आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रौप्यमहोत्सवी सेबीची लक्षणीय यशोगाथा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगामध्ये, भारतात अर्थव्यवहार करणे सुरक्षित आहे असे ज्या संस्थांमुळे मानले जाते त्यात सेबीचा क्रमांक खूप वरचा आहे. सेबीने नुकतीच आपली पंचवीस वर्षे पूर्ण केली आणि हा समारंभ स्वाभाविकपणे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईमध्ये झाला. यातला गमतीदार योगायोग असा की, 25 वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांनीच संसदेमध्ये सेबीची स्थापना करणारा कायदा आणला आणि संमत करून घेतला. आपणच प्रस्तावित केलेल्या संस्थेच्या रौप्यमहोत्सवाला हजर राहण्याचे भाग्य फारच थोड्यांना मिळते आणि मनमोहनसिंग यांचा प्रवास तर अर्थमंत्री ते पंतप्रधान असा झाला आहे.


सेबी म्हणजे ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ची स्थापना संसदीय कायद्याने 1992 मध्ये झाली. त्यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवहाराचे नियंत्रण करणारी एकही संस्था अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे अर्थव्यवहारात आणि विशेषत: शेअर बाजारात प्रचंड गोंधळ माजले होते. या गोंधळाचे कायदेशीर निराकरण करण्याची आवश्यकता आयडीबीआयचे प्रमुख सुरेंद्र दवे यांच्या लक्षात आली. म्हणून त्यांनी आपल्या काही सहका-यांसमवेत सेबीची स्थापना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायद्याचा मसुदा 1988 मध्ये तयार केला. त्यासोबत सेबीची संघटनात्मक व्यवस्था कशी असावी याचे टिपणही त्यांनी त्या वेळच्या पंतप्रधानांना सादर केले. मधला काळ राजकीय गोंधळाचा आणि आर्थिक घसरणीचा होता. नरसिंह राव पंतप्रधान झाले आणि त्याच वेळी हर्षद मेहताचे शेअर बाजारावर तातडीने नियंत्रण आणण्यासाठी अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी पुढाकार घेतला आणि सुरेंद्र दवे यांच्या मूळ मसुद्यात थोडे बदल करून सेबीचा कायदा संमत करून घेतला.


भारतीय समाजवादी अर्थव्यवस्था :
स्वातंत्र्यानंतर आपण समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली असल्यामुळे सर्व अर्थव्यवहारांवर सरकारच्या अनेक संस्थांचे नियंत्रण होते. पंडित नेहरूंनंतर ही नियंत्रणे हळूहळू शिथिल होत गेली आणि खासगी उद्योग व्यापाराला प्राधान्य मिळत होते. सरकारी नियंत्रणांचे स्वरूप परमिटराजचे होते, पण सिक्युरिटीज आणि शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा नव्हता. त्याचाच फायदा हर्षद मेहतासारख्या शेअर दलालांनी घेतला. भारतामध्ये प्रत्येक क्षेत्रात एखादा मोठा गोंधळ झाल्यानंतरच नवीन कायदा किंवा कायद्यातील सुधारणा करण्याची प्रथा पडली आहे. एका अर्थाने आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची सुरुवातच सेबी कायद्याने झाली किंवा या दोन्ही धोरणांना सेबीने आशय आणि पारदर्शकता मिळवून दिली, असे म्हटले पाहिजे.


सेबीला व्यापक, पारदर्शक दलालांचे हितसंबंध बाजूला ठेवून लोकहिताचे निर्णय घेणारी बनवले
घटनेने आणि कायद्याने अनेक संस्था, संघटना अस्तित्वात येतात. त्याच वेळी त्यांची एक किमान रचना आणि तरतुदी तयार झालेल्या असतात. पण केवळ कायद्याने अस्तित्वात आल्या म्हणून या संस्था, संघटना मोठ्या ठरत नाहीत. त्यांना बौद्धिक नेतृत्व देऊन संस्थांमध्ये प्राण फुंकावे लागतात. हे महत्त्वाचे काम सेबीच्या संदर्भात जी. व्ही. रामकृष्णन आणि चंद्रशेखर भावे या दोघांनी केले. त्यांनी सेबीसारखी नियंत्रण संस्था किती कुशलतेने काम करू शकते हे तर दाखवून दिलेच; पण त्याबरोबर एनएसई आणि एनएसडीएल या नव्या संस्था स्थापन करून सेबीला अधिक व्यापक आणि पारदर्शक बनवले. हे काम सोपे मात्र नव्हते. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या जुन्या, बलाढ्य दलालांचे वैयक्तिक हितसंबंध बाजूला ठेवून लोकहिताचे निर्णय घेणे आणि लोकांच्या ठेवी सुरक्षित राखणे, यासाठी दोघांनाही खूप मोठा संघर्ष करावा लागला. 1994 ते 2001 हा शेअर बाजारातील मोठ्या परिवर्तनाचा कालखंड होता. त्याचे नेतृत्व सेबीने केले.


सेबीकडे एकाच वेळी गुन्हे संशोधन आहे
सेबीने आजवर उत्तम कामगिरी बजावली असली तरी त्यामध्ये उणिवा नाहीत, असे मात्र नाही. सेबीकडे एकाच वेळी गुन्हे संशोधनाची पोलिसी कामगिरीही आहे आणि दुसरीकडे न्यायाधिकरणाची जबाबदारीही आहे. सिक्युरिटीज आणि शेअर बाजारावर लक्ष ठेवून सेबी गुन्हेगारांना शोधते आणि त्यांच्यावर कारवाईही करते. सेबीने दिलेला प्रत्येक आदेश अंतिम स्वरूपाचा मानला जात असल्याने संघर्षाचे प्रसंगही उभे राहिले. म्हणूनच सेबीच्या आदेशाविरोधात अपील करण्यासाठी सरकारला सिक्युरिटीज अ‍ॅपेलेट ट्रायब्युनल नेमावे लागले. त्याही पलीकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा आहेच. सध्या सेबीविरोधात सहारा उद्योग समूह सर्वोच्च न्यायालयात लढतो आहे, हे आपल्याला माहीत आहेच.


सेबीची उद्दिष्टे योग्य पद्धतीने निश्चित केलेली नाहीत, असा अनेकांचा आक्षेप आहे. कोणताही आदेश काढत असताना त्यासंबंधीची माहिती घेऊन त्याची खातरजमा आणि परिणामांचा अभ्यास याचा विचार न करता सेबीचे निर्णय विविध गटांच्या दबावाखाली होतात, असे म्हटले जाते. सेबीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक नसल्याने त्यावर नेहमीच वाद होतात. सेबीचे कर्मचारी भ्रष्ट असल्याचे आरोपही अनेक वेळा झाले आहेत. अर्थव्यवस्थेसमोरची नवी आव्हाने आणि पुढील 50 वर्षांतील गरजा लक्षात घेऊन सेबीची पुनर्रचना करणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला योग्य रीतीने नियंत्रित करण्याचे काम सेबीने आजवर केले आहे, त्याचे नि:संशयपणे कौतुक झालेच पाहिजे. पण त्याबरोबरच सेबीला नवी शक्ती आणि रचना देऊन तिच्यातील उणिवाही दूर केल्या पाहिजेत.


(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत)