पीपीएफ खात्याचा लॉक इन कालावधी वाढणार

मुंबई - सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड-पीपीएफ) खात्यातून रक्कम काढण्याच्या सध्याच्या मुदतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या ही मुदत सहा वर्षे असून आता ती आठ वर्षांवर नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. या मुदतीलाच लॉक-इन कालावधी असे संबोधतात. पायाभूत संरचनेसाठी पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकार हा लॉक-इन कालावधी वाढवण्याचा विचार करत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, येत्या २८ फेब्रुवारीला संसदेत जाहीर होणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीपीएफचा लॉक-इन कालावधी वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. पायाभूत संरचनेसाठी दीर्घकाळ निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकार हा बदल करण्याच्या विचारात आहे. सध्या पीपीएफ खात्याचा पक्वता कालावधी (मॅच्युरिटी) १५ वर्षे आहे. हा कालावधी वाढवण्याचाही एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ८० क (सी) नुसार पीपीएफ खात्यात एका वर्षात दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. या गुंतवणुकीवरील व्याजदर दरवर्षी निश्चित केला जातो, चालू आर्थिक वर्षासाठी पीपीएफवर ८.७ टक्के व्याजदर आहे. पीपीएफ खात्यात वर्षाकाठी किमान ५०० रुपयांची गुंतवणूक करणे अनिवार्य असते.

सध्याचा नियम
सध्या पीपीएफ खात्यातून सहा वर्षांनंतर पैसे काढता येतात. मात्र पूर्ण रक्कम काढता येत नाही. चार वर्षांनंतर या खात्यात जितकी रक्कम होती त्याच्या ५० टक्के रक्कम सहा वर्षांनंतर काढता येते. उच्च शिक्षण व आणीबाणीच्या प्रसंगातच यातून पैसे काढण्यास परवानगी आहे. सध्या पीपीएफ खाते १५ वर्षांनंतर मॅच्युअर होते व त्यातून पूर्ण रक्कम काढता येते किंवा पाच वर्षांची मुदतवाढ घेता येते.