आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

यूपीएचे अच्छे दिन की एनडीएचे अच्छे दिन ?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकारने मागील आठवड्यात जीडीपीची गणना करण्याची पद्धत बदलली. त्यामुळे २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या दोन वर्षांच्या विकासदरात चांगलीच वाढ झाली. अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड (जीव्हीए) नुसार २०१२-१३ चे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) विकासदर ४.५ वरून सुधारून ५.१ टक्क्यांवर आणि २०१३-१४ साठी हा विकासदर ४.७ टक्क्यांवरून वाढून ६.९ टक्के करण्यात आला आहे. केंद्राने हे पाऊल टाकण्यापूर्वी माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी यूपीएनेच अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या वाटेवर आणल्याचे म्हटले होते. अर्थसंकल्पीय तुटीवर त्यांच्या काळातच अंकुश लावण्यात यश आले होते. आकडेवारी सांगते की, मागील दोन वर्षांत विकासदर ५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याऐवजी ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. तर मग अच्छे दिन तर मागील वर्षांत येऊन गेले. एवढेच नव्हे तर मोदी सरकारच्या पूर्वी?

विकासदराच्या गणनेसाठी नव्याने स्वीकारण्यात आलेली जीव्हीए पद्धतीची माहिती घेऊ. जीव्हीए दुसरे तिसरे काही नसून मागील सरकारला नेट प्रॉडक्ट टॅक्स (अबकारी, व्हॅट, जीएसटी, सेवा कर) ला जोडून सरकारकडून देण्यात येणारी नेट
प्रॉडक्ट सबसिडी घटल्याने राहिलेली शिल्लक आहे. आता आर्थिक पातळीवरील मरगळ दूर झाली आहे. अशा स्थितीत नवी आकडेवारी अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी जास्त आशावादी चित्र सादर करू शकते. याची तीन प्रमुख कारणे आहेत.

पहिले- जेव्हा गणनेची पद्धत बदलण्यात येते तेव्हा जुन्या विकासदराशी त्याची तुलना व्हायला नको. कारण दोन्हीची गणना पद्धती वेगवेगळी आहे. सफरचंदाची तुलना जशी संत्र्याशी होत नाही तसे काहीसे हे आहे. आता तुलना वर्ष २०११-१२ च्या पुढील काळाची करता येईल. कारण नवी गणना पद्धती जीव्हीएचे आधार वर्ष नवे राहील. नव्या पद्धतीत गणना उत्पादनाच्या बाजारमूल्यांवर अवलंबून राहील, जुन्या पद्धतीनुसार खर्चावर नाही.

दुसरे- वर्ष २०१३-१४ ची वाढ लो बेसवर आधारित राहील. गणनेची नव्या पद्धतीनुसार देशातील जीडीपीचे एकूण मूल्य वर्ष २०११-१२ आणि २०१२-१३ या दोन वर्षांत घटले आहे. जुन्या पद्धतीनुसार २०११-१२ मध्ये जीडीपीचा आकडा ९०.१ लाख कोटी रुपये होता. हा नव्या पद्धतीनुसार यंदा कमी होऊन ८८.३ लाख कोटी रुपयांवर आला आहे. याचप्रमाणे २०१२-१३ मध्ये जीडीपीचा जुना आकडा १०१.१३ लाख कोटी रुपये होता, नव्या पद्धतीत तो ९९.८८ लाख कोटींवर आला आहे. वर्ष २०१३-१४ मधील नव्या पद्धतीनुसार जीडीपी ११३.५ लाख कोटी रुपये आणि वास्तविक विकासदर ६.९ टक्के आहे. विशेष म्हणजे दोन वर्षे जीडीपीची आकडेवारी नीचांकी राहिल्यानंतर वर्ष २०१३-१४ मध्ये ६.९ टक्के हा आकडा आश्चर्यकारक नाही.

तिसरे - वर्ष २०११-१२ आणि २०१२-१३ मधील वित्तीय तुटीची आकडेवारी पूर्वीपेक्षा जास्त खराब आहे. वास्तविक जुन्या गणनेनुसार या दोन वर्षांत यूपीए कार्यकाळात वित्तीय तूट फुगत चालली होती. नव्या गणनेनुसार वर्ष २०११-१२ मध्ये ही तूट ५.६ टक्के दराने वाढत होती, तर जुन्या गणनेत हीच वाढ ५.८ टक्के दराने होती. अशा रीतीने ही तूट वर्ष २०१२-१२ मध्ये ४.९ ऐवजी ४.८ टक्के झाली आहे. वर्ष २०१३-१४ मध्ये चकित करणारी बाब अशी जास्त महागाई आणि ग्रोथ रिव्हाइव्ह होऊनही वित्तीय तूट न बदलता ४.५ टक्क्यांवर टिकून आहे.

याचाच अर्थ असा की, वर्ष २०१३-१४ मध्ये सरकारकडून जास्त खर्च होऊनही चांगला विकासदर दिसून आला आहे. मात्र, हा विकासाचा आकडा चवीपुरत्या मिठासारखा आहे. इतर प्रमुख आकडेवारीत घसरणीचे संकेत आहेत. उदाहरणच सांगायचे झाले तर ग्रॉस सेव्हिंग दर तीन वर्षांत ३३ टक्क्यांवरून घटून २०१३-१४ मध्ये ३० टक्क्यांवर आला आहे. एकूण गुंतवणुकीचा दर ३८.२ टक्क्यांवरून घटून ३२.३ टक्क्यांवर आला आहे. यावरून अर्थव्यवस्थेत बचत आणि गुंतवणूक पूर्वीपेक्षा कमी होत आहे. जेव्हा एखाद्या देशात बचत आणि गुंतवणूक दोन्ही घटत असेल तर विकासदर सातत्याने वाढू शकत नाही. विकासदर सातत्याने वाढत राहण्यासाठी मोदी सरकारने हे कल बदलण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत