आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवे संकट: रिअल इस्टेट विधेयकामुळे घरे, फ्लॅट महागणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोणत्याही बिल्डरला नवा गृहप्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आपल्या संभाव्य खर्चाच्या 70 टक्के हिस्सा बँकेत जमा करावा लागणार आहे. बिल्डरने तसे केले नाही तर त्याला त्या प्रकल्पाची सुरुवात करता येणार नाही. प्रस्तावित रिअल इस्टेट विधेयकातील या तरतुदीने सर्वांची झोप उडवली आहे. यामुळे घरांच्या किमती सरळ सरळ 20 ते 30 टक्के वाढणार आहेत. कोणताही बिल्डर प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी फ्लॅट बुक करणार्‍यांकडून पूर्ण रक्कम आगाऊ घेत नाही. त्यामुळे फ्लॅट किंवा घरे महागणार असल्याचे क्रेडाईचे राष्ट्रीय सचिव विजय मीरचंदानी यांनी सांगितले.
रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अँक्ट (आरईआरए) हे बांधकाम कायद्यात सुधारणा सुचवणारे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले आहे. सध्या हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे घराच्या किमती वाढणार आहेत. त्यामुळे क्रेडाईचे प्रतिनिधी स्थायी समितीच्या सदस्याशी सातत्याने बैठका घेऊन या तरतुदींचे स्वरूप बदलावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
आधीच ढीगभर कायदे, नव्याची गरज काय ?
> विधेयकातील तरतुदी पाहता सरकारची एक नियामक आयोग स्थापन करण्याची तयारी जाणवते. बांधकाम क्षेत्रात आधीपासूनच र्शम मंत्रालयाचे 25 कायद्यांसह 42 नियम लागू आहेत. नव्या विधेयकाची गरज काय?
> छोटे-मोठे बिल्डर बँकांकडून पैसे घेऊन प्रकल्पाचे काम सुरू करू शकतात. खर्चाच्या 70 टक्के पैसा ठेवींच्या रूपात ठेवावा लागणार असल्याने बिल्डरांना एकतर मोठय़ा रकमाचे कर्ज घ्यावे लागेल किंवा ग्राहकांकडून जास्त आगाऊ रक्कम घ्यावी लागणार आहे. अशा स्थितीमुळे अनेक जणांचे नव्या घराचे स्वप्न मागे राहू शकते.
> विधेयकात केवळ प्रवर्तकांचा सहभाग आहे. एखाद्या प्रकल्पाच्या विकासासाठी अनेक शासकीय मशिनरीचा समावेश असतो. मात्र, विधेयकात याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही.
> सर्वत्र स्वस्त घरांची मागणी आहे. मात्र, निम्न व मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बनवणार्‍यांचा विचारच करण्यात आलेला नाही. त्यांच्या अडचणींचा यात उल्लेख नाही.
> विधेयक लागू झाल्यानंतर ज्यांच्याकडे पैसा तेच घरे बनवू शकतात. लोकांना बँकेकडून कर्ज घेऊन घरे खरेदी करणे परवडणार नाही. कारण घरे किंवा फ्लॅटचा ताबा मिळण्यापूर्वीच मोठी रक्कम द्यावी लागणार आहे.
प्रस्तावित रिअल इस्टेट विधेयक मंजूर झाले तर नव्या घरांच्या, फ्लॅटच्या किमती सरळसरळ 20 ते 30 टक्के वाढणार आहेत.