सहा सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेकडून बंदी, काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी वापर

नवी दिल्ली - काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी (मनी लाँडरिंग) काम करत असल्याच्या संशयामुळे रिझर्व्ह बँकेने सहा शहरी सहकारी बँकांवर (यूसीबी) बंदी घातली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक गुप्तचर परिषदेची (ईआयसी) एक बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात यूसीबीचा दुरुपयोग होत असल्याबाबत चर्चा झाली होती.

यूसीबीवर केंद्र आणि राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. बैठकीतील चर्चेनुसार, शहरी सहकारी बँकांची पाहणी वार्षिक किंवा दोन वर्षांतून एकदा होते आणि हे त्यांचे वर्गीकरण किंवा रेटिंगवरून ठरत असते. या शहरी सहकारी बँकांपैकी सुमारे ७० टक्के बँकांची दरवर्षी पाहणी केली जाते. रिझर्व्ह बँकेकडून याबाबत नुकतेच कडक पाऊल उचलण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर अनेक बँकांची पाहणी करण्यात आली. त्यात सहा बँकांवर मनी लाँडरिंगबाबत संशय व्यक्त झाला. बैठकीला उपस्थित असलेल्या सूत्रांनुसार, या बँकांनी नियमावलीचे व्यवस्थित पालन केले नव्हते. रिझर्व्ह

बँकेने हा मुद्दा राज्य सरकारकडेही विचारार्थ पाठवला असून गैरव्यवहार करणाऱ्या यूसीबी बँकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा सल्ला दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून कारवाई करण्यात आलेल्या बँकांची नावे उघड करण्यात आली नाहीत. जोखीम वर्गीकरण तथा त्याच्या सध्याच्या ग्राहकांच्या प्रोफाइल संकलनाबाबत वरिष्ठ बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शिस्तपालन अहवाल प्राप्त करण्यास सांिगतले आहे. या अहवालाचे समीक्षण करून त्यावर कारवाई केली जाणार आहे.