आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फ्लोटिंग लोन : प्री-पेमेंटवर शुल्क नको, RBI चा कर्जदारांना दिलासा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विविध प्रकारच्या तरल व्याजदराच्या (फ्लोटिंग रेट) कर्जाचे प्री-पेमेंट केल्यास आता कोणतेही शुल्क लागणार नाही. बँकांनी फ्लोटिंग व्याजदराच्या कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड केल्यास त्यावर कोणत्याही प्रकारचा दंड, शुल्क आकारू नये, असे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. गृहकर्ज, कॉर्पोरेट कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक (पर्सनल) कारणास्तव घेण्यात आलेल्या फ्लोटिंग व्याजदराच्या कर्जाच्या प्री- पेमेंटसाठी कोणत्याही बँकेने कर्जधारकाकडून दंड आकारू नये, असे रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रकात म्हटले आहे.
काही बँका प्री-पेमेंटवर शिल्लक कर्ज रकमेच्या दोन टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारतात. तरल व्याजदराच्या कर्जावरील व्याजदर सातत्याने बदलत असतो. अशा कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड केल्यास संबंधित बँक कर्जधारकांकडून दंडापोटी काही रक्कम आकारते. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आदेशाने कर्जधारकांची या दंडातून मुक्तता झाली आहे.
बंद बँक खात्यात मिनिमम बँलन्स नसल्यास दंड नको : बँक ग्राहकांसाठी दिलासा देणारा आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. बंद पडलेल्या (इन-ऑपरेटिव्ह) बँक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम (मिनिमम बॅलन्स) नसल्यास संबंधित बँकांकडून दंड आकारणे चुकीचे असल्याचे सांगत रिझर्व्ह बँकेने अशा प्रकारे दंड आकारू नये, असे निर्देश बँकांना दिले.
एक एप्रिल रोजी जारी केलेल्या धोरणात्मक मसुद्यातही रिझर्व्ह बँकेने यावर भाष्य केले होते. मसुद्यानुसार, ग्राहकांच्या अडचणीचा बँकांनी गैरफायदा घेऊ नये. बचत खात्यात मिनिमम बॅलन्स न राखल्यास दंड आकारण्याऐवजी बँकांनी त्या ग्राहकाच्या सेवा कमी करून सर्वसाधारण बचत खातेधारकाला मिळणार्‍या सेवा पुरवाव्यात, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने या मसुद्यात केल्या आहेत.