आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सेबीची नवी नियमावली

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई-भांडवल बाजारातील गुंतवणुकदारांचा सहभाग जास्त वाढवा यासाठी बाजार नियंत्रक सेबीने म्युच्युअल फंड आणि प्राथमिक समभाग बाजारपेठेच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. या नव्या नियमानुसार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे कदाचित जास्त खर्चिक ठरू शकेल. परंतु किरकोळ गुंतवणुकदारांना मात्र आयपीओमध्ये कमीत कमी समभागांचा संच (लॉट) देण्याची घोषणा बाजार नियंत्रकांनी केली आहे.
सेबीच्या संचालक मंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आयपीओ आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये जास्तीत जास्त सहभाग वाढवण्याच्यादृष्टीने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणांना मान्यता देण्यात आल्याचे सेबीचे अध्यक्ष यू.के. सिन्हा यांनी सांगितले.
सध्याच्या नियमानुसार कोणतेही सेवा शुल्क आकारल्यास ते अँसेट मॅनेजमेंट कंपनी अर्थात म्युच्युअल फंड कंपनीवर आकारले जाते. परंतु सेबीच्या नव्या नियमानुसार या शुल्काचा भार आता गुंतवणुकदारालाच सहन करावा लागणार आहे. परिणामी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे कदाचित खर्चिक ठरू शकते. फंड कंपन्यांना खर्च शुल्क वापरण्यात लवचिकतेची मुभा दिली आहे. द्वितीय र्शेणीतल्या शहरांसाठी खर्चाचे प्रमाण 30 बीपीएसने वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. म्युच्युअल फंडांसाठी एन्ट्री लोड पुन्हा लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले.
आयपीओमध्ये सहभागी होणार्‍या किरकोळ गुंतवणूकदारांना कमीत कमी समभाग संच (लॉट) देण्याचा निर्णय बाजार नियंत्रकांनी घेतला आहे.
प्रस्तावित राजीव गांधी इक्विटी सेव्हिंग्ज स्किम या योजनेंतर्गत इक्विटी फंडांवर कर सवलत देण्याची मागणी देखील बाजार नियंत्रकांनी केली आहे. हक्कभाग किंवा बोनसच्या वितरणाच्या माध्यमातून कंपन्यांना किमान 25 टक्के सार्वजनिक समभागधारणा नियम साध्य करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व नोंदणीकृत कंपन्यांकडे जून 2013 पर्यंत किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागधारणा राखणे बंधनकारक असेल.