आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Reserve Bank Prefered To Not Change Interest Rate

व्याजदराची स्थिती ' जैसे थे' ठेवण्‍यास रिर्झव्ह बँकेची पसंती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - केवळ किमतीवर नियंत्रण न ठेवता आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला अर्थमंत्र्यांनी रिझर्व्ह बँकेला दिला होता. परंतु रिझर्व्ह बॅँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी मात्र सबसे बडा रुपय्या हाच आपला सूर कायम ठेवताना तिमाही पतधोरण आढाव्यामध्ये व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवणेच पसंत केले. त्याच वेळी रुपयाच्या अवमूल्यनाला सर्वाधिक जबाबदार असलेली चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी सूचनाही केली.


मे महिन्यापासून सतत घसरणीला लागलेल्या रुपयाच्या मूल्यात आतापर्यंत जवळपास 13 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनाने त्रस्त झालेली रिझर्व्ह बॅँक ही घसरण रोखण्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून कडक उपाययोजना करीत आहे. रुपया स्थिर झाला तर अर्थव्यवस्था मजबूत होऊन बचत तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल या भूमिकेवर ठाम राहताना सुब्बाराव यांनी आपल्या कारकीर्दीतील शेवटच्या नाणेनिधी धोरणात अल्प मुदतीचे व्याजदर (रेपो रेट) 7.25 टक्के, रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) 4 टक्क्यांवर ठेवणेच शेवटी पसंत केले. रुपयाच्या मूल्याचे सुरू असलेले तीव्र अवमूल्यन लक्षात घेता व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता नाही, असा अंदाज आर्थिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी अगोदरच व्यक्त केला होता.


व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवून रिझर्व्ह बॅँकेने निराशा केलेली असली तरी आगामी नाणेनिधी धोरण हे विकासाला चालना देणारे असेल, असे स्पष्ट करून सुब्बाराव पुढे म्हणाले की, आर्थिक वृद्धी आणि स्थिरतेला निर्माण झालेली जोखीम कमी करणे आणि महागाईचा पुन्हा वाढलेला ताण कमी करणे हा या नाणेनिधी धोरणाचा मुख्य हेतू आहे.


तूट नियंत्रणासाठी धोरणात्मक पावले उचला :
आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवरील विविध घडामोडी सध्या आर्थिक स्थिरतेसाठी मोठी जोखीम ठरत असल्याचे स्पष्ट करून चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या तुलनेत 2.5 टक्क्यांच्या स्वीकारार्ह पातळीवर ठेवण्यासाठी सरकारने तातडीने धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना मदत म्हणून तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व साधनांचा वापर करण्यासाठी आरबीआय सज्ज आहे. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी आता पुरेसा कालावधी असल्याने ती स्वीकारार्ह पातळीवर आणण्यासाठी रचनात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.


मंदावलेल्या जागतिक आर्थिक वृद्धीचाही देशावर परिणाम
जागतिक आर्थिक विकासही मंदावला असून त्याचा देशाच्या व्यापार आणि उत्पादन कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. गुंतवणुकीचे वातावरणदेखील निराशाजनक आहे. परिणामी जोखीम टाळण्याच्या भूमिकेमुळे गुंतवणूक योजना थंडावल्या आहेत. घसरत्या उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकतेला रोखण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. वेतनवाढीमुळे पडलेला ताण आणि प्रशासकीय किमतींत चढत्या क्रमाने झालेली फेररचना याचा आर्थिक वाढीवर परिणाम होऊन महागाईचा ताण वाढत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.


विकासदराची मजल फक्त 5.5 % पर्यंत
यंदा मान्सून चांगला होत असला तरी औद्योगिक क्षेत्रातील नरमाई कायम असून त्यामुळे आर्थिक वाढीसाठी जोखीम निर्माण झाली असल्याचे स्पष्ट करतानाच सुब्बाराव यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठीचा विकासदराचा अंदाज कमी करून तो अगोदरच्या 5.7 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आणला.


रुपया स्थिरावल्यावर कडक उपाय थांबवणार
आठ जुलैला रुपयाने डॉलरसमोर विक्रमी लोळण घेत 61.21 ची पातळी गाठल्यानंतर रिझर्व्ह बॅँकेने अतिशय कडक उपाययोजना सुरू केल्या. परिणामी बँकांकडील खेळते भांडवल कमी होऊन त्यांना कर्ज उभारणे कठीण होऊ लागले आहे. परंतु रुपयाचे मूल्य स्थिर पातळीवर आल्यानंतर या कडक उपाययोजना मागे घेण्याचे संकेत आरबीआयने दिले आहेत.


धोरणाची काही ठळक वैशिष्ट्ये
० आर्थिक विकासदराचा अंदाज घटवून अगोदरच्या 5.7 टक्क्यांवरून आता 5.5 टक्क्यांवर
० रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे महागाईला धोका
० रुपयाचे मूल्य स्थिरावल्यावर खेळत्या भांडवलाच्या कडक उपाययोजना मागे घेणार
० मार्चअखेर महागाई पाच टक्क्यांवर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्व साधनांचा वापर
० बाहेरील घडामोडींचा आर्थिक स्थिरतेला सर्वात जास्त धोका
० चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सुनियोजित पावले तातडीने उचलणे गरजेचे
० आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या किमतीत स्थिर वाढ
० नाणेनिधीची आगामी दिशा ठरवणार आर्थिक विकास व महागाई
० पुढील नाणेनिधी धोरण 18 सप्टेंबर रोजी


धोरणावर कॉर्पोरेट जग नाराज
वाढीला चालना मिळावी : अर्थव्यवस्थेत पुन्हा आत्मविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आर्थिक वाढीला चालना देण्याची गरज आहे. त्याचरोबर गुंतवणुकीचा वेग वाढणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे देशातील गुंतवणुकीच्या वातावरणात सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. आर. व्ही. कनोरिया, अध्यक्ष, फिक्की.
धोरणाने निराशा : जीडीपी 5.5 टक्के राहील, या अंदाजावरून वास्तव स्पष्ट होते. परंतु आर्थिक वाढीला गती मिळणे गरजेचे असून व्याज सुधारणे महत्त्वाचे आहे. धोरणाने निराशा केली आहे. चंद्रजित बॅनर्जी, महासंचालक, सीआयआय
योग्य निर्णय : रुपयाच्या घसरणीचा रिझर्व्ह बँकेवर मोठा ताण आला आहे. त्यामुळे स्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय योग्य मानावा लागेल. जगात सर्वत्रच सध्या बिकट आर्थिक परिस्थिती आहे. राणा कपूर, अध्यक्ष, असोचेम.


कर्ज महागणार नाही, बँकांचा दिलासा
रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदर जैसे थे ठेवले आहेत. मात्र, नुकतीच आरबीआयने व्यापारी बँकांच्या रोख निधीवर बंधने घातली आहेत. अशा स्थितीत कर्ज महाग करणार नसल्याची प्रतिक्रिया बहुतांश बँकांनी व्यक्त केली. कर्जाची मागणी कमी झाल्याचे बँकांनी म्हटले आहे.


रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे चेअरमन व एमडी प्रतीप चौधरी म्हणाले, कर्जासाठी मागणी खूप कमी झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे धोरण तात्पुरत्या काळासाठी आहे. त्यामुळे सध्या तरी कोणतीही बँक व्याजदर वाढवणार नाही. अ‍ॅक्सिस बँकेच्या एमडी व सीईओ शिखा शर्मा म्हणाल्या, रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांचा काय परिणाम होतो हे पाहणे योग्य राहील. त्यासाठी 6 ते 8 आठवड्यांचा वेळ लागेल. सध्या तरी कर्जाचे व्याजदर वाढवण्यासारखी स्थिती नाही.