्ज नाही वाटप करत. भारतीय पोस्ट म्हणजे टपाल खात्यानेही बँकिंग सेवेसाठी परवाना मिळावा म्हणून अर्ज केला आहे, परंतु त्यांना आतापर्र्यंत तसा परवाना मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, भारतीय टपाल खात्याला परवाना मिळाल्यानंतर त्यांनी कशाप्रकारे बँक सेवा देणे अपेक्षित आहे. एक नियमित बँक म्हणून की काही तरी वेगळे करणारी बँक. भारतीय टपाल खात्याकडे सध्या देशभरात सुमारे 1, 55,000 पेक्षा जास्त पोस्ट कार्यालयांचे जाळे आहे. पैकी 90 टक्के टपाल खाती ग्रामीण भागात असून अगदी दुर्गम भागातही त्यांचे नेटवर्क उपलब्ध आहे.

जर भारतीय टपाल खाते जर बँक म्हणून अस्तित्वात येत असेल तर कोणत्याही नव्या बँकांच्या तुलनेत ते ग्रामीण भागात लोकांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे बँक सेवा पुरवू शकतील. मात्र, त्यांनी कर्ज वितरणाचा प्रयत्न केला तर मात्र तेथे अपयश येऊ शकते. पोस्ट खात्याने ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त प्रमाणात ठेवी जमा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. इतर बँकांप्रमाणेच वाटचाल करण्याचा प्रयत्न केला तरीही पोस्ट खात्याचे बँकिंग अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे भारतीय टपाल खात्याने लघु ठेवी जमा करणारे व त्याच्या बदल्यात कर्ज वाटण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. अशा प्रकारेच बँकिंग सेवा गरिबांपर्यंत पोहोचू शकेल व त्यासाठी त्यांना जास्त पैसा खर्च करावा लागणार नाही. देशाला सध्या प्रचलित बँकिंग प्रणालीपेक्षा वेगळ्या बँकेची गरज आहे.

आर. जगन्नाथन
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.