आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिझर्व्ह बँक-सरकारचे तू-तू-मैं-मैं

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - चलन बाजारात सुरू असलेला चढ - उतार, खेळत्या भांडवलाची चणचण आणि मंदावलेला आर्थिक विकास सगळ्या चिंतादायक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मंगळवारी जाहीर करणार असलेल्या नाणेनिधी धोरण आढाव्यात काय पाऊल उचलणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे; परंतु या पतधोरण आढाव्याच्या पूर्वसंध्येला अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी, रिझर्व्ह बँकेला बाजारातील किमती स्थिर ठेवण्याचाच केवळ जनादेश मिळालेला नसून आर्थिक वृद्धी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले.

संपूर्ण जगभरातच विचारांच्या मानसिकतेत बदल होत आहे. त्यामुळे बाजारातील किमती स्थिर ठेवणे इतकाच जनादेश मध्यवर्ती बँकेला नाही. उलट किंमत स्थिरतेबरोबरच आर्थिक वाढ आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे या दृष्टिकोनातून एका मोठय़ा जनादेशाकडे बघणेदेखील गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बराव यांनी गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि पी. चिदंबरम यांची भेट घेतली होती. या भेटीमध्ये देशातील सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत चर्चा झाल्याचे समजते. त्यामुळे मंगळवारी जाहीर होणार्‍या पतधोरण आढाव्याअगोदरच वित्तमंत्र्यांनी व्यक्त केलेले हे मत महत्त्वपूर्ण आहे.

घसरलेला आर्थिक विकास दर उंचावण्यासाठी व्याजदर कमी करावेत, यासाठी केंद्र सरकार तसेच उद्योग क्षेत्राकडून सातत्याने दबाव येत आहे; परंतु त्याकडे कानाडोळा करीत रिझर्व्ह बँकेने आपले कडक नाणेनिधी धोरण कायम ठेवले आहे. त्यासंदर्भात बोलताना चिदंबरम यांनी, मंगळवारी तिमाही पतधोरण आढावा जाहीर होत आहे. व्याजदराबाबत सुब्बराव कोणती भूमिका घेतात याबद्दल प्रतीक्षा करावी लागेल, असे सांगितले.

उद्योगांनी पुढाकार घेण्याची गरज
सरकारने प्रकल्पांना जलद मंजुरी दिली नाही हे मान्य करून चिदंबरम यांनी उद्योगांनी पुढे येऊन गुंतवणूक करावी, असे आवाहन केले. झटपट प्रकल्प मंजूर न झाल्यामुळे अनेक अडथळे निर्माण झाले; परंतु गेल्या वर्षापासून हे अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. थंड पडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रकल्प नियंत्रण गटाची स्थापना करण्यात आली असून त्या माध्यमातून 63 हजार कोटी रुपये मूल्याचे, तर गुंतवणुकीवरील 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.


वाणिज्य बँकांचे व्याजदर स्थिर राहतील
रिझर्व्ह बँकेने खेळत्या भांडवलाबाबत केलेल्या कडक उपाययोजनांमुळे बँकांच्या व्याजदरात वाढ होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे; परंतु चिदंबरम यांनी मात्र व्यावसायिक बँकांचे व्याजदर स्थिर राहतील, असा विश्वास व्यक्त केला. सर्व बँकांच्या अधिकार्‍यांनी व्याजदरात वाढ करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे आपणास सांगितले आहे. त्यामुळे सध्याचे व्याजदर तसेच कायम राहतील, असा दिलासा देतानाच चिदंबरम म्हणाले की, व्याजदर खाली येतील हे आपण सांगू शकत नाही; पण एक मात्र खरे की, व्याजदर वरही जाणार नाही.


उद्योगांना पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल
आर्थिक यंत्रणेत पुरेशी रोकडसुलभता आहे आणि बँकांकडेदेखील कोणत्याही मोठय़ा कर्जाची मागणी येत नाहीये. वास्तविक पाहता उद्योगांनी स्वत:हून बँकांकडे जाऊन मोठय़ा कर्जाची मागणी करणे गरजेचे आहे; पण तसे होत नाही. अगदी 300 - 400 कोटी रुपयांची कर्जाची मागणी आली तरी बँकांकडून पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी ग्वाही चिदंबरम यांनी दिली.


रिझर्व्ह बँकेकडून ‘जैसे थे’चे संकेत
रुपयाच्या स्थिरतेला महत्त्व देणार : आरबीआय
मंगळवारच्या नाणेनिधी धोरणात प्रमुख व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचे संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिले. सध्या रुपयाला स्थैर्य देणे आणि चालू खात्यातील तूट कमी करणे यावर रिझर्व्ह बँक लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.

सध्या सुरू असलेली रुपयाची घसरण थांबवण्याला रिझर्व्ह बँक प्राधान्य देणार असल्याचे बँकेच्या पत्रकावरून स्पष्ट झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या सव्र्हेनुसार मार्च 2014 पर्यत डॉलरच्या तुलनेत रुपया 59.5 या पातळीत राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सध्याही रुपया याच पातळीत आहे. रुपयाच्या घसरणीने रिझर्व्ह बँकेचा झोत आता महागाई नियंत्रणावरून रुपयाच्या स्थैर्याकडे आला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे 10 टक्के अवमूल्यन झाल्याचा ताण रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणावर आला आहे. त्यामुळे मंगळवारी जाहीर होणार्‍या नाणेनिधी आढाव्यात प्रमुख व्याजदर जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे.

चालू खात्यातील तुटीची चिंता
चालू खात्यातील वाढत्या तुटीने रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेत भर टाकली आहे. संरचनात्मक धोरणाच्या माध्यमातून पावले उचलल्यास ही तूट कमी होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. गेल्या तिमाहीत ही तूट 3.8 टक्के होती. गेल्या आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील तूट 4.8 टक्के होती. चालू वर्षात ती या पातळीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, मात्र सरकारने धोरणात्मक पावले उचलावीत असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे.