आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Rajendra Zanwar Artical On Arthkranti Changing Laws

अर्थक्रांतीमधील कर कायदे बदलाचे फायदे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आज आपण केंद्रशासित, राज्यशासित व स्थानिक संस्थाचे मिळून 32 प्रकारचे कर भरतो. काही कर मासिक असतात, काही त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, तर काही वार्षिक असतात. काही आयकरसारखे प्रत्यक्ष आपल्या खिशातून भरावे लागतात. व्हॅटसारखे कर ग्राहकांकडून गोळा करून भरावे लागतात. टीडीएससारखे कर आपला काही संबंध नसताना इतरांकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीमध्ये नेऊन द्यावे लागतात. इतके कर भरून आपली धावपळ थांबत नाही, तर या सर्व करांची मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक विवरणपत्रे (रिटर्नस) देखील भरावी लागतात. काही कर हे फक्त इंटरनेटवर ऑनलाइनच योग्य कोडवर भरावे लागतात. काही बँकेत जाऊन भरावे लागतात. नगरपालिका कर त्यांच्या कार्यालयात जाऊन भरावा लागतो. यातून थोडा आराम मिळाला की प्रत्येक करासाठी वेगवेगळे ऑडिट करून घ्यावे लागते. जसे की टॅक्स ऑडिट, मॅट ऑडिट, वॅट ऑडिट, बिझनेस ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, एलबीटी ऑडिट इत्यादी. याव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या खात्याच्या धाडी, सर्व्हे, इन्स्पेक्शन इत्यादी येत राहतात. त्यांची पूर्तता करताना खूप वेळ जातो.
आपल्या व्यावसायाच्या खरेदी, विक्री, नोकरांचे व्यवस्थापन, मार्केटिंग, नवीन व्यवसाय शोध या मुख्य जबाबदा-या करताना छोट्या व्यापा-याकडून साहजिकच काही चुका किंवा दिरंगाई होते. मग या चुकांमुळे दंड, पेनॉल्टी, व्याज, अपील, नोटीस यासारख्या गोष्टी मागे लागतात. त्या गोष्टीपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी परत सल्लागार, वकील यांच्याकडे चकरा, यात व्यापा-यांचा इतका वेळ जातो की, तो आपल्या व्यवसायाचे वृद्धीसाठी तर सोडाच, पण आहे तसा व्यवसाय चालवण्यासाठीदेखील धड वेळ देऊ शकत नाही. यामुळे तो मॉल तथा एमएनसीसारख्यांची काय बरोबरी करू शकत नाही. आज तर अशी वेळ आली आहे की, सर्व कर कायद्याचे पालन करून मॉलसमोर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी वर्षाच्या शेवटी तर सोडाच, ब-याच व्यापा-यांनी सामाजिक कार्यात भाग घेणेच बंद केले आहे. इतकेच नव्हे तर अत्यावश्यक असलेल्या नातेवाइकांच्या लग्नकार्यातदेखील ते आपल्या पत्नी व बालकांना पाठवून काम धकवतात.
कसा होईल बदल ?
आता मात्र आपल्या सर्वांच्या मदतीसाठी ‘अर्थक्रांती’ धावून आली आहे. अर्थतज्ज्ञ अनिल बोकील यांनी सर्व करांचा एकच कर असा बँक व्यवहार कर शोधून काढला आहे. या कराचा शोध 16 वर्षांपूर्वी लागला असून सोळा वर्षांमध्ये गल्लीतील सामान्य माणूस, कॉलेजचे विद्यार्थी, व्यापारी असोसिएशन, उद्योग संघटना, आमदार, खासदार मुख्यमंत्री असा प्रवास करत करत लालकृष्ण अडवाणी, मनमोहनसिंग, प्रतिभाताई पाटील, दिल्लीतील नार्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक यांच्यासमोर दाखवून त्यातील उणिवा संपवत संपवत बाबा रामदेव यांच्यासमोर मांडला.
रामदेवबाबांनी याला सखोल समजून घेतल्यानंतर प्रत्येक सभेत यांची मागणी केली. काल/परवा त्यांनी नरेंद्र मोदींना पाठिंबा हवा असेल तर सामान्य भारतीयांच्या फायद्याच्या या कराची आवर्जून मागणी केली. नरेंद्र मोदींनीदेखील यांची संपूर्ण माहिती घेतली. त्यांच्या तज्ज्ञ समितीकडून या प्रस्तावाची तपासणी करवून घेतली व 4 जानेवारी 2014 रोजी प्रस्तावास त्यांच्या पंतप्रधानाच्या कारकीर्दीत लागू करण्याची दिल्लीमध्ये घोषणा केली.
काय आहे प्रस्ताव ?
प्रस्ताव अतिशय छोटा व सोपा आहे.
०आयात कर / कस्टम ड्यूटी वगळता आजचे सर्व इतर कर रद्द करणे.
०व्यवहार कर ‘ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स’ हा एकमेव कर लागू करणे. बँकेत जमा होणा-या प्रत्येक व्यवहारावर सुमारे 2 टक्के कर आकारून तो केंद्र सरकारला 0.70 टक्के, संबंधित राज्य सरकारला 0.60 टक्के, स्थानिक प्रशासनास 0.35 टक्के असा वाटण्यात येऊन उरलेला 0.35 टक्के कर हा वसुली करणा-याला बँकेला देण्यात येईल. जमा होणा-या रकमेवर वजावट स्वरूपात हा कर लावला जाईल आणि नागरिकांना, धंदेवाइकांना किंवा कारखानदारांना कोणत्याही प्रकारच्या करांचे रिटर्न्स भरण्याची गरज उरणार नाही.
०रोखीच्या व्यवहारावर कुठलाही कर लागणार नाही.
०रु.50/- पेक्षा मोठ्या रकमेच्या चलनी नोटा रद्द करणे. मोठ्या रकमेच्या म्हणजे रु. 1000, रु. 500, रु. 100 च्या नोटा भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि अपारदर्शक व्यवहाराचे मूळ कारण आहेत. खोट्या नोटा व्यवहारात येतात. त्याद्वारे देशविघातक प्रवृत्तींना चालना मिळून देश कमकुवत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
०रु. 2000/- पर्यंतच्याच रोखी व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता देणे. (सध्या ही मर्यादा रु. 20,000/- आहे.)
०व्हॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम : चलनातील रु. 50/-च्या पुढील नोटा आणि इतर रोखीच्या नोटा एकदाच बँकेत जमा करणे, त्यावर 2 टक्के व्यवहार कर लागेल आणि उर्वरित 98 टक्के रक्कम कायदेशीर बनून व्यवहारासाठी उपलब्ध होईल. अशा जमाराशीवर कुठलाही दुसरा कर किंवा कुठलाही प्रश्न विचारला जाणार नाही.
यामुळे काय फायदे ?
या प्रस्तावामुळे व्यापा-यांचा खूप वेळ वाचणार आहे. सरकारचा खूप खर्च वाचणार आहे. अनुत्पादक कार्य खूप कमी होणार असून उत्पादक कार्यासाठी चांगलाच वेळ देता येणार आहे.
अ. व्यापा-यास :
1. विविध करांची आकारणी, त्याचे वर्किंग व कॅलक्युलेशन करावे लागणार नाहीत.
2. कोणतेही चलन भरून त्याचे पैसे वेगवेगळ्या ठिकाणी भरावे लागणार नाहीत.
3. कोणतीही विवरणपत्रे भरावी लागणार नाहीत.
4. कोणत्याही प्रकारची अ‍ॅसेसमेंट होणार नाही.
5. वर सांगितलेले कोणतेही कार्य करायचीच गरज नसल्यामुळे त्यामधून होणा-या चुका होणार नाहीत.
6. चुका न झाल्यामुळे कोणतेही व्याज, दंड, पेनॉल्टी लागणार नाही.
7. व्याज, दंड इत्यादी न लागल्यामुळे अपील व कोर्ट - कचे-या कराव्या लागणार नाहीत.
8.अपील कोर्ट-कचे-याची गरज नसल्यामुळे सल्लागार, वकील यांच्यावर होणारा खर्च कमी होईल.
9. दंड आकारणारेच नसल्यामुळे दिवाळी गिफ्ट खर्च, पार्टी खर्च इत्यादी खर्चांना तसेच भ्रष्टाचारास आळा बसेल.
ब. सरकारचे फायदे :
1. कर वसूल करण्यासाठी नोकरदाराची नियुक्ती करावी लागणार नाही - पगार बचत
2. कर वसूल करण्यासाठी कार्यालयाची गरज नाही - भाडे बचत, बांधकाम बचत
3. कार्यालय नसल्याने चहापाणी खर्च बचत.
4. कार्यालय नसल्याने वीजबत्ती, टेलिफोन खर्च बचत.
5. कार्यालय नसल्याने पेन, पेन्सिल, कागद बचत.
6. कार्यालय नसल्याने पेट्रोल, गाडी खर्च, दौरे बचत.
7. अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनच्या खर्चाची बचत होणार आहे.
8. अर्थमंत्र्याचा प्रत्येक वर्षी कायद्यात बदल करण्यासाठी व नवीन प्रस्ताव आणण्यासाठी करावी लागणारी उठाठेव वाचणार आहे.
थोडक्यात, भारतीय राज्यव्यवस्थेला उज्ज्वल भारत बनवण्याचे नियोजन करण्यासाठी खूप वेळ मिळणार आहे. व्यापारी उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायवृद्धीचे नियोजन करून मॉल व एमएनसीसोबत स्पर्धा करून भारताच्या उज्ज्वल भवितव्याची भागीदारी करता येणार आहे.