लघु व मध्यम उद्योगांना करसवलत :सूक्ष्म, लघु व मध्यम मंत्रालयाचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली - प्रायव्हेट लिमिटेड सेट अपअंतर्गत काम करणा-या लघु व मध्यम उद्योगांना (एसएमई) दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम मंत्रालयाने प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांसाठी ग्रेडेड टॅक्सेशन लागू करण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. त्याअंतर्गत प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांसाठी व्यक्तिगत स्लॅबप्रमाणे कर लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रायव्हेट लिमिटेड सेगमेंटअंतर्गत कार्यरत एसएमई कंपन्यांवरील करांचा बोजा कमी होणार आहे.

एसएमई मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, लहान-मोठ्या सर्व कंपन्यांना सध्या नफ्याच्या 35 टक्के या प्रमाणात कर द्यावा लागतो. करवसुलीच्या सध्याच्या पद्धतीत प्रायव्हेट लिमिटेड सेगमेंटअंतर्गत येणा-या एसएमर्इंचे नुकसान होते. या अधिका-या ने सांगितले, वित्त मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेल्या ग्रेडेड टॅक्सच्या प्रस्तावात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांसाठी व्यक्तिगत टप्पे (स्लॅब)आधारित कर आकारण्याची तरतूद आहे. यात 10 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणा-या कंपन्यांना 30 टक्के कर द्यावा लागेल, तर दोन लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणा-या कंपन्यांना कर द्यावा लागणार नाही. अशा कंपन्यांना व्यक्तिगत करप्रणालीप्रमाणे कराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त कंपन्यांनी प्रायव्हेट लिमिटेड या सेगमेंटअंतर्गत काम करावे असे केंद्र सरकारला वाटते, असे या अधिका-या ने स्पष्ट केले. प्रायव्हेट लिमिटेड या सेगमेंटमध्ये कंपन्यांना अधिक माहिती जाहीर करावी लागते.
ग्रेडेड टॅक्स प्रणालीमुळे जास्तीत जास्त कंपन्यांना प्रायव्हेट लिमिटेड सेगमेंटमध्ये येण्यास चालना मिळणार आहे. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांना एकसमान कर द्यावा लागतो म्हणून सध्या कंपन्या या सेगमेंटमध्ये येण्यास कचरतात. उपलब्ध आकडेवारीनुसार आजघडीला केवळ पाच टक्केच कंपन्या प्रायव्हेट लिमिटेड या सेगमेंटअंतर्गत कार्य करतात.असंघटित क्षेत्रात काम करणा-या एसएमर्इंची संख्या 95 टक्क्यांहून अधिक आहे.

ग्रेडेड टॅक्सेशन
* प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांसाठी व्यक्तिगत स्लॅबप्रमाणे कर लागू होण्याची शक्यता आहे.
* यामुळे प्रायव्हेट लिमिटेड सेगमेंटअंतर्गत कार्यरत एसएमई कंपन्यांवर असणारा करांचा बोजा कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
ग्रेडेड टॅक्स प्रणालीमुळे जास्तीत जास्त कंपन्यांना प्रायव्हेट लिमिटेड सेगमेंटमध्ये येण्यास चालना मिळेल.
सध्याची स्थिती
* लहान-मोठ्या सर्व कंपन्यांना सध्या नफ्याच्या 35 टक्के या प्रमाणात कर द्यावा लागतो.
* करवसुलीच्या सध्याच्या पद्धतीत प्रायव्हेट लिमिटेड सेगमेंटअंतर्गत येणा-या एसएमईंना नुकसान
सोसावे लागते.