आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

review : अर्धवट सुधारणांना काहीच अर्थ नाही !

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पेट्रोल लिटरमागे दोन रुपयांनी स्वस्त करण्यात आले आहे. मात्र, डिझेलच्या किमतीत लिटरमागे 40 ते 50 पैसे अशी अपेक्षित वाढ मात्र करण्यात आलेली नाही. एका वृत्तानुसार संसदेचे अधिवेशन सुरू असेपर्यंत डिझेलची भाववाढ करू नये, असे आदेश पेट्रोलियम मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना दिले आहेत.

राजकीय भीतीपोटी करण्यात आलेली सुधारणा म्हणजे ती न केल्यासारखीच आहे. डिझेलच्या किमती वाढवत अनुदान घटवण्याची घोषणा वीरप्पा मोइली यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच केली होती. आतापर्यंत अनुदान 11.26 रुपये प्रति लिटर अशा कमाल पातळीवर पोहोचले आहे. आतापर्यंत डिझेलच्या किमती दुप्पट व्हायला हव्या होत्या. मात्र, राजकीय सोयीसाठी ही सुधारणा अर्धवट लटकली आहे.

पुढील आठवड्यात संसदेच्या अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर डिझेलच्या किमती वाढवण्यात येतील. मात्र, तेल कंपन्यांचा तोटा रोज 430 कोटी रुपयांनी फुगतो आहे. यातील 60 टक्के वाटा डिझेलमुळे आहे. जर डिझेलच्या किमती महिन्याकाठी लिटरमागे 50 पैशांनी वाढवल्यास हा तोटा संपवण्यासाठी सुमारे 22 महिने लागतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या तरच हे शक्य आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक कल आल्यास तेलाच्या किमती वाढतील. त्यामुळे तोटा भरून काढण्यासाटी दोन वर्षांहून अधिक काळ लागेल. याचाच अर्थ यूपीए सरकार ही समस्या नव्या सरकारवर ढकलण्याच्या प्रयत्नात आहे.

डिझेलच्या बाबतीत असे म्हणता येईल की, जर आपल्याकडे प्यालाभर कडू औषध आहे तर ते घोट-घोट पिण्यापेक्षा एकदाच प्राशन करणे केव्हाही चांगले. दुर्दैवाने यूपीए सरकार एकच चूक वारंवार करते आहे, ती म्हणजे सुधारणांचे प्रयत्न. सरकार एक पाऊल टाकते, ते पुन्हा मागे घेते.

डिझेलवरील अनुदान घटवण्याचा पहिला प्रयत्न 2011 मध्ये झाला होता. तेव्हा सरकारने डिझेल 3 रुपयांनी, रॉकेल 2 रुपयांनी आणि स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर 50 रुपयांनी वाढवले होते.यामुळे तेल कंपन्यांचा तोटा 51,000 कोटी रुपयांनी कमी झाला असता. मात्र, एक चुकीचे पाऊल टाकत सरकारने कच्चे तेल, पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क हटवले. यामुळे सरकारी तिजोरीवर 49,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडला.

यानंतर दुसरा प्रयत्न सप्टेंबर 2012 मध्ये झाला. या वेळी डिझेलची किंमत 5 रुपये वाढवण्यात आली आणि अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या वर्षाकाठी सहा सिलिंडरपर्यंत निश्चित करण्यात आली. यामुळे तेल कंपन्यांचा तोटा 20,300 कोटी रुपयांनी कमी होणार होता. मात्र, सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे 5.20 रुपयांनी घटवले. यामुळे सरकारचे 8000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. पुन्हा एकदा एका हाताने (तेल कंपन्या) तोटा कमी झाला अन् दुसºया हाताने (उत्पादन शुल्क) तोटा वाढवण्यात आला. तिसरा प्रयत्न यंदाच्या जानेवारीत झाला. सरकारने अनुदानित सिलिंडरची संख्या वाढवून नऊ केली. तसेच डिझेलच्या किमती दर महिन्याला लिटरमागे 50 पैशांनी वाढवण्याची व दुहेरी मूल्य व्यवस्थेची घोषणा करण्यात आली. म्हणजे, ठोक ग्राहकांसाठी डिझेलची पूर्ण किंमत, तर इतरांसाठी अनुदानित किंमत.

येथे पुन्हा तोच प्रकार झाला, एकाने हाताने दिले आणि दुस-या हाताने तोटा वाढवला. अनुदानित सिलिंडरची संख्या वाढवल्याने गॅसच्या बाबतीत होणारा तोटा वाढला, तर डिझेलच्या किमती 17 जानेवारी रोजी झालेल्या निर्णयाप्रमाणे वाढवण्यात आल्या नाहीत. रेल्वे व राज्य परिवहनसारख्या ग्राहकांना डिझेलसाठी जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. दुहेरी मूल्य आकारणीविरोधात तामिळनाडू आणि प. बंगालसारख्या राज्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. काही राज्यांत राज्य परिवहनच्या बसना खासगी पेट्रोलपंपावरून अनुदानित भावात मिळणारे डिझेल भरण्यासाठी सांगण्यात आले. याप्रमाणे केंद्राने राज्यांशी जणू दोन हात करण्याचे द्वार खुले केले. अशा स्थितीत एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो, कासवगतीने करण्यात आलेल्या अर्धवट सुधारणांचे मूल्य काय आहे?

- लेखक आर्थिक विषयांतील ज्येष्ठ पत्रकार असून फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक व एनडीएचे माजी संपादक आहेत.