आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महसुली तूट नियंत्रणासाठी चिदंबरम यांच्याकडून का होतील चुका ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ताज्या आकडेवारीवरून यूपीए सरकारची मायक्रोइकॉनॉमिक धोरणे किती चुकीची आहेत हे लक्षात येते. चुकीची धोरणे चुकीच्या पद्धतीने राबवण्याकडे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पूर्ण लक्ष असल्याचे दिसून येते. कमी विकास दर आणि वाढत्या महागाईच्या रुपयात त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. अर्थतज्ज्ञ या स्थितीला स्टॅगफ्लेशन असे संबोधतात.
जास्त महसुली तूट, महागाई वाढण्याची शक्यता, आर्थिक निराशा, धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव, उद्योगात गुंतवणुकीचा अभाव आणि ग्राहकांकडून जास्तीचा खर्च याचा एकूणच परिणाम म्हणजे स्टॅगफ्लेशन होय. अत्यंत कठीण परिस्थितीत सरकारकडून चुकीची धोरणात्मक पावले उचलल्याचे हे द्योतक मानले जाते. आता आकडेवारी काय सांगते ते पाहूया. आर्थिक वर्ष 2012 ते 2014 च्या जुलै ते सप्टेंबर या काळातील विकास दर सातत्याने 5 टक्क्यांच्या खाली राहिला आहे. देशात पाऊसमान समाधानकारक झालेले असून कृषी क्षेत्राचा विकास गतीने होण्याची शक्यता असताना विकास दर मात्र पाच टक्क्यांची पातळी ओलांडण्यासाठी झगडताना दिसतो आहे.
नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांच्यासह सरकारचे अर्थतज्ज्ञ येत्या सहामाहीत (ऑक्टोबर 2013 ते मार्च 2014 ) चांगली वाढ दिसून येईल. मात्र, असे झाले तर आपल्याला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. चुकीच्या क्षेत्रात चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या खर्चाने होणारी वाढ काय कामाची, याउलट योग्य क्षेत्रात खर्च कमी किंवा शून्य टक्के राहील.
दुस-या तिमाहीत काय होईल हे स्पष्ट आहे : पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च सुरू झालेला आहे. त्यातच आगामी लोकसभा निवडणुका दारावर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार समाजकल्याणकारी योजना, जसे की मनरेगा आणि अन्नधान्यावर देण्यात येणारे अनुदान यावर जास्त खर्च करेल. निवडणुकीतही प्रत्येक पक्ष आणि इतर उमेदवार पाण्यासारखा पैसा खर्च करतील. या काळात काळा पैसा पुन्हा चलनात येईल. अनेकांचे खिसे या काळात भरलेले राहतील. यामुळे मागणीत वाढ होऊन काही प्रमाणात वृद्धी दिसून येईल. मात्र ही वृद्धी अत्यंत कमी काळ टिकणारी असेल. मात्र, गुंतवणूक वाढत नसताना आणि निवडणुकांच्या खर्चामुळे कृत्रिम विक्री वाढत असताना महागाई मात्र कमी होणार नाही. निवडणुकीपूर्वीच सरकार अन्नधान्याच्या किमान हमी भावात वाढ करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका उडू शकतो. डिझेलच्या किमती दर महिन्याला वाढत आहेत, हे वेगळेच.
हे सर्व सावरण्यासाठी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी महसुली तूट (महसूल आणि खर्च यातील फरक ) जीडीपीच्या 4.8 टक्क्यांपर्यंत राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र ऑक्टोबर अखेरपर्यंतच तोट्याची रक्कम लक्ष्याच्या 84 टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. महसुली तूट 5.4 लाख कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या काळात हा आकडा पार करण्यासाठी केवळ 90,000 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. यात तेल कंपन्यांना अनुदानापोटी द्याव्या लागणा-या 45,000 कोटी रुपयांचा समावेश नाही.
आता प्रश्न असा आहे की, सरकारचा खर्च वाढणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना पी. चिदंबरम आता महसुली तूट जीडीपीच्या 4.8 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित कशी ठेवणार ? त्याचे एकच उत्तर आहे : योजनेनुसार खर्च आणि भांडवली खर्चात कपातीचा चुकीचा निर्णय अर्थमंत्री घेतील. इंधन, खते आणि अन्नधान्ये यावरील अनुदानाचा खर्च चालूच ठेवतील. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाले तर, चिदंबरम यांच्या निर्णयाने आर्थिक स्थिती आणखी बिघडून जाईल. सरकार अनुदानावर वारेमाप पैसा खर्च करत असल्याने सरकारकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा नाही.कोणत्याही शेतक-याला विचारा, त्याच्याकडील संपूर्ण धान्य तो एका हंगामात कधीच संपवत नाही. भले एक वेळ उपाशी राहावे लागले तरी चालेल, मात्र तो काही धान्य शिल्लक ठेवतो. कारण त्यातील काही धान्य पुढील पेरणीसाठी उपयोगी येईल. मात्र यूपीएचे सरकार तर राजकीय कारणापोटी सर्व आर्थिक बियाणे खाते आहे. विकासाच्या मार्गावर येण्यासाठी ही आर्थिक बीजे गुंतवणुकीच्या मळ्यात पेरण्याचीही तसदी हे सरकार घेताना दिसत नाही. अशा संकुचित वृत्तीचे परिणाम स्टॅगफ्लेशनच्या रूपाने आपल्याला दिसत आहेत. अशीच स्थिती राहिली तर येणा-या सरकारला हे सर्व वारसारूपाने मिळणार आहे.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.