आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलआयसी सरकारची खासगी बँक आहे का ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारकडून करण्यात आलेल्या समभाग विक्रीला गुंतवणूकदारांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याचे मागील आठवड्यात सरकारने जाहीर केले. सरकारने अ‍ॅक्सिस बँकेतील 9 टक्के हिस्सा 5500 कोटी रुपयांत, इंडियन ऑइलमधील 10 टक्के हिस्सा 5340 कोटी रुपयांत आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) मधील 5 टक्के हिस्सा 1887 कोटी रुपयांत विक्री केला आहे. याशिवाय एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडाच्या (ईटीएफ) माध्यमातून काही कंपन्यांतील वाटा विकून 3000 कोटी रुपये जमवले.

अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांना सार्वजनिक क्षेत्रातील समभागांत तेजी येण्याची शक्यता वाटते का, असा प्रश्न मनात येतो. भाजप सत्तेत येणार या अपेक्षेने बाजारात तेजी दिसून येत आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नव्हे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील समभागांच्या बाबतीत ही बाब शंभर टक्के लागू होईल, असे वाटत नाही.

अ‍ॅक्सिस-भेल आणि इंडियन ऑइलच्या समभागांच्या विक्रीवर बारकाईने पाहिल्यास ही निर्गुंतवणूक योग्य तर नाहीच, शिवाय नकली आहे. सरकारकडून विक्री करण्यात आलेले समभाग खूपच कमी प्रमाणात किरकोळ गुंतवणूकदारांनी खरेदी केले. या विक्रीतील मोठा हिस्सा सरकारच्या मालकीच्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) खरेदी केले. एकंदरीत सरकारच्या एका खिशातून दुसर्‍या खिशात पैसा गेला आहे.

परंतु हे झाले कसे? अ‍ॅक्सिस बँकेचे शेअर्स विकून जमा झालेल्या 5500 कोटी रुपयांंपैकी 20 टक्के पैसा एलआयसीच्या माध्यमातून आला. याचप्रमाणे इंडियन ऑइलच्या समभाग विक्रीतून आलेले 5340 कोटी रुपये ओएनजीसी-ऑइल इंडियाच्या माध्यमातून आले आहेत. या दोन्ही सरकारी मालकीच्या कंपन्या आहेत. भेलच्या शेअर्सने पुन्हा एलआयसीने खरेदी केले आहेत. यापूर्वी 2012 मध्येही सरकारकडून विक्री करण्यात आली तेव्हाही एलआयसीने गुंतवणूक केली होती.

एवढेच नव्हे, तर सरकार आपल्या गरजापूर्तीसाठी एलआयसीचा वापर करत असते. उदाहरणच सांगायचे झाले तर बहुतेक बँकांची मालकी सरकारकडे आहे. याचाच अर्थ असा की या बँकांना नवे भांडवल द्यायचे असेल तर सरकारला आपल्याकडील पैसे द्यावे लागतात. बँकांचा अनुत्पादक खर्च खूप वाढला असल्याने बँकांना भांडवली आधार देणे सरकारला भाग पडणार आहे. त्यामुळे बँकांना भांडवल पुरवठा करण्यासाठी एलआयसीचा वापर सरकारकडून होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत एलआयसीने अनेक सरकारी बँकांच्या समभागांची खरेदी केली आहे. फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या एका अहवालानुसार, अनेक बँकांत एलआयसीचा वाटा आता 10 टक्क्यांहून जास्त झाला आहे.
कॉर्पोरेशन बँक, विजया बँक, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बँक, अलाहाबाद बँक आणि युको बँक यांचा यात समावेश आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या समभाग खरेदीसाठी वापरण्यात येणारा पैसा एलआयसीचा नाही, तर तो त्या पॉलिसीधारकांचा आहे, ज्यांनी स्वत:च्या आयुष्याचा विमा उतरवला आहे. पॉलिसीच्या पक्वतेनंतर (मॅच्युरिटी) किंवा विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर हा पैसा पॉलिसीधारकांना परत करायचा असतो. सरकार अशा पद्धतीने पॉलिसीधारकांचा पैसा समभाग खरेदीसाठी वापरत असेल तर जोखीम वाढते. बँकांच्या समभागात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली तर त्याचे नुकसान एलआयसीलाच भोगावे लागणार आहे.

असाच प्रकार एलआयसीने खरेदी केलेल्या खासगी समभागांच्या बाबतीतही होऊ शकतो. मात्र यात फरक आहे. एलआयसी वित्तीय सल्लागाराच्या सल्ल्यानुसार खासगी कंपन्यांच्या समभागांची खरेदी करते. तर सार्वजनिक उद्योगांची समभाग खरेदी सरकारच्या मदतीसाठी असते. हा प्रकार पॉलिसीधारकांच्या पैशांवर जुगार खेळण्यासारखा आहे.

केवळ एवढेच नव्हे, तर एलआयसीने जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी यासाठी एलआयसीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 30 टक्के करण्यात आली आहे. विमा नियामक इर्डाच्या मते, खासगी विमा कंपन्यांसाठी ही मर्यादा 10 टक्केच आहे. सर्व व्यावसायिक बाबी लक्षात घेऊन ही गुंतवणूक होत असल्याचा दावा एलआयसी करते. सार्वजनिक उद्योगातील समभागांकडे गुंतवणूकदार ढुंकूनही पाहत नसताना ही खरेदी होत असताना एलआयसीच्या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवणार?

पॉलिसीधारकांच्या पैशांच्या दुरुपयोगाने यूपीएच्या कार्यकाळात कहर केला आहे. येणार्‍या सरकारला यावर अंकुश ठेवावा लागणार आहे. सरकारची खासगी बँक असल्याप्रमाणे एलआयसीचा वापर होऊ नये, यावर निर्बंध असायला हवेत.
आर. जगन्नाथन
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.