रिव्ह्यू: मोबाइल कंपनीही स्थापन करू शकते बँक

भारतातील बँकांचे जग नेहमीसाठी आता बदलणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील आठवड्यात दोन प्रकारच्या बँका स्थापन करण्याबाबत मसुदा नियमावली जारी केली आहे. पेमेंट बँका आणि छोट्या बँका या प्रकारच्या बँका स्थापनेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. ही देशाच्या बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा आणि स्पर्धात्मकतेची तिसरी मोठी लाट आहे. या बँका शेतकरी, लघु व मध्यम उद्योजक यांना कमी रकमांचे कर्ज देतील.

देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात सुधारणांची पहिली लाट 1960 च्या दशकाच्या अखेरीस आली होती. तेव्हा इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून बँकिंग सेवा ग्रामीण तसेच निमशहरी भागात पोहोचवली होती. 1991 च्या उदारीकरणानंतर 12 खासगी बँका स्थापन झाल्या होत्या. या बँकांनी आपल्याबरोबर एटीएम, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग यासारखे तंत्रज्ञान आणले आणि बँकिंग सेवांसाठी होणारा सर्वसामान्य ग्राहकांचा त्रास कमी केला. तीन महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने आयडीएफसी आणि बंधन फायनान्शियल सर्व्हिसेसना बँक स्थापण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे.

आता बँकिंग क्षेत्रात परिवर्तनाची तिसरी लाट आणण्याची तयारी रिझर्व्ह बँकेने चालवली आहे. यात बँकिंग (ज्यात सर्वांचा खर्च कमी असेल) क्षेत्रातील स्पर्धेत क्रांतिकारी बदल आणण्याची शक्ती आहे. यात देशातील गरीब, ग्रामीण भागात पोहोचणार्‍या बँकिंग सेवांत सुधारणा होईल. शिवाय आतापर्यंत नसणारे बँकेचे दोन नवे प्रकार बनतील. पेमेंट बँक आणि छोट्या बँक या वेगळ्या पद्धतीच्या बँका आहेत. मात्र ठेवींची मर्यादा वगळता यात नेमका काय फरक आहे हे ग्राहकांच्या लक्षात येणार नाही. पेमेंट बँकेत प्रत्येक खात्यात एक लाख रुपये ठेवी घेऊ शकतील. मात्र या बँकांना सर्व रक्कम कर्जरूपात देता येणार नाही. या बँकांना ठेवीची रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे सीआरआरच्या स्वरूपात किंवा सरकारकडे ट्रेझरी बिलाच्या स्वरूपात गुंतवावी लागणार आहे. सरकार शॉर्ट टर्म ट्रेझरी बिल जास्तीत जास्त 364 दिवसांसाठी जारी करू शकते. या बँकेतील ठेवी पूर्णपणे सुरक्षित राहतील. कारण ही रक्कम केवळ सरकारकडेच राहील. किंगफिशरसारख्या कर्जदारांप्रमाणे सरकार थकबाकीदार होणार नाही.

पेमेंट बँका ठेवी स्वीकारतील, चेक बुक तसेच डेबिट कार्ड जारी करतील आणि इंटरनेट तसेच मोबाइलद्वारे खात्यातून व्यवहारांची सुविधा देतील. तर छोट्या बँका सामान्य असतील, मात्र त्यांचे कामकाज एका छोट्या भौगोलिक क्षेत्रापुरते (काही जिल्हे किंवा एक शहर) मर्यादित राहील. छोटे उद्योग, शेतकरी किंवा कमी रकमांचे कर्ज घेणार्‍यांवर या बँकांचे लक्ष राहील. पेमेंट तसेच छोट्या बँका सुरू करण्यासाठी केवळ 100 कोटी रुपयांच्या किमान भांडवलाची गरज राहील. तांत्रिकदृष्ट्या पाहायचे झाले तर याचा एक अर्थ असाही आहे की एखादा उद्योग घराणे, वित्तीय कंपन्या किंवा संस्था अशा स्वरूपाच्या बँका स्थापन करू शकतात. काही मोठ्या बँकाही पेमेंट तसेच छोट्या बँका उघडू शकतात. आपल्याला आगामी दहा वर्षांत 50 ते 100 नव्या बँका दिसल्या तर आश्चर्य नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार एक चांगला कॉर्पोरेट समूह बँक स्थापन करू शकतो. तसेच एअरटेल, व्होडाफोन यासारख्या मोबाइल ऑपरेटर कंपन्या ते बिग बाजार, रिलायन्स रिटेलसारखे बडे रिटेलर आपल्या ग्राहकांच्या आधारावर पेमेंट बँक सुरू करण्याचे प्रयत्न करू शकतात. सुवर्ण तारण कर्ज देणार्‍या कंपन्याही आपल्या ग्राहकांसाठी मर्यादित क्षेत्रांच्या छोट्या बँका उघडू शकतात. आतापर्यंत मोबाइल कंपन्यांच्या माध्यमातून मोबाइल कंपन्या बिलांची सुविधा देत आहेत. ग्राहकांची संख्या लक्षात घेतल्यास बँकांच्या तुलनेत मोबाइल कंपन्यांची लोकांपर्यंतची पोहोच खूप जास्त आहे. कारण मोबाइल फोन गावागावात मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. मात्र तेथे बँकांची सुविधा नाही.

आता ही आकडेवारी लक्षात घ्या : एअरटेलचे सुमारे 21 कोटी ग्राहक आहेत, तर व्होडाफोनकडे 17 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे (एसबीआय) 22 कोटी ग्राहक आहेत. या दृष्टीने पाहिले तर एअरटेल एसबीआयप्रमाणेच ग्राहकांना सेवा पुरवते आहे. अशाच पद्धतीने किशोर बियाणी प्रवर्तक असणारी बिग बाजार कंपनी आपल्या ग्राहकांना बँक खाते देऊ शकते. ग्राहकांना बिलाची रक्कम भरणे, इतर युुटिलिटी, रक्कम काढणे आदींसाठी याचा उपयोग होऊ शकतो. पेमेंट बँकांतील ठेवींवर उच्च व्याजदरांचा लाभ मात्र ग्राहकांना मिळणार नाही. कारण अशा बँकांतील ठेवींची मुदत 364 दिवसांपेक्षा जास्त परिपक्वता असणार्‍या ट्रेझरी बिलात सरकार करू शकत नाही. सध्या अशा बिलांवर 8.5 ते 8.6 टक्के व्याज आहे. त्यामुळे पेमेंट बँका ठेवींवर जास्तीत जास्त 6 ते 7 टक्के व्याज दर देऊ शकतात. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँकांच्या तुलनेत या बँकांतील बचत खात्यांवर चांगले व्याज मिळू शकते, तर पेमेंट बँका कमी खर्चावर बिल भरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. थोडक्यात, आगामी काळात एअरटेल बँक, रिलायन्स जिओ बँक किंवा बिग बाजार बँकांवर नजर ठेवा...

लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.
(jagannathan@dainikbhaskargroup.com)