महागाई दराबाबत भूमिका नाही, सरकारबरोबर चर्चा सुरू - राघुराम राजन

मुंबई - महागाईचा दर निश्चित करण्यासंदर्भात सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांच्यात मतभिन्नता आहे; परंतु आरबीआयचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी महागाईचा दर निश्चित करण्याबाबत अद्याप कोणताही भूमिका घेतलेली नाही. याच मुद्द्यावर सध्या सरकारबरोबर चर्चा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे; परंतु किरकोळ महागाईला आपण जास्त प्राधान्य देऊ, असे ते म्हणाले.

ऊर्जित पटेल समितीने केलेल्या शिफारशीप्रमाणे महागाईचा दर निश्चित करण्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही आणि या शिफारशीमधील आरबीआयने काही स्वीकारलेले नाही, असे राजन म्हणाले. सेंट्रल बँक संचालित इंदिरा गांधी विकास संशोधन केंद्राच्या एका समारंभात ते बोलत होते.

किंमतवाढीशी मुकाबला करण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांकाऐवजी ग्राहक वस्तू निर्देशांकावर जास्त लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून राजन पुढे म्हणाले की, ऊर्जित पटेल अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारशींचा रिझर्व्ह बँक अभ्यास करत आहे आणि त्यातील काही मुद्द्यांवर सरकारबरोबर चर्चा करण्यात येईल.
नाणेनिधी धोरण समिती स्थापन करणे यासह महागाई दर निश्चित करणे यासारख्या बाबींसंदर्भात सरकारबरोबर चर्चा करण्यात येईल. किरकोळ महागाई कोणत्याही पातळीपर्यंत कमी होवो, पण ती यंदाच्या अखेरपर्यंत आठ टक्क्यांवर आणि दुस-या वर्षात ती सहा टक्क्यांवर आणण्याच्या दृष्टीने मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

ऊर्जित पटेल समितीची शिफारस काय?
सध्याच्या प्रचलित घाऊक महागाई निर्देशांकावर महागाई निश्चित करण्याऐवजी ग्राहक वस्तू निर्देशांक महागाईवर आधारित किरकोळ किमतीचा आधार घ्यावा. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षित महागाई निश्चित करता येईल. जानेवारीत प्रसिद्ध झालेल्या ऊर्जित पटेल समिती अहवालात महागाई दर निश्चित करण्यासंदर्भातही शिफारस करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मध्यवर्ती बँकेसाठी संसद महागाईचा दर निश्चित करेल.

‘राजन यांच्याशी मतभेद नाहीत’
रिझर्व्ह बॅँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के.सी. चक्रवर्ती यांनी गुरुवारी सायंकाळी पदाचा राजीनामा दिला. कार्यकाल संपण्यासाठी अजून तीन महिने बाकी असताना या राजीनाम्यामुळे सगळ्यांनाच धक्का बसला. परंतु हा वैयक्तिक निर्णय असून गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याशी कोणतेही मतभेद नसल्याचे चक्रवर्ती यांनी स्पष्ट केले आहे. बॅँकिंग क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असलेले चक्रवर्ती हे 15 जून रोजी निवृत्त होणार होते. निवृत्ती योजनेसंदर्भात राजन यांना अगोदरच कल्पना देताना 25 एप्रिलपर्यंत पदावर राहू असे सांगितले होते, असे चक्रवर्ती म्हणाले. धोरणात्मक मुद्द्यावरून गव्हर्नरांशी मतभेद नाहीत, असे सांगून निवृत्तीनंतर काय करायचे याची योजना नसल्याचे ते म्हणाले.

फेब्रुवारी महिन्यातील स्थिती
4.78% घाऊक महागाई
8.1 % किरकोळ महागाई