आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीकली इकॉनॉमी रिव्ह्यु: जीएसटी सर्वांसाठी चांगला, तरीहीविवरोध कायम

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात माल व सेवा करावरून (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स-जीएसटी ) गेल्या पाच वर्षांपासून मतभेद सुरू आहेत. केंद्र सरकारची जीएसटी लागू करण्याची इच्छा आहे. व्यापाऱ्यांना वाटते, सध्या लागू असलेल्या सर्व करांची जागा जीएसटीने घ्यावी, तर राज्यांचे यावर वेगवेगळे आक्षेप आहेत.

जीएसटी हा एकात्मिक कर आहे. केंद्र आणि राज्यांत वसूल होणाऱ्या अनेक करांची जागा जीएसटी घेणार आहे. म्हणजेच, एक्साइज (केंद्रीकृत मूल्यवर्धित कर), सेवाकर, राज्याचा मूल्यवर्धित कर आणि काही अन्य स्थानिक करांची जागा हा कर घेणार आहे. या कराचे दोन भाग आहेत. एक केंद्रीय जीएसटी आणि दुसरा राज्य जीएसटी. केंद्रीय जीएसटीचा वाटा केंद्राला जाईल आणि राज्य जीएसटीचा हिस्सा राज्यांना मिळणार आहे.

जीएसटीचे अनेक फायदे आहेत. हा जनतेद्वारे आपोआप चुकवण्यात येणारा कर आहे. यामुळे कर बुडवण्याची शक्यता कमी होते. कारण जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याकडील वस्तू िवकते तेव्हा त्याच्या निर्धारित किमतीत हा कर जोडला जातो. यासाठी तो पुरवठादाराकडे देण्यात आलेल्या जीएसटीच्या पुराव्याची मागणी करेल. त्यामुळे सर्व व्यापारी भरण्यात आलेल्या जीएसटीचा पुरावा मागतील व त्यावर सूट मिळवण्यासाठी पुरवठादाराने हा भरला आहे की नाही याचे प्रमाण मागतील. उदाहरणार्थ, एक कार िनर्माता आहे. कार बनवण्यासाठी अनेक सुटे भाग खरेदी करावे लागतात. यासाठी प्रत्येक सुटे भाग पुरवठादाराला जीएसटी भरावा लागणार आहे. एखाद्या पुरवठादाराने जीएसटी भरला नाही तर त्यावर सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व पुरवठादारांनी जीएसटी भरावा यासाठी कार निर्माता आग्रही राहील. व्यापाऱ्यांसाठी फायद्याची बाब म्हणजे, अनेक कर भरण्यासाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही. सरकारसाठी कर संकलन करणे सोपे राहील. कारण व्यापारी स्वत:च कर िकती भरायचा हे ठरवणार आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, एवढे फायदे असतानाही जीएसटी लागू करण्यास राज्यांचा विरोध का? याची अनेक कारणे आहेत. पहिले, जीएसटी लागू झाल्यास राज्यांच्या महसूल व्यवस्थापनातील लवचिकता नष्ट होईल अशी भीती राज्यांना वाटते. तसेच त्याच्या भरपाईपोटी वस्तू आणि सेवांवर इतर कर त्यांना लादता येणार नाही. दुसरे कारण असे की, जीएसटी लागू झाल्यास कदाचित एखाद्या राज्याचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कशी होणार, याबाबत केंद्राकडून ठोस आश्वासन िमळत नसल्याने राज्यांची जीएसटीबाबत टाळाटाळ चालली आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थ, मद्य आणि तंबाखूसारखी जास्त उत्पन्न असणारी उत्पादने जीएसटी कक्षेत नसावी असा राज्यांचा आग्रह आहे. तिसरे कारण असे की, कर संकलनावर कोणाचे नियंत्रण असावे यावरून मतभेद आहेत. कारण केंद्र व राज्य दोघेही आपापल्या पातळीवर केंद्रीय जीएसटी व राज्य जीएसटीची वसुली करतील. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दोन वेगळ्या अधिकाऱ्यांचा सामना करावा लागेल. राज्ये जीएसटी वसुलीसाठी स्वतंत्र आहेत. वार्षिक १.५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्यांकडून जीएसटी वसुलीचा अधिकार राज्यांना हवा आहे. यामुळे कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. मात्र केंद्र असे करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
असे असले तरी राज्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीने अनेक मुद्द्यांवरील मतभेद मिटवण्यात यश मिळवले आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १० लाखांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. म्हणजेच ज्यांची उलाढाल १० लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना जीएसटी द्यावा लागणार आहे.

हे मतभेद दूर झाले की देशात जीएसटी लागू होणे शक्य आहे. माझ्या मते, मार्च २०१५ पर्यंत जास्तीत जास्त मुद्द्यांवर एकमत होऊन पुढील वर्षाच्या मध्यापर्यंत जीएसटी लागू होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जीएसटी लागू झाल्यानंतर एक वर्षात िवकासदर १ ते २ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र व राज्य दोघांनाही हे माहिती आहे की जीएसटी दोघांसाठी चांगला आहे.

लेखक आर्थिक विवषयांचे ज्येष्ठ पत्रकार असून फोर्ब्ज इंडियाचे एडिटर इन चीफ आहेत.
(rjagannathan@dainikbhaskargroup.com)