आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रुपयावरील परिणाम: डिझेलचा खप घटवा; तूट कमी आणण्याचा अर्थ मंत्रालयाचा प्रयत्न

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- पेट्रोलियम पदार्थांचा खप कमी करण्यासाठी रात्री पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याच्या पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली यांच्या वक्तव्यावर मोठा गदारोळ झाला होता. मात्र, अर्थ मंत्रालय कोणत्याही परिस्थितीत पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी घटवण्याच्या तयारीत आहे. डिझेलचा खप कसा घटवता येईल, या मुद्दय़ावर अर्थ मंत्रालयात काथ्याकूट सुरू आहे. सध्याच्या हिशेबानुसार चालू वित्तवर्षात मंत्रालयाला पावणेदोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची सबसिडी पेट्रोलियम पदार्थांवर सोसावी लागणार आहे. याशिवाय अन्नसुरक्षेमुळे वाढीव सबसिडीचाही बोजा आहेच. खतांवरील सबसिडी वेगळीच आहे. या सर्व घडामोडींदरम्यान अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना महसुली तूटही घटवायची आहे. यामुळे आता सरकार काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, तूट घटवण्याच्या आकडेमोडीतच त्यांचा वेळ जात आहे. 2013-14 वित्तवर्षात सरकारने महसुली तूट जीडीपीच्या 4.8 टक्क्यांपर्यंत र्मयादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. गतवर्षी हा आकडा 5.3 टक्के होता. मात्र, अडचण अशी आहे की, या वित्तवर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच महसुली तुटीने अनुमानाच्या 63 टक्क्यांची पातळी गाठलेली आहे. अद्याप आठ महिने बाकी असताना ही तूट दोनतृतीयांशावर पोहोचलेली आहे. यंदा जानेवारीत बल्क डिझेलची पूर्ण किंमत वसूल करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर पेट्रोलियम सबसिडी कमी होईल, अशी आशा होती. मात्र, परिस्थिती त्याच्या उलटच आहे. 2012-13 वर्षात पेट्रोलियम सबसिडी 1.61 लाख कोटी रुपये होती. मात्र, यंदा ती 1.80 लाख कोटींवर जाण्याचे अनुमान आहे. तीही सध्याच्या दरानेच. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढल्यास या आकड्यात आणखी वाढ होईल. यामुळे डिझेलचा खप घटवा, असा सरधोपट विचार सरकारदरबारी समोर आला आहे. त्याची अंमलबजावणी पेट्रोलियम मंत्रालयालाच करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे भारतात शेती, परिवहन उद्योग, दळणवळण सर्वकाही डिझेलच्याच वापरातून होते. डिझेलचा पुरवठा घटवला गेल्यास त्याला प्रचंड विरोध होऊ शकतो.

मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागातील एका अधिकार्‍यानुसार, सध्या महसुली वसुलीत अपेक्षित वाढ होत नसून खर्च मात्र प्रचंड वाढतो आहे. चालू वित्तवर्षात अन्नपदार्थांवरील सबसिडीसाठी 90 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती. मात्र, अन्नसुरक्षा योजनेमुळे हा आकडा 1.10 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे.
मोइली परदेशातून परतताच होणार निर्णय

वीरप्पा मोइलींचे उपाय
> इंधनाचा वापर घटवण्यासाठी देशवासीयांत जनजागृती करणे
> इराणहून कच्च्या तेलाची अधिक आयात, पेमेंट रुपयात होईल

दर वाढवले तर होईल बचत
> डिझेलचे दर पाच रुपये प्रतिलिटर वाढले तर सरकारची 4.3 अब्ज डॉलर्सची बचत > गतवर्षाचे क्रूड ऑइल आयात बिल 144 अब्ज डॉलर्स होते. > 40 टक्के म्हणजेच दररोज 14 लाख बॅरल डिझेलची मागणी होती.

पेट्रोलची मागणी वाढलेलीच
इंधन सचिव विवेक राय यांच्यानुसार, एप्रिल-जुलैत पेट्रो. पदार्थांची मागणी 1.1 }, तर पेट्रोलची 11.4 टक्क्यांनी वाढली. डिझेलची मागणी 1.1 टक्क्याने घटली. मान्सूनमुळे शेतकर्‍यांकडून सिंचनासाठी पंपाचा घटला. पावसामुळे ट्रकांची वाहतूक कमी झाल्यानेही डिझेल वापर घटला.