मुंबई- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अफोर्डेबल हाऊसिंगसाठी अर्थात स्वस्त घरांसाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरु आणि हैदराबादमध्ये 65 लाख रुपये तसेच त्यापेक्षा कमी किंमतीच्या घरांना अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. अफोर्डेबल हाऊसिंगला 50 लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
अन्य शहरांत अफोर्डेबल हाऊसिंगच्या श्रेणीत येणार्या घरांची किंमत 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. अशा घरांच्या गृहकर्जाची मर्यादा 40 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. आरबीआयच्या नव्या नियमांचा लाभ डेव्हलपर्संनाही होणार आहे. नव्या इंफ्रास्ट्रक्चरला यामुळे चालना मिळणार आहे.
मोदी सरकारने नुकतेच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. स्वस्त घरांच्या प्रोजेक्ट्सला इंफ्रास्ट्रक्चरचा दर्जाही देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या प्रोजेक्ट्ससाठी बॅंका सहज कर्ज उपलब्ध करून देतील. अशा प्रकारच्या कर्जावर सीआरआर आणि एसएलआरचे नियम लागू नसतील.
पुढील स्लाइड्सवर याचा, गृहकर्जही होईल स्वस्त....
(संग्रहीत छायाचित्र)