आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अन्नसुरक्षेच्या धास्तीने बाजाराची गाळण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई/नवी दिल्ली - सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक संमत केले खरे, पण रुपयाला बेचैन करूनच. अन्नसुरक्षेवरील 1.30 लाख कोटी रुपयांच्या संभाव्य खर्चाच्या चिंतेने बाजाराची गाळण उडाली. रुपया 194 पैशांनी गडगडला, तर सेन्सेक्सने 590 अंकांची बुडी घेतली. यामुळे सरकारचीही घाबरगुंडी उडाली. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेत दोनदा स्पष्टीकरण दिले. संध्याकाळी गुंतवणुकीबाबत कॅबिनेट समितीने 1.86 लाख कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली. आता उपायांची मात्रा किती लागू झाली हे बुधवारीच कळेल. संबंधित .


यामुळे बाजार गडगडले
0 विधेयकासाठी केंद्राला दरवर्षी 1.30 लाख कोटींची गरज, ही रक्कम कुठून येईल याचा काहीच उल्लेख नाही. अर्थात कर्जाद्वारेच ती उभारली जाईल. म्हणजेच सरकारी तूट आणखी वाढेल. 0यंदाच्या आठ महिन्यांसाठी लागतील 90 हजार कोटी, मात्र बजेटमध्ये 10 हजार कोटींचीच तरतूद आहे. उर्वरित रक्कम विकासकामांना कात्री लावून उभारली जाईल. 0सरकार सर्व सबसिडीत कपातीचा प्रयत्न करत आहे. 0याउलट अन्नसुरक्षेमुळे खाद्य सबसिडी वाढेल. यामुळे गुंतवणुकीचे चित्र आणखी बिघडेल.


तज्ज्ञांचे मत
धोरणांमुळे 1991 पेक्षाही बिकट परिस्थिती उद्भवेल
कमलनयन काबरा
(आर्थिक घडामोडी विश्लेषक)
केंद्राने सर्वकाही जागतिक बाजाराच्या हवाली केले आहे. रुपयाची पातळी काय असेल, याबाबत सरकार अवाक्षरही काढत नाही. जोवर आपण जीडीपी वृद्धीलाच विकास समजत राहू आणि शेतकरी-जनतेच्या सबलीकरणावर भर देत नाही, तोवर हा प्रश्न कायम राहील. 1950-51 मध्ये 1 टक्का असलेला भारताचा व्यापार तोटा आता 10 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विदेशी चलनासाठी देशाने आपली रिटेल बाजारपेठ पूर्णपणे खुली केली आहे. विदेशी चलनासाठी केंद्र सरकार विदेशी कंपन्यांच्या हरेक अटी मान्य करत आहे. असे असूनही रिटेल क्षेत्रात विशेष गुंतवणूक झालेली नाही. कंपन्यांच्या संख्येत वाढ होऊनही कर वसुलीचे प्रमाण का वाढलेले नाही? करचोरी आणि लूट सुरूच आहे. उद्योगपती आणि राजकारण्यांची युती झाली आहे. हे लोग अवैध मार्गांनी पैसे कमावून गुंतवणूक करत भ्रष्टाचाराला चालना देत आहेत. सध्याची धोरणे पुढे रेटली गेल्यास देशाची स्थिती 1991 पेक्षाही बिकट होईल. 1991 मध्ये म्हटले गेले होते की, उदारीकरणामुळे देशाची भरभराट होईल. 22 वर्षांच्या उदारीकरण धोरणाच्या अपयशाची फलश्रुती डोळ्यांसमोर आहे.