आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

येणारा काळ अत्यंत कठीण, विकास दर घटण्याची शक्यता

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गेल्या वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असले तरी परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, अशी कबुली देत अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी येणारा काळ अत्यंत कठीण असून विकास दर घटण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आलेल्या आर्थिक मापदंडाची अंमलबजावणी करण्यात सरकार कोठे कमी पडले, याची माहिती घ्यावी लागेल, असे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. फिक्की संस्थेच्या वार्षिक सभेच्या वेळी त्यांनी हे स्पष्टीकरण केले. ते म्हणाले की, आता एक वर्षानंतरही आपण आहे त्याच जागी आहोत. आता आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची पूर्वतयारी सुरू आहे. त्या वेळी मागच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या आर्थिक सुधारणांचे, मापदंडाचे अवलोकन करताना त्याच्या अंमलबजावणीत कोठे कमतरता आहे याचा शोध घ्यायला हवा. आगामी काही महिन्यांचा काळ मोठा कठीण आहे. त्यामुळे, या आर्थिक वर्षातील विकास दर घटून 7.5 टक्क्यांवर येऊ शकतो. गेल्या आर्थिक वर्षात हा दर 8.5 टक्के होता याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीचा काळ कठीण आहे. 2011-12 या काळात विकास दर 7.5 टक्क्यांच्या आसपास राहील. या वर्षातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 4.6 टक्के आर्थिक तूट राखण्याचे पालन करणे हे खरे आव्हान आहे. अनुदानावर होणारा खर्च आणि निर्गुंतवणुकीची खराब स्थिती लक्षात घेता तूट या प्रमाणात राखणे कठीण आहे.

अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे घट्ट
भारतीय अर्थव्यवस्थेची पाळेमुळे घट्ट आहेत, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नसल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. अत्यंत कठीण आर्थिक परिस्थितीचा आपण आजवर अत्यंत चांगल्या रीतीने सामना केला आहे. महागाई कमी होण्याचे चांगले संकेत मिळत आहेत. मार्चअखेरपर्यंत महागाई 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. औद्योगिक उत्पादनवाढीनेही गती घेतल्याचे चित्र आहे. कृषी तसेच सेवा क्षेत्रात सुधारणा होत आहे. यंदा कृषी उत्पादन चांगले होण्याची शक्यता आहे.

स्थितीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन
गेल्या काही महिन्यांपासून होत असलेले रुपयाचे अवमूल्यन जागतिक परिस्थितीमुळे होत असल्याचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले. आॅगस्ट 2011 पासून डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे तेलाच्या किमतीसह आंतरराष्ट्रीय कमोडिटीजच्या किमती तसेच महागाई नियंत्रणात आणण्यात अडथळे आले. युरोपातील आर्थिक पेच सुटेपर्यंत हा धोका कायम आहे. या आर्थिक वर्षात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे 15 टक्के अवमूल्यन झाले आहे.

अनुदानामुळे वांधा
यंदा आर्थिक तूट प्रमाणात राखणे हे मोठे आव्हान आहे. ही तूट प्रमाणाबाहेर जाण्यास अनुदानावरील खर्च हे मोठे कारण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 2011-12 या वर्षात अनुदानावर 1 लाख कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार आहेत. या वर्षात 40,000 कोटींच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ 1100 कोटींची निर्गुंतवणूक झाली आहे.