आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Property Business News In Marathi, Divya Marathi

मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत काळ्या पैशाचा वापर आता अडचणीचा ठरणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत काळ्या पैशाचा वापर आता अडचणीचा ठरणार आहे. स्टॅम्प ड्यूटी वाचवण्यासाठी मालमत्तेची किंमत कमी दाखवलेल्या व्यवहारांची सरकार पडताळणी करणार आहे. त्यासाठी एक डाटाबेसही तयार करण्यात येत असून त्याच्या आधारावरच मालमत्तेचा मार्गदर्शक दर (गायडन्स प्राइस) निश्चित होईल.

गायडन्स प्राइसला अनेक ठिकाणी सर्कल अथवा कलेक्टर रेटही म्हटले जाते. त्या दरापेक्षा कमी दराने कोणत्याही मालमत्तेची रजिस्ट्री होऊ शकत नाही. सध्या मालमत्तेची खरी किंमत सर्कल रेटपेक्षा बरीच जास्त असते. स्टॅम्प ड्यूटी चुकवण्यासाठी खरेदीदार बहुतेक वेळा सर्कल रेटनेच मालमत्तेची रजिस्ट्री करतात.

काही दिवसांपूर्वी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक गुप्तचर परिषदेची बैठक झाली. त्याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांिगतले की, बैठकीत प्राप्तिकर विभाग आिण मुद्रांक नियंत्रक विभाग यांच्यात माहितीच्या आदानप्रदानाबाबत चर्चा झाली. मालमत्ता खरेदी - विक्रीची प्रत्यक्ष रक्कम नोंदणी रकमेपेक्षा खूप मोठी असते, असे बहुतांश प्रकरणांत आढळले आहे. जेथे असे प्रकार घडल्याचे प्राप्तिकर विभागाला आढळले त्याची माहिती त्या विभागाने मुद्रांक नोंदणी विभागाला द्यावी. हा विभाग त्याआधारे एक डाटाबेस तयार करेल. या माहितीचा उपयोग त्या भागातील मालमत्तेची खरी किंमत कळण्यासाठी सहायक मटेरिअल म्हणून होईल. त्याद्वारे गाइडन्स व्हॅल्यू वाढवता येईल आिण ती वास्तविकतेच्या जवळ असेल. स्टॅम्प ड्यूटी जास्त असल्याने लोक मालमत्तेची किंमत कमी दाखवतात. त्यामुळे काळ्या पैशाचा वापर होतो. तो कमी व्हावा म्हणून स्टॅम्प ड्यूटी कमी करावी, अशी मागणी रिअल इस्टेट सेक्टरकडून होत आहे.

मूल्यांकन होते वेगवेगळे
जमीन आणि रिअल इस्टेटमध्येच काळ्या पैशाची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जाते. अचल मालमत्तांची परस्परांशी तुलना होऊ शकत नसल्याने त्यांचे व्हॅल्युएशन वेगवेगळे असते. त्यामुळे व्हॅल्युएशन प्रक्रियेत लवचिकता येते आिण म्हणूनच या क्षेत्रात काळ्या पैशाची गुंतवणूक जास्त प्रमाणात होते. जमीन आिण रिअल इस्टेटमध्ये काळा आिण पांढरा असा दोन्ही पैसा वापरला जातो.