आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वे जमीन विकून वाढवणार उत्पन्न; छत्तीसगडमधील 400 हेक्टर जमीन विकण्याचा प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दि‍ल्ली - आधुनिकिकरण आणि विस्तारासंबंधातील गरजांना पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेने त्यांच्या ओसाड पडलेल्या निरूपयोगी जमीनीला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत रेल्वेने छत्‍तीसगडमध्ये 414 हेक्टरचे तीन मोठ्या जमीन पट्ट्यांना विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या जमीनीचा लॅंड युज बदलण्यासाठी रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने राज्य सरकारजवळ प्रस्ताव पाठवला आहे. रेल्वे या जमिनींना व्यावसायीक उपयोगासाठी लिजवर देणार आहे. मुख्य भूभागात रेल्वेच्या जमीनीच्या विक्रीने प्रॉपर्टीच्या व्यवसायात मोठा चढउतार होऊ शकतो.
रायपूर ते भिलाईपर्यंत विकणार जमीन
रेल्वे अथॉरिटीने छत्तीसगडच्या दक्षिण पूर्व सेंटर रेल्वेजच्या ज्या तीन जमीन पट्ट्यांना विकण्याचे ठरवले आहे त्यातील एक भिलाई आणइ दोन जमीनी रायपूरमधील आहेत. रेल्वे भिलाई यार्डमधील 155 हेक्टर जमीन विकणार आहे. तसेच रायपूर जवळील वॅगन रिपेअर डेपोमधील 137 हेक्टर जमीन आणि रायपूरमधील 122 हेक्टर जमीन विकणार आहे.
लहान प्लॉटमध्ये विकणार जमीन
रेल्वेतर्फे छत्तीसगडमधील 414 हेक्टर जमीन विकण्याची प्रक्रीया लवकरच सुरू करणार आहे. रेल्वे ही जमीन विकण्यासंदर्भात सल्ला मसलत करत आहे. यामध्ये रेल्वे .या जमीनचे छोट-छोटे प्लॉट करून विकण्याची शक्यता आहे. सध्यातरी राज्य सरकारकडून या जमीनीचा वापर (लँड युज) बदलण्याची प्रक्रीया सुरू करण्यात आली आहे.

बदलणार जमीनींचे लँड युज
शहरी भागात असलेल्या या जमीनीचा वापर व्यावसायीक कामांसाठी करण्यासाठी या जमीनीचे लँड यूज बदलण्याची गरज आहे. रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांच्यामते रेल्वेने छत्तीसगडच्या टाऊन अँन्ड कंट्री प्लानिंग विभागाचे मुख्य सचिव (हाऊसिंग अँन्ड एनव्हायरमेंट) जवळ या जमीनीचे लँड युज बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. लँड यूज बदलल्यानंतर या जमिनीला सहजपणे विकता येईल.
45 वर्षांपर्यंत मिळणार लिजवर
रेल्वेच्या या योजनेअंतर्गत विकण्यात येणारे जमीनीचे पट्टे या आर्थिक वर्षात टेंडरच्या माध्यमातून विकण्यात येईल. रेल्वेच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जमीनींना 45 वर्षांपर्यंत लिजवर देता येऊ शकते. रेल्वेच्या नियमांनुसार रेल्वेची जमीन जास्तीत जास्त 45 वर्षांच्या कालावधीतपर्यंत लिजवर देता येऊ शकते.

संपूर्ण देशात 43 हजार हेक्टर जमीन पडीक आहे.
रेल्वेची संपूर्ण देशामध्ये असलेल्या एकूण जमीनीपैकी जवळपास 43 हजार हेक्टर जमीनचा कोणताही वापर केला जात नाही. येणार्‍या काळात ज्या जमीनीचा रेल्वेकडून कधीच वापर होणार नाही अशा जमीनीला रेल्वे विकण्याचा विचार करत आहे. रेल्वेच्या रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने संपूर्ण देशातील पडीक जमीनीतून राजस्व प्राप्त करण्याची जबाबादारी स्विकारली आहे.