आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Reserve Bank Of India News In Marathi, Loan, Divya Marathi

कर्जावर अकारण शुल्क नको, रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व बँकांना सूचना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कर्जावर प्रक्रिया शुल्क तसेच अन्य शुल्कांसह कोणतेही अकारण व्याज लागू करू नये, अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांच्या संचालक मंडळांना दिल्या आहेत. बँकांचा खर्च, व्यवसाय प्रारूप आणि नफा यातील भिन्नता लक्षात घेता कोणताही एक निश्चित दर आकारावा, अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित करण्याचा विचार नसल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत उत्तर देताना सांगितले.

प्रक्रिया तसेच अन्य शुल्कांसारखे अकारण व्याज कर्ज तसेच उचलवर लागू होणार नाही यासाठी बँकांच्या संचालक मंडळांनी अंतर्गत तत्त्वे आणि प्रक्रिया यांची योग्य आखणी करावी, अशी सूचनाही रिझर्व्ह बँकेने दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.बँकांचे कर्जाचे दर हे नियंत्रणमुक्त असून ते बँकांनी स्वत:हून आपल्या आर्थिक व्यवहारानुसार ठरवले असून त्या त्या बँकांच्या संचालक मंडळांकडून मान्यता मिळाली आहे. कर्जदाराला आकारण्यात येणारे कर्जाचे दर हे त्यांच्या आधार दर अधिक ग्राहक विशिष्ट शुल्कावर आधारित असावे, असेही ते म्हणाले.

उद्योजक, रिटेलर्सना उघडता येणार बँक
देशात आता बँकिंग क्षेत्रात क्रांती होणार आहे. रिझर्व्ह बँक 10 वर्षांचा अनुभव असणारे व्यावसायिक, उद्योजक, वित्तीय कंपन्या आणि संस्थांना बँक उघडण्यास परवानगी देणार आहे. याशिवाय एनबीएफसी आणि एमएफआय आणि एलएबी यांचे रूपांतर छोट्या बँकेत होऊ शकते. या बँका आपल्या क्षेत्रातील लघुउद्योग, व्यापारी आणि उद्योजकांना बँक सेवा देतील. याशिवाय बँकेतर वित्त सेवा, प्रीपेड कार्ड, सुपर मार्केट आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्या बँका उघडू शकतात. यात पैसे जमा करणे आणि काढणे अशी सोय उपलब्ध राहील.

* लघुउद्योग, व्यापा-यांना मिळणार सुलभ बँक सेवा
* छोट्या बँकांसाठी काय करावे लागणार ?
० छोट्या बँकांना परवान्यासाठी वित्तीय व बँकिंग क्षेत्रातील किमान 10 वर्षांचा अनुभव असावा.
० व्यावसायिक, उद्योजक, वित्तीय कंपन्या, संस्थांना छोट्या बँका उघडण्याची मुभा ० नव्या छोट्या बँका उघडण्यासाठी मजबूत जोखीम नियंत्रण व्यवस्था हवी.

असा मिळणार बँक परवाना
० पेमेंट्स बँक स्थापण्यासाठी किमान 100 कोटींचे भांडवल.
० प्रवर्तकांना तीन वर्षांत आपला हिस्सा घटवून 40 टक्के राखावा लागेल.
० अर्जदारांचे मागील पाच वर्षांतील ट्रॅक रेकॉर्ड लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक परवाना देणार
० बँकेतर वित्तीय कंपन्या, प्रीपेड कार्ड कंपन्या आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्या पेमेंट बँकासाठी अर्ज करू शकतात.
० याशिवाय मोबाइल टेलिफोन कंपन्या, सुपर मार्केट शृंखला, रिअल क्षेत्रातील सहकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याही रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करू शकतात.