वेध बजेटचे : प्राप्तिकर मर्यादा 3 लाख; महिलांना अधिक सवलत!

भोपाळ - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कठोर निर्णयांचा इशारा दिला असला तरी पहिल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार करदात्यांसह औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकराची कक्षा रुंदावण्यासह मुलांची ट्यूशन फी, गृहकर्ज, वैद्यकीय खर्च, कन्व्हेयन्स भत्ता आदींची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. सोन्यावरील आयात शुल्कात कपात करण्याबाबतही निर्णय होऊ शकतो. स्वत: वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण यांनीच ही मागणी केली होती. अर्थमंत्री अरुण जेटलींकडे याबाबत मागणी केली आहे.

स्वस्त घराचे स्वप्न शक्य
रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या वाढीला पाठबळ मिळण्याच्या दृष्टीने परवडणार्‍या घरांच्या विकासासाठी कर सवलत देण्याबरोबरच गृहकर्जांवरील व्याजाचे प्रमाण कमी करून ते सात टक्क्यांच्या खाली आणावे अशी अपेक्षा ‘क्रेडाई’ने केली आहे. सविस्तर. व्यापार

प्राप्तिकर मर्यादा होणार तीन लाख?
प्राप्तिकर सवलतीची मर्यादा वाढणे आता निश्चित मानले जाते. ही मर्यादा सध्याच्या 2 लाखांवरून 3 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. करदात्यांचे 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख आणि त्याहून अधिक उत्पन्न असलेले असे टप्पे निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे.

‘सुपर रिच’ स्तर अस्तित्वात येणार
वार्षिक 10 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असणार्‍यांसाठी ‘सुपर रिच’ या नव्या श्रेणीची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाण्याची शक्यता आहे. ‘सुपर रिच’ अर्थात गर्भश्रीमंतांवर जादा कर लागू करण्याची तरतूद यात असेल.

महिलांना प्राप्तिकरात अधिक सवलत
महिलांसाठी प्राप्तिकरात पुरुषांपेक्षा अधिक सवलत मिळण्याची शक्यता. सध्या सरसकट 2 लाख रुपयांपर्यंत सवलत आहे. महिलांसाठी 2012-13 पूर्वी सवलतीची वेगळी मर्यादा होती. ती पुरुषांच्या बरोबरीने करण्यात आली होती. यंदा महिलांसाठी विशेष जादा सवलत पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

इतर भत्त्यांची कक्षा रुंदावणार
अर्थसंकल्पात कर सवलतीच्या काही भत्त्यांची मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. मेडिकल रिइंबर्समेंट भत्ता तसेच कन्व्हेयन्स भत्त्याची मर्यादा वाढू शकते. मेडिकल रिइंबर्समेंट सध्याच्या वार्षिक 15 हजारांवरून 25 हजार तर कन्व्हेयन्स 800 वरून 2000 रुपये होण्याची शक्यता आहे.

(डेमो पिक)