आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसएक्स 4, सिव्हिक, अल्टिस कारवर आता 27 टक्के शुल्क

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मारुती एसएक्स 4 आणि टोयोटो कोरोला अल्टिस या दोन्ही मोटारींवरील अबकारी शुल्क कमी करून 27 टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकलसाठी (एसयूव्ही) आकारण्यात येणारा वाढीव अबकारी कर या मोटारींना लागू होणार नाही, असे महसूल खात्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महसूल खात्याच्या या स्पष्टीकरणामुळे वाढीव अबकारी शुल्काच्या अतिरिक्त भाराखाली दबल्या गेलेल्या मोटार कंपन्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

सेडन प्रकारातील मोठ्या मोटारींना 27 टक्के अबकारी कर लावावा की, एसयूव्हींसाठी लागू असलेला 30 टक्के अबकारी कर आकारावा, असा संभ्रम होता, परंतु हा संभ्रम दूर करताना केंद्रीय अबकारी आणि सीमाशुल्क मंडळाने मारुती एसएक्स 4, होंडा सिव्हिक आणि टोयोटा करोला अल्टिस या ‘सेडन’ गटातील ओळखल्या जाणाºया मोटारींसाठी यापुढे 27 टक्के अबकारी शुल्क लागू असेल, असे स्पष्ट केले आहे. बहुतांश एसयूव्हींमध्ये असलेल्या विशिष्ट तंत्रज्ञानाचा वापर अनेक मोठ्या आकाराच्या सेडन मोटारींमध्ये केला जात असल्याने मोटार कंपन्यांना त्याबाबत स्पष्टीकरण हवे होते.

भारतामध्ये ‘सिव्हिक’ एसयूव्हींचे उत्पादन अगोदरच थांबवण्यात आले असल्याने अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित बदलांचा कंपनीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे होंडा कार्स इंडियाने म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये 1500 सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता, चार हजार एमएमपेक्षा जास्त लांबी आणि जमिनीपासून 170 एमएम पेक्षा जास्त उंची असलेल्या एसयूव्हींवरील अबकारी शुल्कात 30 टक्के वाढ करण्यात आली होती.

स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल रस्ता तसेच पार्किंगची जागा जास्त व्यापत असल्याने अशा प्रकारच्या वाहनांवर जास्त कर लावण्यात आला पाहिजे. त्यामुळे एसयूव्हींवरील अबकारी शुल्कात वाढ करून ते 27 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांवर नेण्याचा प्रस्ताव यंदाच्या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला होता.


एसयूव्हीवरील शुल्क कमी करा
केंद्रीय अबकारी आणि सीमाशुल्क मंडळाच्या या स्पष्टीकरणामुळे वाहन उद्योगातील मंदीच्या वातावरणात घसरलेल्या विक्रीमुळे त्रस्त झालेल्या मोटार उत्पादकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. मोटार विक्रीची घसरगुंडी सुरू असली तरी एसयूव्हींच्या विक्रीत आतापर्यंत 27 टक्के वाढ झाली होती, परंतु अबकारी शुल्कवाढीमुळे एसयूव्हींच्या विक्रीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एसयूव्हींवरील शुल्क कमी करावे, अशी वाहन उद्योगाची मागणी आहे.