आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा व्याजदर कपातीला वेसण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - कमी होऊनही अद्याप सुसह्य पातळीवर नसलेली महागाई, चालू खात्यातील फुगलेली तूट हे दोन व्याजदर कपातीमधील प्रमुख अडथळे आहेत. त्यामुळे तिस-या तिमाही पतधोरण आढाव्यात आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने व्याजदर कपातीला खूपच कमी मर्यादा असल्याचे स्पष्ट करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा व्याजदर कपातीला हुलकावणी देण्याचेच अप्रत्यक्ष संकेत दिले आहेत.

सध्याच्या मंदीच्या वातावरणामध्ये महागाईचे चढे प्रमाण, चालू खात्यातील तूट आणि वित्तीय तूट ही रिझर्व्ह बँकेची सगळ्यात मोठी जोखीम अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने नाणेनिधी धोरण जाहीर करण्यास अडथळे निर्माण झाले असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या तिस-या तिमाहीतील पतधोरण आढावा जाहीर करण्यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे.

सरकारकडून सध्या हाती घेण्यात आलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या उपाययोजनांमुळे मात्र नाणेनिधी धोरणाला विकासाला नवसंजीवनी देण्याच्या दृष्टीने अधिक लक्ष केंद्रित करता येणे शक्य होऊ शकणार असल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. दरम्यान, मध्यवर्ती बँकेच्या व्यावसायिक अंदाजकर्त्यांनी चालू आर्थिक वर्षात विकास दराचा अंदाज कमी करून तो अगोदरच्या 5.6 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आणला आहे. त्याचप्रमाणे आगामी आर्थिक वर्षातील विकासाचा अंदाजदेखील कमी करून तो 6.6 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांवर आणला आहे.

विकास दराचा अंदाज घटवला
रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक विकास दरात 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता; परंतु ऑक्टोबर महिन्यात हा अंदाज कमी करून तो 5.8 टक्क्यांवर आणला. आता व्यावसायिक अंदाजकर्त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये मार्च महिन्यात संपत असलेल्या चालू आर्थिक वर्षात विकास दर आणखी कमी होऊन तो अगोदरच्या 5.7 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आणण्यात आला असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पतधोरणपूर्व आढाव्यात नमूद केले आहे.

महागाईचा आगडोंब : डिसेंबरमध्ये महागाईचा दर 7.18% असा तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळी आलेला असला तरी आर्थिक सर्वेक्षणातही घाऊक किमतीवर आधारित महागाई दर आधीच्या 7.7%च्या तुलनेत 7.5% राहण्याचा सूर व्यक्त करण्यात आला आहे.

आणखी सुधारणा हव्यात
केंद्र सरकारने अलीकडेच नव्याने राबवलेल्या सुधारणा कार्यक्रमांमुळे अर्थव्यवस्थेला तातडीने निर्माण होणारी जोखीम कमी झालेली आहे; परंतु गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणखी उंचावण्यासाठी अधिकाधिक सुधारणा राबवण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे मत रिझर्व्ह बँकेने सर्वेक्षणात व्यक्त केले आहे. गुंतवणुकीतील अडथळे दूर करण्यासाठी विशेषकरून रस्ते आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचा वेग वाढवण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करतानाच रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत करण्यात आलेल्या सुधारणात्मक उपाययोजनांमुळे व्यावसायिक मनोबल फारसे उंचावल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास उंचावण्यासाठी आणखी उपाययोजनांचा डोस गरजेचा असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.