बांधकाम क्षेत्रातील एफडीआयबाबतची भूमिका लवकरच

नवी दिल्ली - बांधकाम क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या(एफडीआय) नियमावलीत काहीशी मोकळीक दिल्यानंतर सरकार या धोरणाबाबत लवकरच स्पष्ट भूमिका जाहीर करेल, अशी आशा आहे. बांधकाम क्षेत्रातील एफडीआयबाबतचे धोरण दोन-तीन दिवसांत स्पष्ट केले जाईल, अशी माहिती औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाचे(डीआयपीपी) सचिव अमिताभ कांत यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीत बांधकाम क्षेत्रातील एफडीआयबाबतच्या नियमावलीत काहीशी सवलत दिली. यामध्ये किमान बिल्टअप एरिया कमी करण्यात आला तसेच आवश्यक भांडवलामध्ये घट करण्यात आली. नव्या नियमात ५० हजार चौ. मीटर चटई क्षेत्रात कपात करून २० हजार चौ. मीटर क्षेत्र व भांडवली गुंतवणूक १० दशलक्ष डॉलरवरून ५ दशलक्ष डॉलर करण्यात आली आहे. सर्व्हिस्ड प्लॉट विकसित करण्यासाठी किमान १० हेक्टर क्षेत्राची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांनी प्रोजेक्टमधून बाहेर पडण्याची मुभा एफडीआय गुंतवणूकदारांना देण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येण्यासाठी काही अटी शिथिल करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. २००६-०७ व २००९-१० मध्ये या क्षेत्रात आवश्यक वाढ दिसून आली, मात्र त्यानंतर त्यात घसरण सुरू झाली.

वर्षभरातच आंतरराष्ट्रीय उड्डाणाला परवानगी
स्थानिक कंपन्यांनी आता फक्त वर्षभर देशांतर्गत विमानांचे उड्डाण केल्यानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठी परवानगी मिळू शकते. विमान उड्डाणाच्या नव्या धोरणात केंद्र सरकारकडून यासह अनेक नियमांना परवानगी मिळण्याची शक्यता असते. देशातील पायाभूत सुविधांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाली. आता कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठी पाच वर्षांपर्यंत वाट पाहण्याची तसेच २० विमानांचा अनिवार्य ताफा असण्याची गरज नसेल. आता फक्त पाच विमाने असली, तरी कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे करता येतील. या बैठकीत मोदींनी पायाभूत सुविधांबाबतच्या प्रकल्पावर
देखरेख करून दर महिन्याला त्याबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. या वेळी रेल्वेच्या
१० विभागांत सुरू असलेल्या
२० प्रकल्पांना १०० टक्के एफडीआय देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.