आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • SEBI Begins Nearly 200 Attachment Proceedings To Recover Money

‘सेबी’ थकबाकीदारांच्या मुसक्या आवळणार; 200 जणांच्या मालमत्तेवर टाच आणणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- भांडवल बाजारातील कृत्रिम चढ-उतार तसेच घोटाळेबाजांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचे जादा अधिकार मिळाल्यानंतर बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता विविध थकबाकीदार दंडात्मक रक्कम तसेच गुंतवणूकदारांची रक्कम वसूल करण्यासाठी बाजार नियंत्रकांनी जवळपास 200 जणांच्या विरोधात टाच आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ला बॅँक खाती गोठवणे, मालमत्तांवर टाच आणणे, छापा घालणे, वसुली प्रक्रिया आदी जादा अधिकारांची नवी शस्त्रे मिळाली आहेत. त्याचा आधार घेऊनच ‘सेबी’ने जवळपास महिनाभर ही मोहीम राबवण्याचे ठरवले आहे.

केवळ इतकेच नाही तर या नव्या अधिकारांचा परिणामकारकपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने अधिक सक्षम होण्यासाठी भांडवल बाजार नियंत्रक गुन्हा अन्वेषण विभाग, कर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय तसेच अन्य तपासणी आणि अंमलबजावणी संस्थांबरोबर सल्लामसलत करीत असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

कामकाजाच्या ठिकाणी छापे घालणे तसेच वसुली प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सिक्युरिटीज अ‍ॅँड एक्स्चेंच बोर्ड आॅफ इंडिया अर्थात ‘सेबी’ने आपल्या अंमलबजावाणी विभागांतर्गत एक स्वतंत्र वसुली विभाग स्थापन केला आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या मोहिमा चांगल्या पद्धतीने राबवण्यासाठी सेबीने अलीकडेच 75 अधिकार्‍यांसह अनेक नवीन कर्मचार्‍यांचा ताफा तयार केला आहे.

या मोहिमेची सुरुवात म्हणून सेबीने फसव्या योजनांद्वारे रक्कम ओरबाडणार्‍या गुंतवणूकदारांची हक्काची रक्कम वसूल करण्यासाठी जवळपास 200 मालमत्तांवर टाच आणण्याची तसेच भांडवल बाजाराशी निगडित विविध थकबाकीदारांकडे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सप्टेंबरअखेरीसच सुरू केली होती.

खाती गोठवण्याचे बँकांना आदेश
बाजार नियंत्रकांनी रोखे बाजारपेठेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई होऊनही ती रक्कम न भरणार्‍या विविध बॅँकांना अशी खाती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. बॅँक खाती गोठवण्याच्या प्रक्रियेतून एकूण 1,550 कोटी रुपयांची वसुली करायची आहे. त्यातही पश्चिम बंगालमधील बेकायदेशीरपणे चालवण्यात आलेल्या संघटित गुंतवणूक योजना या एकाच प्रकरणातील 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा समावेश आहे. या प्रकरणात 1,520 कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यासाठी सेबीने एमपीएस ग्रीनरी डेव्हलपर्सची 50 बॅँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत.