आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Reserve Bank Of India News In Marathi, Banking, Divya Marathi

बँक परवान्याची मार्गदर्शक तत्त्वे यंदाच जाहीर करणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - वैश्विक बँकिंग परवान्याची अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे यंदाच्या आर्थिक वर्षात जाहीर करण्यात येणार आहेत. पूर्णवेळ बँकिंग सेवा सुरू करण्याबाबतच्या या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू असल्याने नेमका कालावधी सांगता येणार नाही; पण या आिर्थक वर्षात मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात येतील, असेिरझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी सांिगतले.

लहान आणि पेमेंट बँका सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यावर सध्या कार्यवाही सुरू आहे. या दाेन्हींसंदर्भात लवकरच अंितम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात येतील, असे गांधी यांनी फिक्की आणि इंिडयन बँक्स असाेिसएशन यांनी संयुक्तपणे आयाेिजत केलेल्या वािर्षक बँक परिषदेत मंगळवारी सांिगतले. पेमेंट आणि लहान बँकांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा याअगाेदर िरझर्व्ह बँकेने जाहीर केला हाेता.
मात्र, आता या नियमांना अंितम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेवर काम सुरू आहे.
स्टेट बँक ठेवींवरील व्याजदरात पाव टक्क्याने कपात सार्वजनिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंिडयाने आपल्या मध्यम मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करून ८.७५ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्ज उचलण्याचे
प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने ठेवींवरील व्याजदर घटवण्यात येत असल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंिडयाच्या प्रशासनाकडून म्हटले आहे.

स्टेट बँकेने मध्यम ठेवींवरील व्याजदर कमी केले असले तरी १८० ते २१० िदवस अशा अल्प कालावधीच्या ठेवींवरील व्याजदर ०.२५ टक्क्यांनी वाढवून ते ७.२५ टक्क्यांवर (वार्षिक) नेले आहे. एक ते तीन वर्षे मुदतीच्या कालावधीतील ठेवींवरील व्याजदरात फेरबदल करण्यात आले असून त्याची अंमलबजावणी १८ सप्टेंबरपासून करण्यात येणार असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.

प्रशासन सुधारणा
राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कंपनी प्रशासन सुधारणांबाबत बाेलताना गांधी म्हणाले की, मध्यवर्ती बँकेने या संदर्भात सरकारला काही शिफारशी पाठवल्या आहेत. पी. जे. नायक समितीसह िवविध समित्यांनी केलेल्या िशफारशींवर आधारित काही सूचना सरकारकडे पाठवण्यात आल्या असून त्यामध्ये अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पद वेगळे करणे, सार्वजनिक बँकांच्या मंडळावर संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करणे यांचा समावेश आहे, असेही गांधी म्हणाले.